देर आए दुरुस्त आए

देर आए दुरुस्त आए

ना खाऊंगा ना खाने दुंगा म्हणत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा बुरखा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा टराटरा फाडला. हा बुरखा फाडण्यास निमित्त होते ते मात्र 2018 साली मोदी सरकारने निवडणूकामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जारी केलेले निवडणूक रोखे. ज्यादिवशी हे निवडणूक रोखे मोदी सरकारने एसबीआयच्या माध्यमातून देशात जारी केले त्या दिवसापासून त्यातील भ्रष्टाचारा विरोधात देशात आवाज उठवला जात होता. अनेक याचिका या निवडणूक रोखे विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. परंतु एवढा मोठा गंभीर विषय असूनही त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक हित गुंतले असतानाही या याचिका 2024 मध्ये सुनावणीस घ्याव्यात हा मोठा दुर्विलास आहे. त्यावरून या देशात न्याय मिळण्यास आणि मिळवण्यास किती परिश्रम व वाट पाहावी लागते याचा प्रत्यय नागरिकांना येत आहे. खरंतर अशा प्रकारच्या व्यापक जनहिताच्या याचिका ज्यामध्ये मोठे सार्वजनिक हित आणि न्यायालयाचीही प्रतिमा पणाला लागलेली असते, निदान अशा याचिका तरी तातडीने सुनावणी घेऊन निकाली काढणे गरजेचे असताना त्या जर चार-पाच वर्षाच्या कालावधी उलटल्यानंतर सुनावणीस येणार असतील तर मात्र त्या निकालाचा आणि आदेशाचा अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाही, हे तितकेच खरे आहे. पाच वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना निकाली काढून आतापर्यंत कोण कोणत्या पक्षाला किती डोनेशन या निवडणूक रोखे माध्यमातून मिळाले ते जाहीर करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. अनेक विधीतज्ञ या विरोधात गेली अनेक वर्ष आवाज उठवत असून या रोखेंच्या माध्यमातून गुप्ततेच्या नावाखाली कशा पद्धतीने नवीन भ्रष्टाचार सुरू आहे हे टाहो फोडून सांगत होते. तरी पण गेले चार वर्षे हा निवडणूक रोखेचा भ्रष्टाचार राजरोसपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाकाखाली सुरू राहिला आणि त्याला आळा घालण्यास 2024 ची वाट पाहावी लागली हेही नसे थोडके.

हा निर्णय देताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाला पडली हेही नसे थोडके. देशात निरंकुष सत्ता राबवण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक कायद्यात स्वतःच्या गरजेनुसार बदल केले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची आठवण झाली नाही किंवा ती सवडीनुसार येते हे इथे खेदपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. देशात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या घटना रोज घडत आहेत, त्याकडे कधी सर्वोच्च न्यायालयाला पाहायला वेळ मिळेल हाही मूलभूत प्रश्न देशातील नागरिकांना पडला आहे. लक्ष्मण रेषेच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने जी स्वतःवर बंधने घातली तीच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येण्यास कारणीभूत ठरली आहेत. महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या याच भूमिकेमुळे राज्यात असलेले सरकार कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर आहे? हा मूलभूत प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबद्दल दिलेला निर्णय चूक कि बरोबर हाही प्रश्न शिवसेनेसह महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांना पडला आहे. नुकतेच पुन्हा सुरु झालेले शेतकरी आंदोलन चूक कि बरोबर हाही प्रश्न या आंदोलनाची झळ आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणाऱ्या दिल्लीवासीयांना पडला आहे. शांततामय आंदोलनाचा हक्क घटनेने नागरिकांना घालून दिला असतांनाही आंदोलकांवर अश्रूधूर आणि गोळ्या घालणारे शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क डावलत नाही का? हाही मूलभूत प्रश्न आंदोलन कर्त्यांना पडला आहे. मणिपूर मध्ये विवस्त्र धिंड काढल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांचे काय? असे अनेक विषयांवर समाजातील अनेक घटकांचे मूलभूत हक्क डावलले जात असताना सर्वोच्च न्यायालय त्याची उशिरा दाखल घेते त्यामुळेच नागरिकांचे मूलभूत हक्क डावलण्याकडे सरकारचा आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा सध्या कल आहे.

भारताच्या संविधानाने नागरिकांना अनुच्छेद 19(1) अंतर्गत अनेक मूलभूत अधिकार बहाल केलेले आहेत त्यामध्ये धर्म स्वातंत्र्य, कुठेही राहण्याचा नोकरी करण्याचा अधिकार, विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सारख्या अनेक अधिकारांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक आदेशाच्या माध्यमातून नागरिकांना माहिती मिळवण्याच्या हक्काचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश केला आहे. या मूलभूत अधिकारांना सरकार कायदे करून बंधने घालू शकत नाही हे तितकेच खरे असताना निवडणुकीत भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारने 2017 मध्ये निवडणूक रोखे नावाखाली नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची नवीन पद्धत अमलात आणली. ज्या कोणाला राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची आहे ते त्या रकमेचे रोखे विशिष्ट पक्षाच्या नावाने घेता येत होते. ज्याने रोखे दिले त्याचे नाव गुप्त ठेवण्याचे बंधन यात असून हि रक्कम आयकर परताव्यात न दाखवण्याची मुभा या योजनेत होती. यामुळे भ्रष्टाचाराला आला बसेल अशी सरकारची भूमिका होती आणि भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल अशी धारणा विरोधकांची होती. जे कॉर्पोरेट सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत मदत करतात त्यांच्याही काही अपेक्षा सरकारकडून असतात. अशावेळी सरकारने एखाद्या कंपनीला रोख्यांच्या बदल्यात अनावश्यक लाभ तर दिला नाही ना हे जाणणे हा नागरिकांचाही मूलभूत अधिकार आहे. अखेर सदर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि सरकारने आणलेल्या या योजनेला घटनाबाह्य घोषित केले. हा निर्णय देताना न्यायालयाने योग्यायोग्यतेचा सिद्धांताचा वापर केला. निर्बंध संदर्भात घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने तो निर्णय कायदेशीर आहे का?, कायदेशीर उद्दिष्टांसाठी तो आवश्यक आहे का?, अशा कृतीची व्याप्ती ही गरजेनुसार आहे का? त्याच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात कायदेशीर दाद मागण्याची तरदूत आहे का? हे पटवून देणे आवश्यक आहे. ही योजना आणण्यामागे काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे, ही दोन्ही उद्दिष्टे कायदेशीर आहेत अशी भूमिका सरकारची होती. तर देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्यावरून हा निर्णय माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. एकाच्या अधिकारामुळे दुसऱ्याच्या अधिकाराचे हनन होतेय का, ते योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत वरून ठरवले गेले. न्यायालयाने अखेर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचे सांगत सरकारची निवडणुक रोखे योजना गुंडाळण्यासह सर्व दानशूरांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले.

उशिरा का होईना न्यायालयाने हा निर्णय दिला त्याचे स्वागतच आहे पण यापुर्वी अनेक निर्णयांनी सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणली आहे. पीएमएलए कायद्यात केलेल्या सुधारणावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत. या कायद्यातील बदलाने अनेकांना तुरुंगात खितपत पडावे लागले आहे. त्यात मंत्री मनीष सिसोदिया, जैन, हेमंत सोरेन यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने व्यक्तिगत हितापेक्षा सार्वजनिक हित महत्वाचे मानून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणास प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी नागरिकांचे मूलभूत हक्क शाबीत राहणे गरजेचे आहे व त्याचे संरक्षण करणे न्यायालयाचे मुलभूत कर्तव्य आहे. अध्यादेश काढून हा निर्णय पलटवण्याची कवायत मोदी करू शकतात. पण सर्वोच्च नायालयाने आपला दिलेला निर्णय कसा अबाधित राहील हे पाहणे गरजेचे आहे. न्याय मिळणे महत्वाचे नसून तो मिळाला असे वाटणे महत्वाचे आहे. म्हणून न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत, देर आए मगर दुरुस्त आए....