औद्योगिक जमिनीवर रहिवाशी वापरास परवानगी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 09, 2026
- 58
नगरविकास विभागाने चार वर्षांनी भूवापर बदल मंजुरीसाठी नागरिकांकडून मागवल्या सुचना व हरकती
नवी मुंबई ः बांधकाम नियमावलीमध्ये तरतूद नसताना विकासकाकडून अधिमुल्य न घेता 10,000 चौ.मी.चे 60 कोटींचे चटईक्षेत्र मंजुर करुन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्यानंतर नगररचना विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी चुकीची असल्याची तक्रार माजी नगरसेवक बहादुर बिष्ट यांनी केली आहे. सिडकोने सदर जागेचा औद्योगिक भूवापर असल्याचे कळवल्यावरही पालिकेने रहिवाशी वापरासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी वादात सापडली आहे. सदर चुक दुरुस्तीसाठी चार वर्षांनी पालिकेने औद्योगिक भूवापर रहिवाशी वापरात बदल करण्यासाठी नागरिकांकडून सुचना व हरकती मागवल्या होत्या. पालिकेचे वराती मागून घोडे नाचवण्याच्या या प्रकारामुळे नगररचना विभागाचे पितळ उघडे पडले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने दिघा येथील गट क्र. 51/2, गट क्र. 56 व 57/2 या भूखंडावर मार्च 2021 मध्ये रहिवाशी आणि वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम परवानगी दिली आहे. सदर भूखंडाचे क्षेत्रफळ 20,000 चौ.मी. चे असून नगररचना विभागाने बांधकाम नियमावलीत तरतूद नसताना व पालिकेचे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर करण्याचे धोरण नसताना विकासकास 10,000 चौ.मी. सूमारे 60 कोटी रुपयांचे कोणतेही अधिमुल्य न आकारता अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर केल्याची बाब आजची नवी मुंबईने उघडकीस आणली आहे. परंतु, सदर प्रकरणात पालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी ही चुकीची असल्याची तक्रार माजी नगरसेवक बहादुर बिष्ट यांनी पालिका आयुक्तांना करुन नगररचना विभागाच्या कामकाजाची पोलखोल केली आहे. आपल्या तक्रारीत सदर भूखंड हा 30 मीटर रस्त्यालगत नसून तो 30 मी. पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर असल्याची बाब नगररचना विभागाच्या नजरेस आणून दिली आहे. सदर गृहप्रकल्प हा 30 मी. पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर असल्याने पालिकेने विकासकाला 3.15 चटईक्षेत्र देण्याऐवजी 3.4 चटईक्षेत्र मंजुर केले आहे. त्यामुळे 20,000 चौ.मी. च्या भूखंडावर 5,000 चौ.मी. चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल केल्याचे बहादुर बिष्ट यांचे म्हणणे आहे. बिष्ट यांच्या मे 2025 च्या तक्रारीची दखल सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी घेऊन याबाबत कार्यकारी अभियंता (बांधकाम परवानगी) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचेकडून संबंधित भागाचे कागदपत्र व नकाशे उपलब्ध करुन द्यावेत अशी मागणी केली होती. परंतु, सदर प्रकरणावर एमआयडीसीकडून कोणतीही पुर्तता अद्यापपर्यंत झाली नाही तरी नगरररचना विभागाने याबाबत कोणताही ठोस पाठपुरावा केलेला नाही.
सिडकोने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी संबंधित विकासकाला झोन दाखला देताना सर्व्हे नं. 51,56 व 57 चा बहुतांश भाग औद्योगिक क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असल्याचा खुलासा झोन दाखल्यात केला आहे. त्याचबरोबर सर्व्हे नं 57 चा काहीसा भाग निवासी क्षेत्रात समाविष्ट असल्याचे झोन दाखल्यात नमुद आहे. सदर झोन दाखला शासनाने मंजुर केलेल्या अंतिम विकास आराखड्याच्या तरतूदीनुसार देण्यात आल्याचे नमुद केले आहे. सिडकोच्या झोन दाखल्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी वादात सापडली आहे. सदर भूखंडाचा बहुतांश भाग औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट असतानाही नगरचना विभागाने सदर भूखंडाला रहिवाशी व वाणिज्य वापर मार्च 2021 व एप्रिल 2023 च्या सुधारित बांधकाम परवानगी देताना मंजुर केला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात रहिवाशी वापर देण्याची तरतूद नसताना ही मोठी गफलत नगररचना विभागाने केली आहे.
पालिकेने सदर चुक दुरुस्त करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्र रहिवाशी भूवापरात तबदील करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 30 अंतर्गत बदल करुन तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. शासनाने याबाबत नागरिकांकडून सुचना व हरकती मागवल्या होत्या. पालिकेच्या वराती मागून घोडे नाचवण्याच्या या प्रकारामुळे नगररचना विभागाच्या गलथान कारभाराचे पितळ उघडे पडले आहे. पालिका आयुक्त व नगर विकास विभाग पालिकेच्या या गलथान कारभारावर कोणती कारवाई करतात याकडे नवी मुंबईकारांचे लक्ष लागले आहे.
- शेकडो ग्राहकांची गुंतवणुक धोक्यात
माजी नगरसेवक बहादुर बिष्ट यांनी विकासकाला चुकीच्या परिमाणांअंतर्गत 0.25 टक्के सूमारे 5,000 चौ.मी चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र दिल्याचे उघडकीस आणले आहे. या 5000 चौ.मी. चटईक्षेत्रावर पालिकेने 60 टक्के अतिरिक्त ॲन्सिलरी एफएसआय मंजुर केला आहे. म्हणजेच एकूण 8,000 चौ.मी क्षेत्राची बांधकाम परवानगी वादात सापडल्यास शेकडो ग्राहकांची गुंतवणुक धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. बिष्ट यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावरही नगररचना विभागाने एमआयडीसीकडे एका पत्राव्यतिरिक्त कोणताही पाठपुरावा केला नसल्याने या गैरकारभारास पालिका जबाबदार राहील. - 320 कोटींचा अतिरिक्त नफा
पालिकेने विकासकाला 20,000 चौ.मी क्षेत्रावर 0.5 टक्के म्हणजेच 10,000 चौ.मी. चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर करुन त्यावर 60 टक्के ॲन्सिलरी चटईक्षेत्र दिले आहे. या एकुण 16,000 चौ.मी. चे आजचे बाजारमुल्य 320 कोटी रुपये असून पालिकेच्या नगररचना विभागाने जाणिवपुर्वक लावलेल्या नियमांच्या चुकीच्या अर्थामुळे विकासकाला शेकडो कोटींचा अतिरिक्त मुनाफा होणार आहे. भविष्यात हे चटईक्षेत्र रद्द झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
सदर भूखंड विकास आराखड्यात औद्योगिक विभागात असून त्याचा औद्योगिक भूवापर असल्याचे सिडकोने 2011 मध्ये स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही पालिकेच्या नगररचना विभागाने या भूखंडास रहिवाशी व वाणिज्य भूवापर मंजूर केला आहे. त्याचबरोबर माजी नगरसेवक बहादूर बिष्ट यांनी सदर भूखंड 30 मीटर रूंद रस्त्यालगत नसल्याचे कळवूनही कोणतीही कारवाई पालिकेने न करता विकासकास 5 हजार चौ.मी. एफएसआय बहाल केला. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai