सत्तेचा पेच कायम

सत्तेचा पेच कायम

भाजपने महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री करून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. यावेळी सुद्धा आपणच मुख्यमंत्री होवू अशी अटकळ बांधलेल्या फडणवीसांना अमित शहांच्या उंटाने तिरक्या चालीने शह दिला व उपमुख्यमंत्री पदावर अश्वारूढ केले. फडणवीसांच्या प्रचंड महत्त्वाकांक्षेने व उचापती स्वभावामुळे त्यांची प्रतिमा शकूनी मामा किंवा अनाजीपंतांसारखी झाली आहे. पाच वर्ष मुख्यमंत्रिपद भोगल्यानंतर ‘मी पुन्हा येईन’ ची वल्गना करणार्‍यांना शहांनी पहिल्यांदा तोंड घशी पाडले. मागील अनुभवातून शहाणपण न आल्याने यावेळी पुन्हा एकदा फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली. दिल्लीश्वरांनी फडणवीसांना त्यांची जागा व्यवस्थित दाखवून महाराष्ट्रातील भाजप कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना योग्य संदेश दिला. परंतु, यातूनही ते बोध घेत नसून जे झाले ते आपल्याच मंजुरीने झाले असे सांगत असल्याने ‘चित भी मेरी और पट भी मेरी’ या स्वभावामुळे भविष्यात त्यांना मोठा फटका बसू शकतो.

नव्या पिढीतील फडणवीस हे अतिशय हुशार, चाणाक्ष आणि कर्तबगार राजकारणी जरी असले तरी त्यांच्या बोलघेवड्या आणि फुशारकिच्या स्वभावामुळे त्यांच्याबद्दल प्रचंड असूया विरोधकात आणि त्यांच्याच पक्षात निर्माण झाली आहे. पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांचे महत्व त्यांनी कमी करून आपली हाजी-हाजी करणार्‍याचे महत्त्व वाढवलं. 30 वर्षानंतर सलग पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपद भोगणारे आपण राज्यातील पहिले मुख्यमंत्री आहोत अशी टिमकी ते मिरवत राहिले. त्यानंतर एका वृत्तवाहिनीवर मुलाखत देताना शरद पवार यांची सिद्धी संपल्याची वल्गना केली. त्यांच्या या वक्तव्यातून त्यांना अचानक मिळालेल्या मुख्यमंत्रीपदामुळे सत्ता त्यांच्या डोक्यात किती गेली होती याची जाणीव होते. शरद पवारांनी ज्या पद्धतीने राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आणले आणि त्यांचे मुख्यमंत्रीपद घालवले यावरून काळ हा सर्वतोपरी असतो याची जाणीव त्यांना निश्चितच झाली असेल.

आताही फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा देऊन स्थापन केलेले सरकार हे फार काळ टिकणार नाही. शिवसेनेतून फुटलेल्या 39 आमदारांचे भवितव्य हे अधांतरी आहे. शिंदे गटाकडून अजूनही आपण सेनेत असल्याचा दावा केला जात असून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला डावलून केलेले मतदान हे त्यांचा राजकीय बळी घेणार आहे. याची पूर्ण जाणीव देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या चाणक्यांना असल्याने त्यांनी अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. 11 जुलैला सर्वोच्च न्यायालय प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर कोणता निर्णय देते यावरच शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. भाजपाला या निर्णयाने कोणताही फरक पडणार नाही कारण शिवसेनेचे 39 बंडखोर आमदार जरी अपात्र ठरले तरी सत्तास्थापनेसाठी लागणारा बहुमताचा आकडा त्यांच्याकडे असल्याने पुन्हा भाजप आपले सरकार निश्चितच बनवेल. परंतु, बंडखोर सेना आमदारांच्या हाती अपात्र प्रमाणपत्रा व्यतिरिक्त काहीच लागणार नाही. या जाणीवेने बंडखोर आमदार आता निरवा-निरवीची भाषा करत आहेत त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवर त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे.

शिवसेनेला या सत्तेच्या खेळात मोठा फटका नक्कीच बसणार आहे. भाजपाची हि खेळी महाराष्ट्राच्या सत्तेपुरती मर्यादित नसून तिचे अंतिम लक्ष शिवसेना संपवून मुंबई महापालिका जिंकणे आहे. गेल्या निवडणुकीत सेना-भाजप एकमेकांच्या विरोधात लढूनही शिवसेनेने महापालिकेवर कशीबशी सत्ता कायम ठेवली होती. हिंदुत्वावर दावा सांगणार्‍या शिवसेनेला राजकारणातून हद्दपार करायचे असेल तर सेनेला मुंबई महापालिकेतून हद्दपार करणे गरजेचे असल्याने हा मोठा डाव शिंदेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपाने टाकला आहे. आम्ही शिवसेनेतच आहोत हे सेनेचे बंडखोर बोलत आहेत पण त्यांचा बोलवता धनी हा भाजपच आहे. बंडखोर आमदार अपात्र ठरून जर शिंदेचे मुख्यमंत्रिपद गेले तर त्याचे खापर शिवसेनेवर सहज फोडता येईल अशी यामागची रणनीती आहे. त्याचबरोबर मुंबईसह राज्यात होणार्‍या इतर महापालिकांमध्ये बंडखोर सेनेचा एक उमेदवार, सेनेचा अधिकृत दुसरा उमेदवार व मनसेचा तिसरा उमेदवार उभा करून सेनेच्या मतांची विभागणी करून सत्ता मिळवण्याचा डाव भाजपाचा आहे. आम्ही शिवसेनेतच आहोत अशी मखलाशी करून शिंदे हे अप्रत्यक्षपणे सेना संपवण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांना खतपाणी घालत आहेत. ज्या सेनेच्या पाठिंब्यामुळे आपण इथवर मजल मारली हे विसरून ते स्वतःच्या बचावासाठी आपल्या जन्मदात्या शिवसेनेचा घात करण्यास निघाले आहेत.

शिंदेना जर ईडीच्या कारवाईची भीती होती तर सेनेवर प्रहार न करता धीरोदत्तपणे कारवाईला सामोरे जाणे गरजेचे होते. त्यांनी सत्ताकारणातून कमावलेले धन हे काही नेतृत्वाने सांगितले म्हणून कमावले नव्हते तर नेतृत्वाने सत्तेचे सोपान हातात दिले म्हणून ही धनदौलत जमा करू शकले. आज पक्षासाठी जर धनदौलतीवर पाणी सोडण्याची वेळ आली तर काहीच निसंकोच वाटायला नको होता. रिक्षावाल्यापासून मंत्र्यांपर्यंत झालेल्या प्रवासात प्रत्येक शिवसैनिक त्याच्या कुवतीप्रमाणे सहभागी होता. परंतु शिंदे यांनी आपल्या कर्मांच्या प्रायश्चिताचा मार्ग न स्वीकारता सेनेच्या गळ्याला नख लावण्याचा मार्ग स्वीकारला हे दुर्दैवी आहे. सेनेचे अस्तित्व राहील किंवा न राहील हे येणारा काळ ठरवेल. सेनेने यापूर्वी अशी अनेक बंड पचवली आहेत. पण बंडामुळे अपात्र होणार्‍या आमदारांचे भवितव्य काय? बंडखोरांना मुबलक पैसे देऊन त्यांचे आर्थिक भवितव्य शिंदे सांभाळू शकतील पण त्यांचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याची कुवत शिंदेंमध्ये नाही. वैयक्तिक स्वार्थासाठी केलेल्या बंडखोरीचे ते फक्त प्रतिबिंब आहेत पण खरे बिंब वेगळेच असल्याची कबुली विधानसभेत दिली आहे. या पुढील सत्तेचा खेळ हा पात्र-अपात्रतेच्या निर्णयावर अवलंबून असून शिवसेना आणि बंडखोरांना त्यांच्या अस्तित्वासाठी मोठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार आहे. न्यायालयीन लढाई ही किचकट आणि वेळकाढू असल्याने हा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील निवडणुकीपर्यंत राज्यात सत्तेचा पेच असाच कायम राहणार आहे.