कोष्यारी नावाचा फुगलेला फुगा!

कोष्यारी नावाचा फुगलेला फुगा!

by Aajchi Navi Mumbai
Mar 17, 2023
685

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सत्ता यावी, यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या राज्यपाल भगतसिंग कोष्यारी यांना त्यांची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिली हा काळाचा महिमा होय. राज्यातल्या सत्तेचं काय व्हायचं ते होईल पण यानिमित्त लहरी, राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांपासून वाहवत चाललेल्या न्याय व्यवस्थेलाही वळणावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाकरे-शिंदे वाद प्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सलग सुनावणी सुरू होती. गुरुवारी दोन्ही गटांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. आता दोन्ही गटांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणात काय निकाल देतं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

पण यानिमित्त ज्यांनी कायद्याची बुझ राखावी अशा राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली हे चांगलच झालं. खरं तर अशा वेळी राज्यपालांना शास्ती करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने बाजावायला हवा. देशाच्या घटनेत आराजक निर्माण करणारे मग ते राष्ट्रपती असोत की पंतप्रधान, राज्यपाल असोत की मुख्यमंत्री, घटनेची वासलात लावलं जाणारं प्रकरण खंडपीठापुढे येतं तेव्हा अशा पदावरील व्यक्तीला जरब बसेल अशीच शिक्षा अपेक्षित असते. येणाऱ्या या निकालावरच महाराष्ट्र सरकारचं त्याअनुषंगाने विश्वासदर्शक ठरावाचं आणि त्याहून सविधानाचं अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी या सुनावणीला देशाच्या इतिहासात प्रचंड महत्व आलं आहे.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या प्रकरणात एका पक्षाची उघड भूमिका घेतल्याचं उघड दिसत होतं. मात्र त्यांचे चमचे हे मान्य करत नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यपाल कोष्यारींचा बुरखा फाडला आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी सरकारने जबाबदारी दिलेले कशी विकृती करतात ते उघड केलं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर इतक्या परखड टिपण्ण्या केल्या की या जागी असलेल्या व्यक्तीने त्या राज्यातल्या जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. पण ते होणार नाही. भाजप ते करू देणार नाही. असले अनेक निर्णय घेत कोष्यारी नावाच्या माणसाने लाजही कोळून प्यायली होती. शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपालांच्या वतीन त्यांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. तेव्हा राज्यपालांची भूमिका आणि त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांबाबत मेहतांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेली प्रश्नांची सरबत्ती सारं काही सांगून जाते. जो माणूस उद्धव ठाकरे यांनी 29 जून रोजी दिलेल्या राजीनाम्याचं उत्तरं 21 जूनला तयार ठेवतं यावरून त्याला भाजपच्या सत्तेची हाव स्पष्ट दिसत होती. राज्यपाल कोष्यारी एकतर्फी वागत असल्याचं ठावूक असतानाही मुंबई उच्च न्यायालयात कोष्यारीच सरस ठरत होते. याचा अर्थ शहाण्याला काळात नव्हता असं नाही. न्यायालयं सत्तेची उंबरठे कसे झिजवतात हे गेल्या 7-8 वर्षातील घटनांमधील न्यायालयांच्या एकूणच कारभाराने दाखवून दिलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला आधी पाठिंबा असणाऱ्या अपक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी राज्यपालांना पाठिंबा नसल्याचं सांगितल्यावर कोश्यारी यांनी पत्र लिहून उद्धव यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. ठाकरे त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. तिथे दिलासा न मिळाल्याने शेवटी बहुमत चाचणीअगोदरच त्यांनी राजीनामा दिला होता. राज्यपालांच्या चाचणी घेण्यास सांगण्याच्या निर्णयालाच ठाकरे यांच्या वकिलांनी आव्हान दिलं. आतापर्यंतच्या सुनावणीत इतर अनेक मुद्द्यांसोबत सरन्यायाधीश आणि घटनापीठातल्या अन्य न्यायाधीशांनीही तो महत्वाचा मुद्दा मानला. मेहतांच्या युक्तिवादावेळेस तर चंद्रचूड यांनी कोष्यारींच्या एकूणच वर्तनाची चिरफाड केली. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल तुषार मेहता बाजू विषद करत होते तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देणं मेहताना इतकं संकटाचं होतं की तेव्हाची मेहतांची अवस्था पाहण्यासारखी होती. सरकार स्थापन झाल्यावरही राज्यपालांना अधिकार असतात. पण त्या अधिकारांचा वापर करतांना त्याचा परिणाम म्हणून सरकार पडणे हे लोकशाहीसाठी घातक असेल. राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार अत्यंत सावधगिरी बाळगून वापरले पाहिजेत, या सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याने राजभवनावरच्या राजकारणालाच हात घातला. बहुमत सिद्ध करा असं सांगताना राज्यपालांपुढे केवळ तोच एक पर्याय उपलब्ध होता का, त्यांनी शिवसेनेत फूट आहे हे गृहित धरलं होतं आणि त्यावर आधारित निर्णय घेतलं का, त्यांच्यासमोर असलेले पुरावे पुरेसे होते का, त्यांच्या कार्यकक्षेतल्या गोष्टी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न आणि चर्चा झाली, असे मूलभूत आणि सामान्य माणसाला भेडसावणारे प्रश्न विचारत न्यायालयाने शिंदे यांचीही बोलती बंद केली. राज्यपालांनी सरकार पडावं असं कृत्य संविधानाला मान्य नाही, असं न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट करत आपला रोख स्पष्ट केला. राज्यपालांचं कार्यालय एखादा नेमका निकाल प्रभावित करण्यासाठी वापरलं जाऊ नये. केवळ बहुमत चाचणी करायला सांगणं याचा परिणाम एखादं सरकार पडण्यात होऊ शकतो. जिवाला धोका हे काही बहुमताची चाचणी घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही, या ठपक्याने या साऱ्या प्रकरणाचा ठाव घेतला आहे. ते पुढं असंही म्हणाले की, “आम्ही याकडेही गांभीर्यानं बघतो आहोत की राज्यपालांनी अशा स्थितीत प्रवेश करु नये जिथं त्यांची कृती एखाद्या निकालाला प्रभावित करेल. जर काही आमदारांना वाटत असेल की आपल्या पक्षाचा नेता पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी सुसंगत वागत नाही आहे, तर ते पक्षाच्या व्यासपीठावर मतदानानं त्याला बाजूला सारू शकतात. पण त्या आधारावर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला कसं सांगू शकतील?,”सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे विचारलं. राज्यपालांना राज्यात स्थिर सरकार आहे का हे पहावं लागतं. लोकशाहीत ते तपासण्याचा उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी. पण पक्षातले बहुमत हे या आघाडीविषयी खूष नव्हतं, असं मेहता यांनी म्हटल्यावर चंद्रचूड यांनी मेहता यांना, पक्षातल्या या बहुमतातल्या नेत्यांनी तीन वर्षं इतरांसोबत मजेत घालवली. तुम्ही सगळे आनंदी संसार करत होतात. मग अचानक काय बिघडलं? या न्यायालयाच्या शेऱ्याने समर्थनीय हादरले असतील हे सांगायला नको.