खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


नोटाबंदी वैध कि अवैध...

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा प्रक्रियेचा निर्णय बहुमताने वैध ठरावला पण नोटबंदीने झालेला परिणाम, लोकांच्या संविधानिक हक्कांवर घातलेल्या घाल्यावर कोणतेही भाष्य केलेले नसल्याने या निर्णयाच्या परिणामांबाबत मात्र यापुढे चर्चा सुरूच राहणार असल्याने या निर्णयाने काय साधले हाही चर्चेचा विषय राहणार आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात 58 याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरवला असला, तरी गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता त्यात फारसे काही अनपेक्षित नव्हते असे सर्वसामान्यांचे मत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून अचानक बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ज्या उद्देशाने नोटाबंदी केली, तो साध्य झाला का, नोटाबंदीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर  झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोदी सरकारचा नोटाबंदीच्या प्रक्रियेचा निर्णय बहुमताने योग्य ठरवला. न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी मात्र मोदी सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरवला. संसद ही सर्वोच्च असताना आणि नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घ्यायला हवा होता, असे मत त्यांनी मांडले. 

सरकारचा कोणताही निर्णय काही लोकांसाठी अडचणीचा ठरतो तरीही लोक त्यांनाच पुन्हा सत्तेवर आणतात. याचा अर्थ लोकांना मान्य असून या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असा होतो. एखादा निर्णय घेताना सरकार जनतेला जे आश्वासन देते त्याचा ताळेबंद मात्र सरकार मांडतेच असे नाही. न्यायव्यवस्था सरकारचा निर्णय घटनात्मक आहे की नाही, एवढेच पाहते. त्याच्या परिणामांचा विचार करणे, हे न्यायालयाचे कामच नसते. जगातील सर्व राज्यकर्ते आजपर्यंत केवळ स्वप्ने विकून आपली राज्ये वाचवत आहेत. मोदी सरकारही त्याला अपवाद नाही. नोटांबदीचा निर्णय घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला विश्वासात घ्यावे, असे सरकारला वाटले नाही आणि विरोधकांनी त्यावर आता अरुण्यरुदन करण्यात अर्थ नाही. अर्थात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्लीन चिट' दिल्याने सत्ताधारी पक्षानेही आनंद साजरा करण्याची गरज नाही. सरकारची प्रक्रिया न्याय्य आहे, हे न्यायालयाने सांगितले आहे. नोटाबंदीबाबत सरकारने केलेले दावे पूर्ण झाले आहेत की नाही याबाबत न्यायालयाने सरकारला ‘क्लीन चिट' दिलेली नाही. हा महत्त्वाचा पैलू आहे. न्यायालयाने देशातील जनतेला सरकारला प्रश्न विचारण्याबाबत असलेली मोकळीक मान्य केली आहे; पण समस्या अशी आहे की, गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून वेगवान टीआरपी मिळवण्याच्या शर्यतीत असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाची संपूर्ण माहिती मिळवण्याचा जनतेचा मूलभूत अधिकार जणू हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे देशातील जनताही माध्यमांमधून मिळालेल्या अर्ध्या-अपूर्ण किंवा अर्धवट माहितीच्या आधारे निर्णय घेते आणि आपले मत बनवते. चुकीचे असले तरी सातत्याने असे घडताना दिसत आहे.

 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना सरकारने केलेले दावे खरे ठरले का, याचा विचार स्वतंत्रपणे आपल्याला मात्र करता येतो. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटले की बनावट चलन, दहशतवादी निधी, काळा पैसा आणि करचोरी यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी नोटाबंदी हा प्रभावी मार्ग ठरला आहे. आर्थिक धोरणांमधील बदलांशी संबंधित मालिकेतील हे सर्वात मोठे पाऊल होतं; पण वास्तव हे आहे की सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी काळा पैसा बाहेर आला. त्यामुळे ते उद्दिष्ट आजही पूर्ण झालेले नाही. नोटाबंदीमुळे किमान तीन ते चार लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर येईल, अशी सरकारची अपेक्षा होती; पण तसे झाले नाही, कारण त्यानंतर बाजारात चलनात आलेल्या 15.41 लाख कोटींपैकी 15.31 लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले. या निर्णयामुळे बनावट नोटा बंद होतील असा सरकारचा दावा होता. पण 2016 मध्ये जप्त केलेल्या बनावट नोटांची किंमत 15.92 कोटी रुपये इतकीच होती. पण त्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च करणे म्हणजे चार आणे की मुर्गी बारा आणे का मसाला असे म्हणावे लागेल. नोटाबंदीमागील आणखी एक उद्देश म्हणजे दहशतवादाचे कंबरडे मोडणे. पण नोटबंदीनंतर काश्मिरमध्ये सुरु असलेला हिंसाचार या नोटबंदीच्या विफलतेचे प्रतिक आहे.

रोखीच्या व्यवहारांऐवजी डिजिटल व्यवहार होतील, हा सरकारी दावाही खोटा ठरला. 2016 मध्ये चलनात असलेले 16.4 लाख कोटी रोख रुपये 2020 मध्ये वाढून ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 32 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मोठ्या चलनाच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्यास गैरव्यवहार आणि काळा पैसा संपेल असा होता. असं सांगताना सरकारने पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत फरक आहे. ऑक्टोबर 2022 मधील आरबीआय अहवालानुसार, नोटाबंदीच्या वेळी जारी केलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नवीन नोटा गायब झाल्या आहेत.  नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकर परताव्यात वाढ झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता. लोकशाही देशाचे नागरिक म्हणून या नोटाबंदीने काय साध्य झाले, असा प्रश्न आपल्याच सरकारला विचारण्याची हिंमत तुम्ही करू शकता का, हा प्रश्न नाही. स्वतःच्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी बँकांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला नाही. या प्रक्रियेत सूमारे 125 लोकांना मृत्यू आला त्याबाबत साधी सांत्वना सरकारने दाखवली नाही. नोटाबंदीला सहा वर्षे होऊन गेल्यानंतर हा निर्णय अयोग्य ठरवणे देशात मोठा गोंधळ निर्माण करण्यासारखे होते. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आणि अधिकार आहे. कायदे मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. हा निर्णय योग्य की अयोग्य याची कारणीमीमांसा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. नोटाबंदीच्या सहा वर्षानंतरही देशात चलनी नोटांच्या चलनात 72 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तथापि, नोटाबंदीमुळे डिजिटल पेमेंट किंवा कॅशलेस पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे ही पण या निर्णयामागची जमेची बाजु आहे. 

नोटाबंदी झाली आणि रोजच्या व्यवहारात त्याचा मोठा परिणाम झाला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नोटबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल असे संसदेत सांगितले. त्यांनी केलेले भाष्य तंतोतंत खरे ठरले असून नोटबंदीनंतर घसरलेली देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी आजही रुळावर आली नाही. नोटबंदी करण्याचा निर्णय हा राजकीय होता आणि त्याचा फायदा नोटबंदी करणाऱ्या पक्षाला मिळाला आहे. नोटबंदीमध्ये अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करुन घेतले. पंतप्रधान मोदी यांची आई नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभी राहिली पण देशातील सर्वसामान्य जनता, मध्यमवर्गीय वगळता एकही राजकीय नेता, उद्योजक किंवा अभिनेता रांगेत उभे राहिल्याचे कोणीही पाहिले नाही. यांच्याकडील धनसंपदा कोणी व कशी बदलली हा संशोधनाचा विषय राहिल. ज्या मोदींनी नोटबंदीचे उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास आपणास जनता जी सजा देईल ती भोगण्यास आपण तयार असल्याचे सांगितले तेच मोदी साहेब आज नोटबंदीच्या यशावर किंवा अपयशावर अवाक्षरही काढत नाहीत यातच नोटबंदीच्या यशाचे सार दडले आहे. ज्या भारतीयांनी या मानव निर्मित संकटाचा सामना केला, ज्यांनी आपले जीवन गमावले त्या सर्वांच्या देशभक्तीला सलाम. पण नोटाबंदी निर्णय पक्रिया  न्यायालयाने वैध ठरवली असली तरी नोटाबंदीच्या अवैध परिणामांबाबत या देशात पुढील अनेकवर्ष चर्चा सुरुच राहिल हे निश्चित.  


रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट