आयआयटी बदनाम का होतेय?

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 25, 2023
61

या महिन्यात 12 फेब्रुवारीला दर्शन सोळंकीने आत्महत्या केली आणि आयआयटी पुन्हा एकदा चर्चेत आली. दर्शनची परीक्षा होते काय आणि रविवारी तो आपलं जीवन संपवतो काय, सारं काही अघटित. जगविख्यात संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळाल्याचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही. फायदे हे शिक्षण मिळाल्याचे. पण तोटे हे जीव घेणारे ठरतात. दर्शन हा अहमदाबादचा. सामान्य प्लंबिंगचं काम करून त्याचे वडील घर चालवतात. अशाही परिस्थितीत त्याला आयआयटी मुंबईत शिक्षणाची संधी मिळते. इथल्या प्रवेशाची सुरुवात जेईईने होत असते. या परीक्षेत चांगले गूण घेऊन उत्तीर्ण झालेल्यांनाच आयआयटीत प्रवेश मिळतो. याशिवाय आरक्षणाचा आधार असेल तर ती एक संधी घेता येते. आरक्षणाची हीच सल अनेकांच्या डोक्यात शिरली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आणि आरक्षणाद्वारे प्रवेश मिळवणाऱ्यांना जगणं अवघड बनलं. येणाऱ्या विद्यार्थ्याला त्याने प्रवेश कसा घेतला याची माहिती घेतली जाते. गुणांची टक्केवारी असेल तर फार चर्चा होत नाही. मात्र आरक्षणाने संधी मिळाली असेल तर त्याला घेरलं जातं. भोवताल असा गढूळ बनतो आणि एका दडपणाखाली विद्यार्थ्याला जगावं लागतं. एखादा कठोर विद्यार्थीच या दडपणाला पुरून उरतो. पण हळव्या विद्यार्थ्यांना ते शक्य नसतं. ते नको त्या मार्गाचा अवलंब करतात. दर्शन सोळंकीने तेचे केलं आणि आपलं जीवन संपवलं. मुंबई आयआयटीतील विद्यार्थ्यांमध्ये सवर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या ही टक्केवारीच्या 90 हून अधिक आहे. कोण्याही एका वर्णाची वाढती संख्या ही संस्थेच्या विचारधारेचा बिंदू बनतो असं म्हणतात. त्याचे मग विपरित परिणाम पहायला मिळतात. अल्पसंख्येत असलेल्या दलित विद्यार्थ्यांचा कोंडमारा होतो. तक्रार करायची तर दाद घेतली जाईलच असं नाही. यावर उपाय म्हणून 2017 साली मुंबई आयआयटीत एससी-एसटी सेल तयार करण्यात आले. वर्ण, जातीच्या आधारे छळणाऱ्यांविषयी तिथे तक्रारी केल्या जातात. पण केलेल्या तक्रारींची नक्की कशी दखल घेतली जाते याविषयी अनेक मतांतरं आहेत. या सेलचं काम कसं चालावं, विद्यार्थ्यांना सहाय्य कसं करावं, कारवाई कशी करावी यासंबंधी कोणतंही तत्व या सेलकडे नाही. म्हणजे अधिकार नसलेला सेल म्हणून त्याचा बोलबाला आहे. यामुळेच दर्शनने आत्महत्या केली याची माहितीही या सेलच्या प्रमुखांना नव्हती. वर्तमान पत्रांमधून वाचा फुटल्यावर सेल जागा झाला.

आश्चर्याची गोष्ट अशी की जात-पातीच्या कारणास्तव आपल्यातला एक विद्यार्थी आत्महत्या करतो, त्याचा शोक निषेध व्यक्त करण्यासाठी विद्यार्थी एकत्र येतात तरीही आयआयटीतील वर्ग सुरूच असतात. इतकी निर्ढावलेली व्यवस्था कुठे असू शकते? कॅम्पसमध्ये जणू काही झालंच नाही, असाच सारा प्रकार होता. हे सगळं पाहून आंबेडकर पेरियार फुले स्टुडन्ट सर्कलच्या कार्यकर्त्यांनी दर्शनची आत्महत्या ही ‘संस्थात्मक हत्या' असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. दर्शनची आत्महत्या हे एक प्रकरण नव्हे, केंद्रात मोदींचं सरकार आल्यापासून सात वर्षांत 122 विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या भेदाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना या केंद्रिय संस्थांमध्ये घडल्या. इतकं होऊनही त्याची ना कारणं पुढे आली ना कोणावर कारवाई झाली. सोळंकीचा मृत्यू झाल्यावर कॅम्पसमध्ये जेईई परीक्षेविषयी जेईईत 150 गूण मिळवणारे आणि आरक्षणाच्या आधारे 80 गूण घेऊन प्रवेश घेणाऱ्यांमधल्या फरकावर चर्चा होत होती. अनिकेत अंभोरे या आणखी एका मराठी विद्यार्थ्याने 2014 मध्ये अशाच भेदाला कंटाळून आत्महत्येचं टोक गाठलं होतं. तोही अनुसूचित जातीतील होता. आपल्याला त्रास होतोय म्हणून त्याने संचालकांकडे रितसर तक्रार केली होती. त्रीसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल दिला पण आयआयटी प्रशासनाने तो अखेरपर्यंत बाहेर आणलाच नाही. पुढे ही आत्महत्या अंतर्द्वंद्वातून झाल्याचं सांगण्यात आलं.

दर्शन सेळंकीच्या मृत्यूनंतर 12 फेब्रुवारीला सायंकाळी आयआयटी मुंबईच्या संचालकांकडून विद्यार्थ्यांना मेल पाठवण्यात आला. त्यात दर्शनचं नाव घेण्याऐवजी बीटेक फर्स्ट इयर स्टुडन्ट, असं म्हटलं होतं. त्याआधी असं घडलं नव्हतं. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचं नाव त्यात असायचं. मात्र दर्शनचं नाव त्या मेलमध्ये का दडवण्यात आलं? यावरून भेदाभेदीचा संदर्भ पुढे येतच होता. खूप चर्चा झाल्यावर जाग्या झालेल्या प्रशासनाने नंतर दर्शनच्या नावाचा उल्लेख पत्रात केला. प्रशासनाची ही चलाखी काय दर्शवते?

रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने तर सारा देश हादरला. रोहित हैद्राबादच्या आयआयटीत पीएचडी करत होता. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात वेमुलाने माझा जन्मच दुर्देवी होता, असं नमूद करून ठेवलं होतं. वेमुला याच्या आठवणीनिमित्त त्याच्या स्मृतीदिनी कॅम्पसमध्ये आयोजण्यात आलेल्या कार्यक्रमालाही परवानगी देण्यात आली नव्हती. कॅम्पसमध्ये होणाऱ्या अशा घटनांना अटकाव घालावा म्हणून प्रशासनाला जागं करण्यासाठी रोहितने आंदोलन छेडलं होतं. हेतू स्पष्ट असूनही प्रशासनाने रोहितला निलंबित केलं. तीन महिन्यानंतरही प्रशासन हलत नाही, असं पाहून अखेर रोहितने आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला. इतकं होऊनही या संस्था सुधारत नाहीत इतक्या निर्लज्ज आणि बेडर झाल्या आहेत. हे तेव्हाच होतं जेव्हा सरकार त्यांची पाठराखण करणं. स्कॉलरशीपचे पैसे वेळेन न दिल्याचे परिणाम फी भरण्यावर होतो. ती भरली नाही की मग नोटीसवर नोटीस असा प्रकार होतो. परीक्षेला बसू देण्यास अटकाव घातला जातो. पण याची दखल कधी सरकारने घेतल्याचं वा कारवाई केल्याचं दिसलं नाही. आत्महत्या करणाऱ्या अधिकतर विद्यार्थ्यांनी छताच्या पंख्याचा आधार घेतल्याचं लक्षात आल्यावर कॅम्पसमधील पंखे काढून टाकण्यात आले. आजार एक आणि उपचार दुसराच, असाच हा प्रकार होय. आत्महत्या करणाऱ्या 122 जणांनी आपल्या मृत्यूला कॅम्पसच्या परिसरात कवटाळलं. याहून कितीतरी अधिक विद्यार्थ्यानी कॅम्पसबाहेर जीवन संपवल्याच द्रविड महुजन वेदिकाचे संस्थापक अध्यक्ष जिलुकारा श्रीनिवास यांनी सांगितलं.

श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार अशा महत्वाच्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, अशा गंडाने मागास विद्यार्थी आपल्याला मोजू लागले आहेत. यातील अनेक विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून आलेले असतात. इंग्रजीवर प्रभुत्व नसल्याचं लक्षात आल्यावर प्राध्यापकच त्यांना टार्गेट करतात. ग्रामीण म्हणून हेटाळणी होतेच. मग जात, वर्णाचा पध्दतशीर गवगवा केला जातो. पुढे ते विद्यार्थ्याला मिळणाऱ्या मार्कांवर दिसायला लागतं. त्यांना मार्गदर्शक दिला जात नाही, दिला की तोही आपला अवतार दाखवतो आणि विद्यार्थ्याच्या ग्रामीणत्वाचा उल्लेख करतो. तामीळनाडूच्या सेंथिलकुमार या विद्यार्थ्याला तर तू डुक्कर चारणारा, म्हणून हिणवलं गेलं. फेलोशीप घेतानाही त्याला हेच सुनावलं गेलं. पैसे वेळेत आले नाहीत, कर्जाचा डोंगर वाढला आणि अखेर आत्महत्येसारखा अघोरी मार्ग त्याला पत्करावा लागला.