पत्रकार जगतातला ‘रवी’श

पत्रकार जगतातला ‘रवी’श

ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी राजीनामा देऊन एनडीटीव्हीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची चर्चा सध्या पत्रकार जगतात असून त्यांच्या बाहेर पडल्याने पत्रकार क्षेत्राचे खूप मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. ‘बातमी मागच्या बातमीला’ खर्‍या अर्थाने लोकांसमोर आणणार्‍या वृत्तांकनास आज भारतीय खर्‍याअर्थाने मुकला आहे. 27 वर्ष रविश कुमार यांनी प्रणव रॉय दांपत्याच्या एनडीटीव्ही मध्ये काम केले. देशात प्राईम टाईम हा त्यांचा कार्यक्रम अतिशय लोकप्रिय होता. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ते समाजातील अनेक विषयांना, प्रश्नांना, सरकारी धोरणांना हात घालत आणि अतिशय परखड सैद्धांतिक पत्रकारितेद्वारे ते त्याची चिरफाड करत. त्यांची ही भूमिका कोणत्याही विशिष्ट सरकारविरोधी नव्हती तर सरकारमधील प्रवृत्ती विरुद्ध होती. 2012 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सरकारची धोरणे व त्यावेळच्या कथित भ्रष्टाचारावर आसूड ओढले. सध्या हे आसूड मोदी सरकारवर पडत असल्याने आज ना उद्या रविश कुमार यांना एनडीटीव्ही मधून जावे लागेल अशी चर्चा पत्रकार जगतात होती. अखेर तो दिवस एनडीटीव्हीची मालकी अदानी समूहाकडे गेल्याने उगवला. एनडीटीव्हीतील संभाव्य व्यवस्थापन व धोरण बदलांच्या शक्यतेमुळे रविश कुमार यांनी कंपनी सोडण्याचा निर्णय घेतला.

2011-12 मध्ये काँग्रेस विरोधी देशात वातावरण तयार करण्यात व अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला एक उंची देण्याचे आणि आंदोलन घरोघरी पोहचण्यामध्ये देशातील इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. सरकारची धोरणे आणि चुकीचे निर्णय याबाबत प्रसारमाध्यमांनी जर समाजात पारदर्शकपणे चर्चा घडवली तर विरोधी जनमत तयार होऊन सरकारला धोका होऊ शकतो या जाणिवेतून देशातील जास्तीत-जास्त प्रसारमाध्यमे आपल्या अधीन करण्याचे धोरण मोदींनी राबवले. 2014 मध्ये मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला काबूत ठेवण्यासाठी मोदींच्या जवळचे उद्योगपती अंबानी यांनी अनेक प्रसारमाध्यमांच्या कंपन्या आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्याच धोरणाच्या अनुषंगाने जे पत्रकार या धोरणामध्ये फिट बसत नव्हते त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या मालकांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला. नुकताच शाळांमधील मध्यान्न भोजनाबद्दल सत्य सांगणार्‍या पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तडजोड न करणार्‍या पत्रकारांची दुर्दशा अधोरेखित करून अशा पत्रकारांना वृत्तसंस्थांनी काढून टाकले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये नोकरी सोडावी लागलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामध्ये अजित अंजुम, विनोद दुआ, अभिसर शर्मा, स्मिता शर्मा, फेय डिसोझा, नितीन सेठी, साक्षी जोशी यासारख्या अनेक दिग्गज पत्रकारांचा समावेश आहे. मराठीतील ज्येेष्ठ पत्रकार डॉ. निरगुडकर, निखिल वागले यांनाही तत्कालीन सत्ताधार्‍यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून नोकरीपासून हात धुवावे लागले.

नागरिकांना जगात घडणार्‍या घडामोडीचा आणि सरकारी ध्येयधोरणांचा येथील समाजावर पडणारा प्रभाव याची माहिती प्रसारमाध्यमांमधून होणार्‍या चर्चेतून मिळत असते. परंतु गेले काही वर्ष खरी माहिती जाणीवपूर्वक दडवण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांमार्फत भारतात होत आहे. याचा अनुभव कोरोना काळात भारतीयांना आला आहे. त्याचबरोबर नको त्या विषयांवर चर्चा घडवून धर्माधर्मात गैरसमज निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा वापर केला जात असल्याचे दिसत आहे. जनतेला, प्रसारमाध्यमांना सरकारचा सांख्यिकी डाटा उपलब्ध होऊ नये म्हणून प्लॅनिंग कमिशन गुंडाळून येथे निती आयोग स्थापण्यात आला. सरकार सांगेल तोच डेटा आणि तेच सत्य हे आजच्या भारतातील लोकशाहीतील वास्तव आहे. आज भारतीय खर्‍या माहितीपासून वंचित असून जे काही प्रसारमाध्यमांवर दाखवले जाते तेच खरे मानण्यास त्याला जाणीवपूर्वक भाग पडले जात आहे आणि सरकारच्या प्रति नकारात्मक मत न बनवण्यात प्रसारमाध्यमांचा बेमालूमपणे वापर केला जात आहे. यासर्व अंधारावर रविश कुमार यांचा प्राईम टाईम हा कार्यक्रम प्रकाश टाकत होता, भारतीयांना वास्तवाची जाणीव करून देत होता. त्यामुळे त्यांच्या निष्पक्ष पत्रकारितेला एका पक्षाच्या वॉट्सअप आर्मीकडून मोठ्याप्रमाणात ट्रोल करण्यात येत होते. आज ना उद्या एनडीटीव्ही अदानी किंवा अंबानी यांच्या ताब्यात जाईल आणि रवीश कुमार यांना जावे लागेल हि चर्चा गेली दोन-तीन वर्ष होती. अखेर एनडीटीव्ही वर अदानींनी ताबा मिळवला आणि रवीश यांना जावे लागले. आज भारतीय खर्‍या वृत्तांकनास मुकला असून यापुढे त्यांना पोटापाण्यासाठी उद्योग जगतावर अवलंबून पत्रकारिता करणार्‍यावर माहितीसाठी विसंबून राहावे लागणार आहे. अनेक वृत्तवाहिन्यांच्या राजकीय वृत्तांकनामुळे, वृत्तवाहिन्यांच्या विश्वासार्हतेवर देश चर्चेत राहिला आहे.

रविश कुमार यांनी केलेल्या निर्भीड, निस्पृह वार्तांकनामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर मॅगसेसे पुरस्कार देऊन त्यांच्या पत्रकारितेचा सन्मान करण्यात आला. देशातील स्वतंत्र, तटस्थ आणि पारदर्शी पत्रकारितेचा पायंडा त्यांनी गेली 27 वर्ष एनडीटीव्ही च्या माध्यमातून कायम ठेवला होता. जी भूमिका त्यांनी काँग्रेस सरकार विरोधात बजावली तीच भूमिका ते मोदी सरकार विरोधात घेत होते. पण विद्यमान सरकार विरोधात कोणीच बोलू नये या अघोषीत अधिकारशाहीत सध्या देश असल्याने लोकशाहीच्या उरल्या सुरल्या स्तंभाचाही बळी रवीश यांच्या राजीनाम्यामुळे गेला आहे. या वर्षी माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक निर्देशांकात भारत 138 व्या क्रमांकावरून 140 व्या स्थानावर घसरला आहे. त्यामुळे भारतात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून गौरवण्यात येणार्‍या पत्रकारितेची आणि लोकशाहीची अवस्था काय असेल याचा प्रत्येय सर्वाना आला असेल. देशातील अनेक स्वायत्त संस्थांनी या अधिकारशाहीपुढे यापूर्वीच मान टाकली आहे. त्यात निवडणूक आयोग, नीती आयोग, सीबीआय, ईडी या स्वायत्त संस्थांचा समावेश आहे. या संस्था सध्या देशात विशिष्ट पक्षाचे सरकार कसे यावे यात व्यस्थ आहेत. एवढेच नाही तर एखाद्या राज्यातील विरोधकांचे सरकार पडून तेथे सत्ताबदल करण्यातही महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. देशात न्यायसंस्था कधी तरी डोके वर काढून आपले अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करते पण तीही किती काळ या व्यवस्थेपुढे तग धरते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. देशातील महत्वाच्या सर्व घटनांविरोधात रवीश ठामपणे आवाज उठवत होता. प्रामाणिकपणाची तेजस्वी ठिणगी म्हणून आपण रवीश यांचे कौतुक करूया. सर्व युद्धे जिंकण्यासाठी लढली जात नाहीत. काही युद्धे युद्धभूमीवर कोणीतरी आहे हे जगाला कळावे म्हणून लढली जातात. रवीश यांनी दिलेला लढा हा निश्चितच अभूतपूर्व असून जेव्हा केव्हा भारतीय प्रसारमाध्यमांचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा या लढ्याचा ऊर्ध्वयू म्हणून अग्रभागी निश्चितच रवीशकुमार असतील. रवीश यांच्या राजीनाम्याने लढा संपला नसून तो आता सुरु झाला आहे, या परिवर्तनाच्या लढ्याला कोणाची साथ मिळते त्यावरून देशातील लोकशाहीचे अमरत्व निश्चित होईल.