फॉक्सकॉनवर कोल्हेकुई...

फॉक्सकॉनवर कोल्हेकुई...

महाराष्ट्रात दीडलाख कोटींची गुंतवणूक करणारा वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प अखेर गुजरात मधील ढोलेरा येथील औद्योगिक वसाहतीत वळवण्यास गुजरात सरकारला यश आले आहे. वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी हा निर्णय गुजरात सरकारने अधिक चांगल्या सवलती दिल्याने घेतल्याचे जरी जाहीर केले असले तरी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात न येण्यास महाविकास आघाडीचे लकवा धोरणाबरोबर पंतप्रधान मोदी यांचे गुजरात प्रेम निश्चित कारणीभूत आहे. त्याचबरोबर शिंदे-फडणवीस यांचे केंद्रसरकारच्या तालावर चालणारे नामधारी सरकार यास पूर्णतः जबाबदार असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. यापूर्वी महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग समूहांची कार्यालये, सरकारची महत्वाची कार्यालये अहमदाबाद, सुरत येथे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात हलवण्यात आली आहेत. ही सर्व पळवापळवी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या कार्यकाळातच झाल्याने गुजरात लॉबीने नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री न करता देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री का केले याचा आता उलगडा होत आहे.

महाराष्ट्रतील राजकीय नेतृत्वाने जगातील बदलत्या औद्योगिक आणि आर्थिक धोरणानुसार राज्याची धोरणे आखत महाराष्ट्राला सतत विकासाच्या बाबतीत देशात अग्रेसर ठेवले. सर्वप्रथम ज्या वेळी देशात सुजलाम सुफलामचे वातावरण होते त्यावेळी सहकाराच्या माध्यमातून अनेक साखर कारखाने, सूत गिरण्या उभ्या केल्या. लोकांना लागणारे भांडवल पतसंस्था, सहकारी बँकांच्या माध्यमातून लोकांना उपलब्ध करून दिल्याने मोठ्याप्रमाणात राज्यात रोजगार निर्मिती झाली. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा कायम मोठा राहिला. ज्या वेळी देशात औद्योगिक विकासाचा पाया रचला जात होता त्यावेळी उद्योगांसाठी पायाभूत सेवा-सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून एमआयडीसीची निर्मिती करून लाखो हेक्टर जमीन औद्योगीकरणासाठी उपलब्ध करण्यात आली. औद्योगिकिकरणानंतर जगात सर्विस इंडस्ट्रीचा वरचष्मा दिसू लागल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान धोरण बनवून मुंबई, नवी मुंबई, पुणे येथे मोठ्या प्रमाणावर आयटी हब उभारण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश आयटीक्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी देशात अग्रेसर राज्य आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री पवार यांनी चाकण, औरंगाबाद येथे ऑटोमोबाईल हब सुरू करून जगातील मर्सडीज, वोक्स वॅगन सारखा गाड्यांची निर्मिती राज्यात करण्यासाठी अनेक कंपन्यांना आमंत्रण दिले आणि त्यात मोठे यश आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात राजकर्त्यांची दूरदृष्टी हरवल्याने आणि विकासापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य मिळाल्याने महाराष्ट्राचा औद्योगिक गाडा थांबतो कि काय अशी भीती वाटू लागली आहे.

नुकताच राज्यात येणारा वेदांत समूहाचा फॉक्सकॉन हा सेमी कंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प गुजरातमध्ये वळवण्यात आला. यापूर्वी हिरेनिर्मिती आणि त्याच्या व्यापाराचे केंद्र सुरत मध्ये नेण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेचे कार्यालय, मुंबई विमानतळाचे कार्यालय अहमदाबाद येथे हलवण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय फिनान्शिअल सेन्टरही गुजरातला नेण्यात आले. या सेंटरला कनेक्टिव्हिटी व्हावी म्हणून एक लाख कोटींचा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या माथी मारण्यात आला आहे. ही ट्रेन महाराष्ट्रातून 40% धावणार असून गुजरातमधून 40% धावणार आहे. त्याचा 60% खर्च मात्र महाराष्ट्राच्या बोकांडी मारला आहे. या ट्रेनचा वापर मुंबईतून गुजरातला जाणारे लोक करणार म्हणजे फायदा कोणाला हे सांगावयास नको. मुंबई बंदरातील जहाजांचा ओघ गेल्या आठ वर्षात गुजरातकडे वळला आहे. महाराष्ट्राचे नुकसान करणारे अनेक निर्णय केंद्रसरकार कडून घेतले जात असताना महाराष्ट्रातील राजकर्त्यांकडून साधा विरोधही होऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. राज्यातील रबर स्टॅम्प मुख्यमंत्री, विरोधकांना ईडी आणि सीबीआयची भीती त्यामुळे हे घडत आहे असे म्हणण्यास वाव राहतो. वेदांत समूहाच्या अध्यक्षांनी जरी खुलासा केला असला तरी तो पटण्यासारखा नाही. त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केंद्र सरकारची मान्यता मिळावी असे लिहिले आहे त्या वाक्यातच सर्व काही आले. आता सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून सारवासारवीचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. पण ‘जो बुंद से गयी वो हौद से नही आती’.

वेदांत उद्योग समूहाकडून या प्रकल्पासाठी जागा निश्चित झाली असताना राज्यसरकारने तातडीने कंपनी सोबत करार का केला नाही याचे उत्तर महाविकास आघाडीतील नेत्यांना द्यावे लागेल. त्याचबरोबर जेव्हा ही बाब शिंदे-फडणवीस सरकारला समजली तेव्हा त्यांनी तातडीने करार करून केंद्र सरकारची संमती का मिळवली नाही ? याची उत्तरे विद्यमान सरकारला द्यावी लागतील. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मागील सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबले अशी सारवासारव केली आहे. उदय सामंत आणि एकनाथ शिंदे हे दोघेही दोन्ही सरकारमध्ये मंत्री असल्याने त्यांची जबाबदारी मोठी आहे. बाळासाहेब-आनंद दिघे यांचे नाव घेऊन आम्हीच खरे बाळासाहेबांचे वारस म्हणणार्‍या शिंदेंच्या राजकीय लाचारीने स्वर्गात दोघांनीही मान खाली घातली असेल. त्यावर कहर म्हणजे मोदींनी वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ असे आश्वासन दिल्याची कोल्हेकुई करत शिंदे महाराष्ट्रभर फिरत तर भाजपावाले नाणार प्रकल्पाबाबत कोल्हेकुई करत आहेत. मग नाणार प्रकल्प तेवढाच महत्वाचा होता तर तो गुजरातला मोदींनी का नेला नाही याचे उत्तर सोईस्करपणे टाळले जात आहे. आता महाराष्ट्राला कळले असेल कि मोदींना त्यांचा अजेंडा राबविणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात हवा आहे मग फडणवीस असो किंवा एकनाथ शिंदे. महाराष्ट्राच्या हिताशी मोदी-शहा यांचे कोणतेही सोयरसुतक नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा झाला, त्याचबरोबर आरे कारशेडचा प्रश्नही संपला. आरेच्या बाजूला कोणत्या गुजराती बिल्डरच्या जमिनी आहेत हे शोधल्यास फडणवीसांच्या तडफडीची किंमत कळेल. गेल्या पावसाळ्यात गुजरातला आलेल्या पुरात एक हजार कोटींची मदत दौर्‍यातच तातडीने जाहीर करणारे मोदी महाराष्ट्राने टाहो फोडूनही बधले नाहीत. एक प्रकल्प गेला म्हणून राज्याने घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. राज्याकडे असलेले पायाभूत सेवा सुविधा इतर कोणत्याही राज्यात नाहीत. त्याचबरोबर बदलत्या काळानुसार ध्येयधोरणात बदल केल्यास असे अनेक प्रकल्प राज्यात येतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे औद्योगिक वसाहतीतील स्थानिक राजकर्त्यांनी गुंडगिरीपण मोडून काढली पाहिजे. हा प्रकल्प जाण्यास सर्वच पक्ष तेवढेच जबाबदार आहेत, पण महाराष्ट्राचे हित कोणाच्या हातात आहे याची निश्चित जाणीव राज्यातील जनतेला या प्रकरणाने झाली आहे. आता प्रकल्प तर गेलाच आहे त्यामुळे वेदान्तावरून कोल्हेकुई सर्वानीच थांबवावी. या प्रकणातून धडा घेऊन महाराष्ट्राच्या हितासाठी सर्वानी एकत्र येऊन या संकटाला तोंड देणे गरजेचे आहे.