राज्यपाल विरुध्द राज्यं!

by Aajchi Navi Mumbai
Nov 25, 2022
364

सध्या विविध राज्यांचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारं सतत एकमेकांसमोर उभे ठाकत आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी एकही वादग्रस्त विधान केले नाही असा एक महिनाही जात नाही. त्रिपुराच्या सरकारने राजभवनाचा वीज-पाणीपुरवठा बंद करत राज्यपाल रोमेश भंडारींना विरोध केला होता. तामिळनाडूचे राज्यपाल डॉ. मेरी चन्ना रेड्डी आणि मुख्यमंत्री जयललिता यांचंही चांगलंच वाजलं होतं. त्याच प्रकारे ममता बॅनर्जी आणि धनगड यांच्यात सूरी भोपळ्याचे वैर. केंद्र सरकारची पाशवी सत्ताकांक्षेमुळे हल्ली हा संघर्ष जास्त टिपेला गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असला तरी तो नामधारी असतो. राज्यपालांनी फक्त राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहून आपले अहवाल केंद्र सरकारला पाठवायचे असतात. परंतु गेल्या पाच दशकांत संसदीय निवडणुकीतून बाद झालेल्या राजकारण्यांची वर्णी या पदावर लागायला सुरुवात झाल्याने त्या व्यक्ती राजकारण करायला लागल्या. विशेषतः केंद्र सरकार एका पक्षाचं आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारं असताना हा संघर्ष आणखी चिघळलेला दिसतो. राज्यपालांनी केंद्राच्या हातचं बाहुलं बनून काम पाहायला सुरुवात केल्याने तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या सर्व बिगरभाजप राज्यांमध्ये राज्यपालांशी वाद सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तर कहर केला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात दिलेली 12 आमदारांची यादी विना मंजूरी तशीच ठेवली आणि राज्यात सत्तांतर होताच यादी मंजूर करण्याचा घाट घातला.

गेल्या काही वर्षांत विरोधक सत्ताधारी असलेल्या पाचही राज्यांमध्ये राज्यपालच सरकार चालवायला निघाल्याचंं चित्र आहे. तमिळनाडूने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना माघारी बोलवण्याची मागणी केली. केरळच्या राज्यपालांनी वेगळ्या वाटेने राज्याच्या विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला होता. मात्र राज्यपालांचा आदेश न मानता या विद्यापीठांमध्ये नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय तेथील सरकारने घेतला.

तेलंगणाच्या राज्यपालांनी तेलंगणामध्ये ‘अलोकशाही’ दर्जा असल्याचा दावा करुन त्यांचा फोन टॅप होत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे राज्यपाल प्रणाली आपल्या देशासाठी उपयुक्त नाही अशी चर्चा होवू लागली आहे. अर्थात ही मागणीही तितकीशी योग्य नाही. राज्यांच्या अनियंत्रित कारभारावर कुणाचा तरी अंकुश हवाच. तमिळनाडूतील सत्ताधारी पक्षाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यावर जातीय द्वेष भडकावल्याचा आरोप करून त्यांना हटवण्याची मागणी केली. या पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींकडे केलेल्या तक्रारीत राज्यपालांकडे प्रलंबित विधेयकांची यादी सादर केली. या विधेयकांमध्ये ‘नीट’ वैद्यकीय तपासणीच्या कक्षेतून राज्याला सूट देण्याच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नव्हती. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सख्य सर्वांनाच चांगले ठाऊक आहे. ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांना नऊ पानी पत्र लिहून तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी बंगालमधली कायदा व सुव्यवस्था नीट न हाताळण्याबद्दल टीका केली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून वारंवार वाद झाला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांमध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. एक उपराज्यपाल जाऊन दुसरे आले तरी वाद कायम आहे. दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या मंजुरीत उपराज्यपाल अडथळा आणत आहेत, तर दिल्लीचं सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करत नाही असे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढूनही केंद्र सरकारचं पाठबळ असल्याने उपराज्यपाल कसेही वागत आहेत.

राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य कार्यकारी प्रमुख असतात, याशिवाय, ते ‘केंद्र सरकारचे एजंट’ म्हणूनही काम करतात. कलम 153 अन्वये राज्याच्या राज्यपालाला कार्यकारी, आर्थिक आणि न्यायिक अधिकार असतात त्याचबरोबर कलम 361 अन्वये त्यांना घटनेने संरक्षण बहाल केले आहे. त्याचा दुरुपयोग सध्या होत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. एखाद्या राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास राज्यपाल आणीबाणीची शिफारस करू शकतात. राज्यपालांना राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून व्यापक कार्यकारी अधिकार असतात. फक्त च्या काळात राज्यपाल अतिरिक्त काम करतात असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. यापूर्वी काँग्रेसच्या काळात राज्यपाल धरमवीर यांनी पश्चिम बंगालचे सरकार बरखास्त केलं. तेव्हा कलकत्त्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे राज्यपालांनी पोबारा केला. मोदी सरकारच्या काळात केशरीनाथ त्रिपाठी यांनाही तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांच्या दगडफेकीचा सामना करावा लागला. विधानसभेत सरकारकडे प्रचंड बहुमत असूनही नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त करण्यात आलं. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल डॉ. बी. गोपाल रेड्डी यांनी चौधरी चरण सिंह यांचं सरकार बरखास्त केलं. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना स्वतंत्र पक्षाच्या महाराणी गायत्रीदेवींनी बहुमत दाखवूनही राज्यपाल संपूर्णानंद यांनी काँग्रेसच्या मोहनलाल सुखाडिया यांना गुप्तपणे शपथ दिली. दुसरीकडे, चंदीगड राजभवनात गणपत तपासे यांनी जनता दलाच्या चौधरी देवीलाल यांना वचन देऊनही काँग्रेच्या भजनलाल यांना हरियाणाचं मुख्यमंत्री केलं. राज्यपालांच्या अशा घटनाबाह्य कारभारामुळे राज्यपाल आणि राज्यांदरम्यान वर्षानुवर्षं संघर्ष घडतोच आहे.

हा संघर्ष थांबवायचा आणि त्यामध्ये सुधारणा करायची अशी कोणत्याच सरकारची मनिषा नाही. केंद्र सरकारला आपल्या मर्जीनुसार वागणारा राज्यपाल प्रत्येक राज्यात हवा आहे. राज्यपालांच्या अशा अनेक प्रतापांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आपला बराचसा वेळ त्यांची कृत्ये निस्तरण्यात घालवावा लागतो. राज्यपालांनी सद्विवेक बुद्धीने काम करावे असे घटनेला अपेक्षित असून सद्विवेक बुद्धी हि व्यक्ती सापेक्ष असते याचा विसर घटनाकारांना पडला. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने पाच जणांचे खंडपीठ महाराष्ट्रातील पेच निस्तरण्यासाठी नेमले आहे. अशा अनेक घटनांमुळे न्यायालयांचा महत्वाचा वेळ अनावश्यक कामात वाया जात आहे. आज हजारो खटले प्रलंबित असताना अशाप्रकारे न्यायदानाचा महत्वाचा वेळ वाया जाणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या नियुक्तीत आता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे अनिवार्य आहे. यापुढे राज्यपालपदी राजकीय व्यक्तीची नेमणूक न करता उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक केल्यास राज्यपालांच्या बेलगाम वर्तनास लगाम बसेल. राज्यपालच कायद्याचा जाणकार राहील्याने कोणतेही निर्णय कायद्याप्रमाणे असतील अशी अपेक्षा धरण्यास हरकत नाही. अधिकारांचे व सत्तेचे विकेंद्रीकरण कोणालाही नको असल्याने कोणतेही सरकार याबाबत निर्णय घेणार नाही त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.