गेले द्यायचे राहून...

गेले द्यायचे राहून...

शनिवारी महाराष्ट्र सरकारने अखेर आरक्षणाबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करून मराठा समाजाच्या आंदोलनाला स्वल्पविराम दिला. स्वल्पविराम हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. या अधिसूचनेतून समाजाला काय मिळाले यापेक्षा कोणाकोणाला काय मिळाले हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. आंदोलनाचे ऊर्ध्वयू जरांगे पाटलांना काय मिळाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांना काय मिळाले, राजकर्त्यांना काय मिळाले याबरोबर आंदोलनाच्या हाती काय लागले याकडे पाहिल्यास सर्वाना काहींना काही मिळाले पण ज्या समाजाच्या हितासाठी हे आंदोलन झाले त्याला या धूर्त राजकर्त्यांनी कशापद्धतीने कात्रजचा घाट दाखवला आणि आंदोलनकर्त्यांना गुंडाळले हे पाहून खूपच वाईट वाटते. गेले आठवडाभर कड्याक्याच्या थंडीत आरक्षणासाठी मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करत असलेला समूह न मिळालेल्या आरक्षणावर गुलाल बुक्का उधळत विजयोत्सव करत माघारी जातो हेही आश्चर्यकारक आहे. जे लाखो मराठे आरक्षणाचे स्वप्न घेऊन नवी मुंबईत पायउतार झाले, त्यांना त्यांच्या आरक्षणाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची मशाल पेटवावी लागेल पण तेव्हा एवढा प्रतिसाद मिळेल का नाही याचा आता भरोवसा नाही वाटत. मराठा समाजात एक मोठा दुर्गुण आहे तो म्हणजे मराठा हा युद्धात जिंकतो पण तहात हरतो. आज मराठा समाज सरकार बरोबरच्या युद्धात नक्कीच जिंकला पण चर्चेच्या तहात मात्र सफशेल हरला. आजच्या निकालावरून आशाताईंच्या गाण्याची एक ओळ आठवते ती म्हणजे ‘गेले द्यायचे राहून'...

गेल्या दोन महिन्यापासून मराठा आंदोलनाने पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून डोकं वर काढले होते. मराठवाड्यातील अंतरवली सराटी या गावातील मनोज जरांगे-पाटील नावाचा एक युवक मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसला. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक सरकारने दुर्लक्ष केले पण जसजसा उपोषणाला पाठिंबा मिळू लागला तसतसा सरकारचा या आंदोलनातील रस वाढू लागला आणि सरकारने जरांगे पाटलांच्या मिन्नतीला सुरुवात केली. सुरुवातीपासून जरांगे पाटील हे गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे जाणवले कारण त्यांनी केलेल्या मागण्या ह्या वेगळ्याच होत्या. नुसते आरक्षण मागितले आणि ते मिळाले एवढे ते सोपे नाही याची जाणीव जरांगेनां नव्हतीच पण त्यांच्या सोबत वावरणाऱ्या मराठा समाजातील शिकल्या सवरलेल्या समाजबंधूना नाही याचे मुळात आश्चर्य आहे. सध्या राज्यात आणि देशात आरक्षण नको म्हणून काम करणारे सरकार कार्यरत आहे. अशा सरकारशी दोन हात करणे तेव्हढे सोपे नाही. एका बाजूला संपूर्ण यंत्रणा आणि दुसऱ्या बाजूला गावातील सर्वसामान्य माणूस अशा असमतोल पार्श्वभूमीवरील लढाईत विजय कोणाचा हे ठरले होते. शेवटी व्हायचे तेच झाले. अर्धवट तयारीच्या जरांगेना सरकारने व्यवस्थीत गुंडाळले. कोणतेही आरक्षण न देता आश्वासनांच्या शिजोरीवर त्यांना नवी मुंबईतून परत पाठवले. जरांगेंच्या या चुकीची किंमत मात्र आता संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागेल कारण पुन्हा असे वातावरण होणे नाही.

आरक्षण मिळवणेही तसे सोपे नाही. मला सत्ता द्या मी दोन महिन्यात आरक्षण देतो असे सांगणारे गेले वर्षभर सत्तेत असूनही मराठ्यांना आरक्षण का देऊ शकले नाही हा अडचणींचा प्रश्न आंदोलन सुरु करण्यापूर्वी जरांगेनी कधी राज्यातील सरकारला विचारल्याचे स्मरत नाही. या संपूर्ण आंदोलनापासून देवेंद्र फडणवीस मात्र कोसो दूर होते आणि जरांगेंना गुंडाळताच प्रतिक्रिया द्यायला मात्र पुढे आले. मागच्या वेळीही फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरक्षण शासन निर्णय जाहीर केला पण या निर्णयाला न्यायालयात आवाहन कोणी दिले हे सांगण्यास कुरबुड्या ज्योतिषींची गरज नाही. कोण या याचिका कर्त्यांच्या मागे होते ते यथावकाश समोर आल्याने सर्वानीच यावेळी दोन पाऊले मागे राहण्याचा शहाणपणा दाखवला. मराठा आरक्षण हे स्वतंत्र वर्गात द्यावे अशी मागणी सुरुवातीपासून आंदोलनातील नेत्यांची होती. त्यासाठी मराठा समाजाचे मागासलेपणाचे सर्वेक्षण राज्य मागास आयोगाकडून होणे गरजेचं होत. या आयोगाच्या अहवालावरच न्यायालयातील लढ्याला बळ मिळणार आहे हे माहित असताना इतर मागासवर्गाच्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे हे कोणी जरांगेंच्या डोक्यात घातले हे त्यांनाच ठाऊक. यामागे सोची समझी रणनीती असल्याचे जाणवते. अशा मागण्या करण्याइतपत जरांगेची सामाजिक किंवा राजकीय प्रगल्भता जाणवत नाही. मग या मागणी मागचे गूढ काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

मराठा समाजाचे 33% मतदान राज्यात असून हा मतदार नेहमीच सर्वसाधारणपणे राष्ट्रवादी पक्षाच्या मागे उभा असल्याचे चित्र राज्यात आहे. त्या नंतर हा समाज काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या मागे उभा असल्याचे चित्र आहे. फडणवीसांनी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन 2019 च्या निवडणुकीत बाजी मारली होती. पण हे आरक्षण सर्वोच्य न्यायालयाने रद्द केल्याने त्याचे खापर फडणवीसांनी तेव्हाच्या महाविकास आघाडीवर फोडले. पण आरक्षणाला न्यायालयात आवाहन देणारे नागपूरचे निघाल्याने त्याची सुई अप्रत्यक्षपणे भाजपाकडे वळली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘मला सत्ता द्या मी दोन महिन्यात आरक्षण देतो' म्हणणारे फडणवीस नंतर मात्र या मुद्द्यावर गप्पच आहेत. जरांगेंच्या आंदोलनात फडणवीसांना त्यांच्या आश्वासनाबद्दल विचारू नये म्हणून ते मागे ठेवले असे जरी सांगितले जात असले तरी मराठा समाजाच्या मतांमध्ये फूट पाडणे एवढीच रणनीती त्यामध्ये दिसत आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंना मराठा समाजाचा नेता म्हणून पुढे आणायची हि भावना या नव्याने झालेल्या आंदोलामागील जाणवते.

आंदोलनाचे भव्य स्वरूप त्याला मिळालेला प्रतिसाद यावरून बरेच ‘अर्थ' निघतात. ज्या प्रमाणात आंदोलनाला हवा देण्यात आली त्यावरून एक मात्र नक्कीच कि आरक्षणाशिवाय अजून एखादा अजेंडा सूत्रबद्ध पद्धतीने आंदोलनाच्या आडून राबवला गेला आहे. दोन्ही वेळा जरांगेंचे उपोषण सोडण्यासाठी एकनाथ शिंदे गेले आणि समाजाला संबोधित केले यावरून शिंदे यांना मराठ्यांचा नेता म्हणून पुढे आणण्याची खेळी रचली तर गेली नाही ना या शंकेला वाव राहतो. अशाच पद्धतीची रणनीती अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी वापरण्यात आली. दुसरा गांधी म्हणून अण्णांना प्रोजेक्ट करणारे आंदोलनातील नेते नंतर कुठल्या पदांवर गेले हे समाजाने गरजेचं आहे. 2024 ची लोकसभेची लढाई म्हणावी तेव्हढी सोपी नाही. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा असून त्यातून जास्तीस जास्त जागा पदरात पाडणे एव्हढेच लक्ष सध्या सत्ताधाऱ्यांचे आहे. आरक्षणाचे नंतर बघू पण आधी सत्ता मिळवू हे या मागचे गणित असू शकते. सत्तेच्या या जात्यात मात्र मराठा समाज भरडला गेला आहे. जरांगेंसारखे अपरिपक्व नेतृत्वच या अपयशास कारणीभूत आहे. नुसत्या सूचना आणि हरकतींच्या अधिसूचनेवर उपोषण सोडणारे जरांगे या सत्तेच्या सारीपाटावरील मोहरा तर नाही ना? या अधिसूचनेमुळे राज्यात गृहकलह उभा राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील समाजाने कोणताही आततायीपण न करता आपला सर्व धर्म समभाव कायम ठेवावा आणि राज्यात सुरु असलेल्या मागास आयोगाच्या सर्वेक्षणास सहकार्य करून आरक्षणाचा शाश्वत स्वीकारावा. आरक्षण ‘गेले द्यायचे राहून' हे जरी खरे असले तरी भविष्यात ते मिळणारच नाही असे कोणी समजू नये....