सरकार-न्यायालयाच्या कात्रीत निवडणूक आयोग
- by Aajchi Navi Mumbai
- Mar 11, 2022
- 724
नवी मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर टाकली आहे. परंतु राज्य सरकारने आरक्षणाविना निवडणुका नको म्हणून काही अधिकार आपल्याकडे घेण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक अधिवेशनात मंजुर केले. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालय यांच्या आदेशाच्या कात्रीत सापडल्याने निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो याकडे आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून पाचहून अधिक महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. 2020 साली मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका मे महिन्याच्या मध्यान्नपर्यंत घेण्याचे निर्देश मुुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पाच महानगरपालिकांमध्ये नवी मुंबई औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकांचा समावेश आहे. मार्च व एप्रिलमध्ये ठाणे, मुंबई, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या महानगरपालिकांची मुदत संपणार असल्याने त्यावरही प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे.
ज्या महानगरपालिकांची मुदत संपून दोन वर्ष झाली आहेत त्यांची प्रभाग रचना आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची तयारी आयोगाने सुरु केली होती. दरम्यान, सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने सादर केलेला अहवाल फेटाळल्याने आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केल्यावर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. परंतु, मध्यप्रदेश सरकारने कायद्यात बदल केलेल्या धर्तीवर अध्यादेश पारित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग रचना आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे आयोगाने तयार केलेल्या प्रभाग रचना स्वीकारायच्या कि नव्याने बनवायच्या या निर्णयावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. परंतु, न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक घ्यायच्या कि पुन्हा बदललेल्या कायदेशीरबाबी न्यायालयांपुढे मांडून मुदत वाढ घ्यायची या कात्रीत सध्या राज्य निवडणूक अयोग्य सापडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सरकारची डोकेदुखी ठरू नये म्हणून सरकारने सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणूक कायद्यात बदल करून पुढे ढकलची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे या सर्व महापालिकांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
- अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने निवडणूक कार्यक्रम व प्रभाग रचनेसह ओबीसींना आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजुर केले होते. आता या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने हे अधिकार आता राज्याकडे आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai