महाविकास आघाडी सत्तेपासून राहणार वंचित !

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 28, 2023
264

एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचं एनडीएतील महत्त्व कमी करण्याच्या उद्देशाने शिवसेनेने प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजनला सोबत घेऊन राज्यात नवी मोट बांधण्याचा सुरु केलेला प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे. किंबहुना आघाडीचे बारा वाजण्यासाठीच महाविकास आघाडीच्या हितशत्रूंनी प्रकाश आंबेडकर यांना पाठवलं की काय अशीच चर्चा आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांना सोबत घेण्याची सेनेची गणितं भाजपला धक्का बसण्यासाठी असली तरी आंबेडकरांचा इरादा मात्र त्याहून वेगळाच असावा असा आहे. आपल्याला जवळ करणं ही सेनेची गरज असल्याचं आंबेडकरांना वाटत असावं असं वर्तन त्यांचं आहे. यामुळे ते काहीबाही बोलत असतात. ज्या महाविकास आघाडीची सोबत घेऊन सत्तेची गणितं सेनेने रचली त्या आघाडीत बिघाडी व्हावी असे बोल आंबेडकरांच्या मुखातून व्यक्त होत आहेत. त्यांच्या आजवरच्या राजकीय वर्तनाला हे साजेसं आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केली. याच पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी वारंवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि आपल्या जुन्या वादाचा उल्लेख केला. हा उल्लेख ते सतत का करत होते? यामागचा त्यांचा हेतू कळायला वेळ लागणार नाही. दुसरीकडे शरद पवार यांना शिवसेना ठाकरे गट आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये युती होणार असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. मला माहिती नाही. मी या भानगडीतच पडत नाही, असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं. जुळण्याआधीच तुटण्याकडची ही वाट होय.

आंबेडकर असेच वागणार असतील तर श्रेष्ठ कोण शिवसेनेसह महाविकास आघाडी की वंचितसह युती, याचा फैसला सेनेला करावा लागणार आहे. कारण सेनेपुढे सर्वात मोठं आव्हान भाजपचं आहे. हे आव्हान परतवून लावायचं असेल तर भाजपच्या खऱ्या विरोधकांना सोबत घेणंच सेनेच्या भल्याचं आहे. आंबेडकर आणि भाजप यांच्यातील राजकीय सवातासुभा सर्वश्रुत असल्याने प्राधान्यक्रम कसं असावं हे सेनेला ठरवावं लागेल. युतीतल्या वंचितची राज्यातील ताकद आणि महाविकास आघाडीतील दोन्ही काँग्रेस पक्षांची ताकद याची तुलना करता येणार नाही.

राज्यात आगामी निवडणुकीत महाविकासच्या तिकीट वाटपाचा तिढा फारसा अडचणीचा नाही. भाजपकडील 105 जागांच्या बदल्यात तीन पक्षांना योग्यतेनुसार जागा वाटप करणं इतकंच काम आघाडीचं आहे. मात्र वंचितचा समावेश आघाडीत झाल्यास जागा वाटपापासून मतदारसंघांचीही निवड किचकट होऊ शकते. आघाडीत आंबेडकरांच्या वंचितला घ्यायचं की वंचित सोबतच्या युतीत महाविकास आघाडीला घ्यायचं यातील चर्चेनेच तिढ्याची निर्मिती आहे. आघाडीच्या सरकारची वाटचाल लक्षात घेता पुढील वाटचाल अडचणीची नव्हती. नव्याने वंचितचा प्रवेश हीच यातली अडचण होय.

प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणात प्रामाणिकता असती तर विरोधकांची मोट अधिक मजबूत झाली असती. शरद पवार आमच्यासोबत येतील अशी अपेक्षा मी बाळगतो, असं सांगणारे आंबेडकर स्वतःला किंगमेकर समजत असतील तर ते कोणीच खपवून घेणार नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीत सामील व्हावं असं उद्धव ठाकरे यांना वाटत असलं तरी त्यांचा एकूणच तोरा पहाता आघाडीला ते किती पचतील हे काळच ठरवील. प्रकाश आंबेडकर हे दोनच वर्षापूर्वी शरद पवार धर्मनिरपेक्ष आहेत, पण त्यांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष नाही, असं म्हणाले होते. या कारणामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत निवडणूक लढवली नाही, असं आंबेडकर म्हणत असले तरी भाजपसाठी त्यांनी खुली केलेली मैदानंही आंबेडकरांच्या विश्वासार्हतेला कारण ठरतात हे कोणी विसरू शकत नाही.

ईशान्य मुंबईच्या एका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिलेला उमेदवार पडावा म्हणून आंबेडकर यांनी जाहीर केलेली उमेदवारी दोन्ही काँग्रेसच्या विस्मृतीत गेलेली नाही. या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून नीलम गोऱ्हे यांना उमेदवारी देण्यात आली. याचा लाभ त्यावेळी प्रमोद महाजन यांना झाला होता. भाजपला फायदा करून देणारे आंबेडकरच धर्मनिरपेक्षता सांगू लागलेत, हेच अजब होय. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वंचित बहुजन आघाडीवर भाजपची ‘बी' टीम असल्याची टीका केली होती. वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांचं विभाजन झालं आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला असंही आघाडीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. ते अगदीच चूक आहे असं नाही. वंचित बहुनज आघाडीला आपला एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही, पण दहा पेक्षा जास्त जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी एक लाखहून अधिक मतं मिळवली होती आणि याचा थेट फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना बसला होता. मार्च 2019 मध्ये म्हणजेच निवडणुका तोंडावर असताना प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता.

आंबेडकर आणि पवार यांच्यात वाद जुने आहेत. आंबेडकर यांनी अकोल्यातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती आणि त्यांचा 13 हजार मतांनी पराभव झाला. त्यांच्या पराभवामागे पवारांचे मराठा मतांचे राजकारण होते असं त्यांना वाटते. आंबेडकर यांची विधानपरिषदेवर जाण्याची इच्छा होती. परंतु पवार यांनी रा.सु.गवई यांना पाठवले. ही बाब त्यावेळी त्यांना फारशी पटली नव्हती. 1998 मध्ये लोकसभा निवडणूक काँग्रेसच्या नेतृत्त्वात लढवली व सर्वजण खुल्या वर्गातील मतदारसंघातून निवडून आले. गटनेते पदावरून त्यांच्यात मतभेद झाले. या नेत्यांच्या विजयात पवारांचं सहकार्य सर्वश्रुत असूनही पवार यांच्यामुळे आपण खासदार झालो नाही असं आंबेडकर उघडपणे सांगतात. आंबेडकरांप्रति पवार हे राजकारण करण्यात अगदीच तोकडे असल्याचं अनुमान दिसतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांचं वर्चस्व होतं. त्यावेळी शरद पवार यांनी रा.सु.गवई यांना अधिक बळ दिलं. ही खदखद आंबेडकर यांना होती. आंबेडकरांच्या राजकारणात दलित मतांसोबत ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा त्यांचा प्रयोग आहे. तो प्रामुख्याने ग्रामीण भागात मराठा विरोधी राजकारणाचा भाग आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींची संख्या साधारण समसमान आहे. मराठा आणि ओबीसी हे ग्रामीण भागातलं तसं एकत्र न येणारे राजकीय समीकरण आणि सामाजिक घटक आहे. त्यामुळे दोघांची दिशा मराठा आणि ओबीसी केंद्रित आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि दलितांची मोट जिथे बांधता येते तिथे आंबेडकर यशस्वी होतात. पवार यांचं राजकारण मराठा केंद्रीत तर आंबेडकर यांचं मराठा विरोधी. अशा या विरोधीभासाच्या राजकारणात महाविकास आघाडीचा बळी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- प्रविण पुरो