कलियुगी सुदाम्याचे पोहे

कलियुगी सुदाम्याचे पोहे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्याने कृष्णरुपी भाजपाला कोणकोणत्या सुदाम्यांनी पुरचुंडीत इलेक्टोरल बॉण्ड दिले यावरील पडदा उठला गेला. या सुदाम्यांची नावे उघड होऊ नये म्हणून एसबीआय 30 जूनचा वेळ मागत होती. त्याच एसबीआयला न्यायालयाच्या अवमाननेचा कारवाईचा बडगा दिसताच 24 तासात सर्व माहिती एसबीआयने न्यायालयात सादर केली व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ती संकेत स्थळावर लगोलग प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारला अचंबित केलं. देशातील अनेक सुदाम्यांनी या कृष्णरुपी भाजपाला एवढे भरभरून दान दिले कि कृष्णयुगी सुदाम्याची नवी परिभाषा किंवा अर्थ मोदी साहेबांनी देशाला कलियुगात सांगितला. कृष्णयुगातील सुदामा दारिद्य्रात खितपत पडला होता परंतु मोदी युगातील सुदामा मात्र हजारो कोटींचे दान कृष्णालाच देतो हा नवा इतिहास मोदींनी या युगात लिहिला आहे. एका प्रचार सभेत मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इलेक्टोरल बॉण्डच्या निर्णयावर बोलताना असे म्हटले होते कि ‘जर कोणी एका गरीब सुदाम्याने पुरचुंडीत कृष्णाला काही दिले तर एखाद्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय त्याचीहि चौकशी करेल'. मोदींच्या या वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मदत करणाऱ्या किती गरीब सुदामांच्या चेहऱ्यावरील बुरखा उठला जाईल याची कल्पना होती याची प्रचिती येते.

द्वापारयुगात सुदामा आणि भगवान कृष्ण यांची संदीपान आश्रमात असल्यापासूनची मैत्री आजही तितक्याच आत्मीयतेने सांगितली जाते. आजन्म दारिद्य्रात राहणार सुदामा मदतीसाठी आपला मित्र द्वारकाधीश कृष्ण यांच्या भेटीस जाताना काय न्यावे या विवंचनेत असतो. त्यावेळी त्याच्या घरात असलेले पोहे त्याची पत्नी एका पुरचुंडीत बांधून ती कृष्णाला देण्यासाठी सुदामा कडे देते. सुदामा द्वारकेत गेल्यावर हि पुरचुंडी आपल्या मित्राला देतो पण त्या बदल्यात कृष्णाकडून काही मागण्यास संकोच करतो. परंतु अंतर्यामी भगवान न मागता सुदामाला एवढे काही देतात कि ते त्याला पुढील सात जन्मात पुरून उरेल. या कथेचं सारांश कि पुरचुंडीत पोहे आणणाऱ्या सुदामाच्या झोळीत भगवंतांनी एवढे काही टाकले. मग कोट्यवधींची पुरचुंडी देणाऱ्या अनेक सुदामांच्या झोळीत मोदींनी काय टाकले असावे याचा उलगडा होणे गरजेचं आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणाला तरी सर्वोच्च नायालयात याचिका करावी लागेल. भविष्यात हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर असेल हे नक्की.

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स ही योजना आणली होती. यामागचा उद्देश होता की, काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी बॉण्डसच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी पैसे स्विकारायचे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही शाखेतून तुम्ही अशा स्वरुपाचे विविध किंमतीचे बॉण्ड विकत घ्यायचे पण याबद्दल कोणत्या व्यक्तीनं हे बॉण्ड घेतलेत त्यांची नाव उघड होणार नाहीत. ज्या राजकीय पक्षांचे व्होट शेअर 1 टक्क्यांहून जास्त असतील त्यांनाच ते मिळू शकत होते. काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशानं माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन समर्थनीय नाही, हे महत्वाचं मत सुप्रीम कोर्टानं निकालात नोंदवलं आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स अर्थात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्समधून राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या दिल्या जातात त्यांची माहिती उघड करणं आवश्यक आहे, कारण या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांच्या बदल्यात त्यांना फायदा देणारे निर्णय सरकारने घेतले नाही ना याचीही खातरजमा मतदारांना करता येईल. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवून हे इलेक्टोरल बॉण्ड नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणूक आयोगाने गुरुवारी 14 मार्च रात्री निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून जाहीर केला. या तपशीलामध्ये कोणत्या कंपनीने भारतीय स्टेट बँकेकडून किती निवडणूक रोखे खरेदी केले, कोणत्या पक्षाला किती रकमेचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत, कोणत्या पक्षाने किती कोटींचे निवडणूक रोखे वटवले आहेत, याबाबतची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये देशभरातील अनेक नामांकित कंपन्या, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक खरेदीदारांचाही समावेश आहे. दरम्यान, कोणत्या व्यक्तीने किंवा दात्याने कोणत्या पक्षाला किती रुपयांची देणगी दिली आहे याबाबतची माहिती उपलब्ध करून दिली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही माहितीदेखील एसबीआयने उघड केली आहे. दरम्यान, निवडणूक रोख्यांबाबत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. तसेच यावरून वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. देशातल्या सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सर्वाधिक पैसे मिळाले आहेत. निवडणूक रोख्यांबाबत सादर केलेल्या माहितीनुसार एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी 46 टक्क्यांहून अधिक रोखे भाजपाने वटवले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे.

निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या 30 कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ई़डी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभागाने (आयटी) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. अंमलबजावणी संचालनालयाने यातल्या काही कंपन्यांची (सुदाम्याची) मालमत्तादेखील जप्त केली आहे. निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणाऱ्या 14 कंपन्या केंद्र किंवा राज्य तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत. यामध्ये फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस, मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड, जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, चेन्नई ग्रीनवूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, आयएफबी ॲग्रो लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, डीवीएस लेबोरेटरी लिमिटेड, युनायटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा या कंपन्यांच्या समावेश आहे. यातील बहुतांश कंपन्यांना अनेक कामे मिळाल्याचं बोललं जात आहे. बऱ्याच कंपन्यांची चौकशी थांबल्याचीही चर्चा आहे. पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदीसरकारची कृती मात्र विपरीत असल्याचे पावलो पावली दिसत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच कडक भूमिका घेत सरकार बरोबर एसबीआय सारख्या बँकेला दिवसा तारे दाखवल्याने हि नावे आज जनतेला उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे मनःपूर्वक अभिनंदन. आता प्रतीक्षा पोह्यांच्या बदल्यात कृष्णाने केलेल्या परतफेडीच्या उपकारांची.