नाणारचे पुन्हा बारसे...

नाणारचे पुन्हा बारसे...

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नाणार प्रकल्प पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली. नाणार प्रकल्प पूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे होणार होता. त्यास त्यावेळचे सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी पक्ष या दोघांनी विरोध केल्याने हा प्रकल्प बारगळला. त्यानंतर हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात उभारण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आला. परंतु रायगड जिल्ह्यातील समुद्र किनारावर खोली कमी असल्याने मोठ्या बोटीना नांगर टाकण्यास कठीण असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्र किनार्‍याची जागा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरणार आहे. त्यामुळे, विद्यमान ठाकरे सरकारने हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू या गावी उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला आहे. या प्रकल्पासाठी तेरा हजार एकर जमीन देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केले असून त्यासंदर्भातील पत्रही पंतप्रधानांना दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत सर्वांनी करायला हवे कारण हा प्रकल्प महाराष्ट्राचे आर्थिक प्रगती करणारा असून त्याचा खूप मोठा फायदा कोकणवासीयांना होणार आहे. त्यामुळे नाणार प्रकल्पाच्या बारशाच्या पाळण्याच्या दोरीला सर्वांनीच हात लावावा आणि ‘मराठा तितुका मेळावा-महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ या युक्तीने हा प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात कसा परतेल यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत.

एखादा प्रकल्प विरोधी पक्षात असताना तो समुद्रात बुडवण्याची घोषणा करायची आणि सत्तेत आल्यावर मात्र त्या प्रकल्पाला संजीवनी द्यायची ही परंपरा शिवसेना-भाजप युतीने प्रथम महाराष्ट्र घालून दिली. अशाच प्रकारे एन्रॉन प्रकल्प तत्कालीन विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अरबी समुद्रात बुडवला नंतर त्याच्या संचालकाबरोबर बैठका घेऊन त्याचे पुनर्जीवन केले. युती सरकारच्या या निर्णयाची मोठी किंमत राज्याला चुकवावी लागली. जे नियोजन महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विजेची गरज बघून केले गेले, त्याचा बट्ट्याबोळ राज्यकर्त्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे झाला, हे एक जिवंत उदाहरण राज्यात आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते असे म्हणतात आणि ते यावेळी शिवसेनेकडून झाले इतकेच. भारतातील सर्वात मोठा हरित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या काळात रत्नागिरीत येणार होता. एवढ्या प्रचंड क्षमतेच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्ग सौंदर्याला धक्का पोहोचेल, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडेल आणि समुद्रातील प्रदूषण व तापमान वाढीमुळे मासेमारी सागरी जैवविविधतेवर परिणाम होईल या भीतीने तेथील रहिवाशांनी यास विरोध केला. आंबा, काजू, नारळ-सुपारीच्या उत्पन्नावर प्रदूषणाचा परिणाम होईल म्हणून या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यासही स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला. स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधाला शिवसेनेची साथ मिळाल्याने हा प्रकल्प केवळ राजकीय विरोधापोटी रखडला गेला. गेल्या सात वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्याने महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले आहे आणि त्यास केवळ जनभावनेवर राजकारण करणारे राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

सुमारे तीन लाख कोटी डॉलर इतकी प्रचंड मोठी गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार असून त्यातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. या प्रकल्पामुळे मोठी रोजगार निर्मितीही राज्यात होईल शिवाय प्रकल्पास पूरक अन्य उद्योग आणि व्यवस्थांचे जाळे उभे राहण्यासाठी मोठी गुंतवणूक कोकणात होईल. सुमारे सहा कोटी टन इतक्या क्षमतेचा हा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कडून हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित असून सौदी अरेबियाची राम को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्याबरोबर इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारतातील कंपन्याचा या प्रकल्पात समान हिस्सा आहे. आजमितीस भारत आखाती देशातून तेल हातात करून आपल्या इंधनाची गरज भागवत असतो. आपणास प्रत्येक दिवसाला 45 लाख बॅरलस इतके तेल आयात करावे लागते. अशावेळी दिवसाला बारा लाख बॅरलस तेल शुद्धीकरण करणारा प्रकल्प जर देशातच असेल तर त्याचा खूप मोठा फायदा देशाच्या अर्थकारणाला होणार आहे. हा प्रकल्प जर महाराष्ट्रात उभा राहणार असेल तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक घडीचे चित्र बदलून टाकण्याचे सामर्थ्य या प्रकल्पात आहे. या प्रकल्पातून तेलाबरोबर अन्य रसायने उत्पन्न होणार असून त्याचा फायदा देशाला होणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील चौदा हजार एकर जमीन या प्रकल्पास उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला दिला आहे. अशा प्रकल्पासाठी लागणारे स्वतंत्र बंदर बांधण्यासाठी नाते येथील 2144 एकर जमीनही उपलब्ध करून देणार आहे. यातील बहुतांश जमीन पडीक असल्याने ही जमीन संपादनाची आणि जमिनीवरील पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही ही आशा बाळगायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात गेली सात वर्षे हा प्रकल्प रखडला असला तरी अजून केंद्र सरकारने आणि संबंधित कंपन्यांनी सागरी किनारा असलेल्या अन्य राज्यांचा विचार या प्रकल्पासाठी केलेला नाही ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आता महाराष्ट्राच्या हितार्थ एकत्र येऊन हा प्रकल्प महाराष्ट्रात पुन्हा कसा येईल यासाठी प्रयत्न करणे त्याचबरोबर या प्रकल्पाविरोधात पुन्हा जनमत निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रातील तज्ञांची मदत घेऊन या प्रकल्पामुळे प्रदूषण व सागरी जैवविविधतेवर परिणाम होणार नाही याची माहिती जनमानसात रुजवली गेली पाहिजे. गेल्यावेळेस शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादीने विरोध केला म्हणून भाजपाने आता या प्रकल्पास विरोध न करता हा प्रकल्प मार्गी लावण्यास सत्ताधार्‍यांना सहकार्य करावे आणि सत्ताधार्‍यांनी श्रेयाचे राजकारण न करता वेळ पडल्यास विरोधकांना सोबत घेऊन हा प्रकल्प अव्हेरण्याचा नादानपणा करू नये. सरकारने नाणार ऐवजी बारसू येथे हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केलेल्या निर्णयाचे स्वागत सर्वांनी मिळून करूया. कोणाच्या का मेहनतीने पाळणा हलला हे महत्त्वाचे आणि नाणारच्या बारशाचे श्रेय सर्वानाच देण्यास सरकारला कोणतीच आडकाठी नसावी.