घरांचे दर कमी करण्यासाठी सरकारचा पुढाकार
- by Aajchi Navi Mumbai
- Dec 13, 2025
- 52
सिडकोला नव्याने दर परिगणना करण्याची शिंदेंची सूचना
नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने बांधलेल्या घरांची किमंत अव्वाच्यासव्वा असल्याने ती कमी करावी यासाठी लोकप्रतिनिधींसह अनेक संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी नागपूर येथे उच्चस्तरीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली. सिडको आणि लोकप्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकुन घेतल्यावर सिडकोने आकारलेल्या घरांच्या किंमतीचा आढावा घेऊन घरांचे दर कमी करण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिंदेंच्या या प्रयत्नाचे लाभार्थींनी स्वागत केले असून लवकरात लवकर घरांचे दर कमी करण्याचे निर्देश सरकार सिडकोला देईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सिडकोद्वारा तब्बल 67 हजार घरांच्या उभारणीचे काम विविध नोड्समध्ये 2019 पासून हाती घेतले आहे. यासाठी सिडकोने 20 हजार कोटींची कामे चार ठेकेदारांना दिली आहेत. त्यांनी बांधलेल्या 26 हजार घरांची सोडत गत वर्षी काढली होती. या सोडतीमध्ये लाखो लोकांनी सहभाग नोंदविला मात्र, घरांच्या दरांमुळे प्रत्यक्षात 10 हजार घरांनाच खरेदीदार लाभले. सिडकोने घरांचे दर अव्वाच्या सव्वा लावल्याने सिडकोच्या घर विक्री योजनेला ग्राहकांचा अल्प प्रतिसाद लाभल्याचे बोलले जात होते. सिडकोच्या दरांपेक्षा कमी दरात खाजगी विकासक घरे देत असल्याने ईच्छुकांनी सिडकोच्या या ड्रिम प्रकल्पाकडे पाठ फिरवल्याने व या गृहप्रकल्पात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणुक अडकून पडल्याने सिडको हवालदिल झाली आहे. त्याचबरोबर ही घरे विकण्यासाठी सिडकोने 700 कोटी रुपये खर्च करुन नेमलेला दलालही घरे विकण्यास अपयशी ठरल्याने ईकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था सिडकोची झाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विक्रीस उपलब्ध असलेल्या घरांच्या किंमती जास्त असल्याची ओरड होवू लागल्याने लोकप्रतिनिधींनी सिडको घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे तगादा लावला आहे. सिडकोने 2019 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर अव्वाच्या सव्वा दराने बांधकामाचा दर कंत्राटदारांना दिल्याने घरांचे दर कमी करण्यास सिडकोचे हात बांधले गेले असल्याचे बोलले जात आहे. मागील अधिवेशनामध्ये सिडको घरांच्या किंमती कमी करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासन देऊन 4 महिने उलटले तरी बैठक संपन्न न झाल्याने अखेर नागपूर अधिवेशनात यासंदर्भात बैठक बोलवावी असा दबाव सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेर बुधवारी नागपुरच्या अधिवेशनात ही बैठक बोलावली.
सदर बैठकीत आमदार विक्रांत पाटील, शशिकांत शिंदे, राज्याचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख उपस्थित होते. सिडकोने घरांना अवाजवी दर आकारले असल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांनी बैठकीत त्यांचे पुरावे सादर करत नागरिकांच्या अडचणींवर प्रकाश टाकला. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत असलेल्या उत्पन्नाच्या अटींमध्ये लाभार्थ्यांचे उत्पन्न बसत नसल्याने त्यांना भविष्यात या योजनेतील केेंद्र सरकारची सूट मिळेल की नाही अशी शंका लोकप्रतिनिधींनी यावेळी उपस्थित केली. त्याचवेळी दुसरीकडे, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांची बांधणी ही ना नफा, ना तोटा या तत्त्वांवर केली जात असल्याने घरांचे दर कमी करण्यास अडचण असल्याचे सांगितले. बाजारातील खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या घरांच्या दरांच्या तुलनेत, सिडकोने बांधलेल्या महा गृहनिर्माणातील सोयी सुविधा, बांधकाम खर्च, तांत्रिक अडचणी, प्रकल्प व्यवस्थापनातील खर्च आदी मुद्द्यांवर सिडकोने आपले स्पष्टीकरण मांडले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घरांच्या किंमतीची परिगणना करण्याची सूचना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना करुन माहिती सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने घरांच्या दराबाबत नव्याने परिगणना करुन किंवा आढावा घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना दिले आहेत. सरकारने घेतलेल्या या बैठकीचे लाभार्थ्यांनी स्वागत केले असून सिडकोचे वाढीव दर तात्काळ कमी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी द्यावेत अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
- अतिघाई संकटात नेई
सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 95 हजार घरे निर्माण करण्याची धाडसी निर्णय घेतला. निवडणुकीपुर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी घीसडघाईने करण्यात आली असून त्यावेळी संबंधित कंत्राटदारांना 2500 रुपयांहून अधिक प्रति चौ.फुट बांधकाम दर देण्यात आला. त्याचबरोबर भूखंड विकासासाठी अतिरिक्त मोबदला मोजण्यात आला. संपुर्ण प्रकल्पाचा प्रति घर खर्च 3000 रु. प्रति चौ.फुटाहून अधिक असल्याने अनेकांनी डोळे विस्फारले आहेत. त्यामुळे वाढीव बांधकाम खर्च व बांधकाम पुर्ण करण्यास झालेली दिरंगाई यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त झाल्याने सिडकोची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. - शासन निर्णयाचे उल्लंघन
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरबांधणीचा खर्च कमी होण्यासाठी 2.5 चटईक्षेत्र मंजुर करुन उपलब्ध जागेत जादा घरे बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ही योजना नियोजन प्राधिकरणांच्या सीमेपासून 2 कि.मी. अंतरात बांधणे सरकारने बंधनकारक केले होते. परंतु, सिडको नवी मुंबईत बांधत असलेल्या घरांचे अंतर हे 2 कि.मी पेक्षा जास्त असल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेत बांधण्यात येणाऱ्या घरांनाच 2.5 चटईक्षेत्र वापरण्याची तरतूद असताना सिडकोच्या जाहीराती पाहिल्या असता सिडको संबंधित गृहप्रकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेशिवाय इतर घटकांसाठी घरे बांधत असल्याने शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाले आहे का हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai