खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


देवेंद्रजी, कोणाकोणाची चौकशी करणार?

कोरोना संकटाने साऱ्या भारतात हाहाकार माजला होता. या संकटाने जगभरात 20 लक्ष इतक्या जीवांची अखेर झाली. यात मुंबईची आणि महाराष्ट्राची झालेली मनुष्यहानी आजही अंगावर काटा आणते. ज्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती या संकटात लोप पावली त्या कुटुंबाचं संकट त्यालाच ठावूक. या संकटाच्या जीवावर कोणी राजकारण करत असेल तर ते कदापि योग्य नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या भाजपचा वरदहस्त असलेल्या इडीकरवी मुंबई महापालिकेची सुरू असलेली कोविड चौकशी अशाच राजकारणाची विकृती म्हणता येईल. कोविडचं संकट इतकं अस्मानी होतं की तेव्हा कृतीशिवाय काहीही घडणं शक्य नव्हतं. अशा संकटात सरकारी कार्यपद्धतीनुसार कोणी काम केलं असतं तर त्याला मुर्खात काढलं असतं. मृतांचा आकडा कित्येक पटीने वाढला असता. त्यात मुंबई सारख्या शहराची निगा राखणं तर संकटात संकट होतं. पण नेतृत्व आपल्याकडे नाही इतकंच निमित्त करत मुंबईची चौकशी लावली गेली. हा म्हणजे मृतांच्या नावे राजकारण करण्याचा डाव होय.

संकटाला सामोरं जाण्यासाठी असंख्य निर्णय घेऊन मुंबई पालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या तत्परतेचं करावं तितकं कौतुक कमीच आहे. या पालिकेची चौकशी लावणं आणि आपल्या पक्षाच्या अधिपत्याखालील पालिकांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या फडणवीस कंपूच्या कृतीची करावी तितकी निर्भात्सना कमीच. कोविड काळात मुंबईप्रमाणेच ‘एमएमआर'मधील महापालिका, नगर परिषदांच्या कोविड सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी झाली. यातील सुमारे 200 कोटींच्या वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी एकाच व्यक्तीच्या माध्यमातून झाली. भाजपशी संबंधित या व्यक्तीच्या संस्थेमार्फत ही खरेदी करण्यात आल्याची बाब इडी चौकशीच्या निमित्ताने पुढे आली हे बरंच झालं. दुसऱ्यासाठी खड्डा खणला की आपणच त्याचे शिकार होतो हा निसर्ग नियम भाजपचे नेते कायम विसरत आले. आता किरीट आणि त्यांच्या कंपूला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.  

कोरोना संकटात मुंबईतील कोविड केंद्रांच्या उभारणीसह विविध उपाययोजना संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी घेतलेल्या निर्णयांचं देशभर कौतुक झालं. पालिकेने राबवलेल्या धारावी पॅटर्नने तर मुंबईने जगाला जगण्याचा मार्ग दिला. याच पालिकेची आणि पालिका आयुक्त इक्बाल चहेल यांच्या ‘ईडी' चौकशीची मागणी करून भाजपने आणि त्या पक्षाचा नेता असलेल्या किरीट सोमय्या यांनी आपण किती कद्रू आहोत हे दाखवून दिलं आहे.  चहल यांनी चौकशीसाठी दाखल होण्यापूर्वी माध्यमांसमोर फक्त मुंबई महापालिकेची नाही तर राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चहल यांच्या या मागणीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महापालिका आणि मोठ्या नगर परिषदांमधील कोविड घोटाळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

कोविड काळात एका बाजूला डॉक्टरांसह आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि इतर अनुषंगिक खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली. तर दुसऱ्या बाजूला पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर खूप मोठा खर्च झाला आहे. तो अत्यावश्यकही होता. एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमधील शेकडो कोटींच्या खरेदीचा विषयही यानिमित्ताने पुढे येणं स्वाभाविक आहे. पण चौकशी या व्यवहारांची नाही केवळ मुंबईची हे कदापि योग्य नाही. भाजपची सत्ता होती म्हणून फडणवीसांचा त्या पालिकांना तिथल्या अनियमिततेला आशीर्वाद असेलही. पण इडीला असा दूजाभाव करता येणार नाही. सावत्रतेची वर्तणूक इडीकडून अजिबात अपेक्षित नाही. आजवर झालं राजकारण तेवढं पुरे. अति झालं तर त्याचे परिणाम सोसण्याची तयारी इडीच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवावी.

ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांचे प्रमुख हे थेट आयएएस अधिकारी असतात. ‘केडीएमसी'सारख्या महापालिकेवर प्रमोटी आयएएस तर इतर ब, क, ड वर्ग महापालिकांवर नगरविकास विभागाच्या मुख्याधिकारी संवर्गातील वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त म्हणून नेमले जातात. एमएमआरमध्ये ‘सीओ' केडरच्या या बाबूंचे लॉबिंग मजबूत आहे. त्यामुळे उपरोक्त ठिकाणी वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदीत एक विशिष्ट यंत्रणा कार्यरत होती. कोविड काळात मास्क, हँड ग्लोव्ह्ज, पीपीई किट पासून ते विविध औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, ऑक्सिजन प्लांटपर्यंत अनेक बाबींचा तुटवडा पडत होता. इतर ठिकाणचा निधी रोखून तो आपत्कालीन संकटासाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारनेच जारी केला होता. पैशाची कमतरता नव्हती. पण सुरुवातीला या सगळ्या गोष्टींचा मोठा तुटवडा जाणवत होता. कोरोनाचे संकट नवेच असल्याने कधी काय लागेल याचा कुणालाच अंदाज येत नव्हता. ही संधी समजून ज्यांनी हात मारला त्यांच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी ज्यांनी संकटात काम कलं त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून फडणवीस राजकीय बदला घेत आहेत.

सीईओ केडरमधील बाबूंच्या मदतीला भाजपतील एका ‘पॉवरफुल' लिंकमधून ही व्यक्ती धावून आली. वैद्यकीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या उत्पादक कंपन्यांना शोधणं, त्यांच्याकडील उत्पादनांचे ‘रेट' फिक्स करणं आणि महापालिका, नगरपालिकांना मागणीनुसार आवश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करणं ही जबाबदारी ती नेटाने पार पाडू लागली. अधिकारी मागणी निर्माण करु लागले की पुरवठा झालाच म्हणून समजा. 100 टक्के सक्सेस रेट असल्याने या माणसाने  वरपासून खालपर्यंत सर्वांचा ‘अर्थपूर्ण' विश्वास संपादन केला. अल्पावधीतच ‘बाजीराव'चा वैद्यकीय साहित्य खरेदीत दबदबा तयार झाला.

महापालिका, नगरपालिकांकडे पैशाचा तुटवडा नव्हताच. जोडीला साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार दर ठरायचा, साहित्याचा पुरवठा व्हायचा आणि अव्वाच्यासव्वा बिले निघायची. बाबूंना त्यांची टक्केवारी व्यवस्थित मिळत होती, त्यामुळे कुणाची ना नव्हती. कोविड ही संधी समजून संगनमताने सर्व संबंधितांनी शासकीय तिजोरीवर अक्षरश: दरोडे घातले. एकीकडे रुग्णांचे जीव जात होते. दुसरीकडे ही महामारी संबांधिताच्या चांगलीच पथ्यावर पडली. कोविडच्या 2 वर्षात या माणसाची गरुडभरारी इतकी बेफाम होती की बीड जिल्ह्यातून आलेल्या या इसमाने दोनच वर्षात 200 कोटींच्या उलाढालीचा यशस्वी टप्पा पार केला. अशा या भाजप पुरस्कृत इसमाची चौकशी झाली तर खूप काही घबाड बाहेर येईल हे सांगायला नको.


रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट