15 वर्षात न सूटलेले प्रश्‍न या सरकारने सोडवले

माथाडींचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य ः माथाडी कायदा अधिक बळकट  करणारः तरुणांनी नोकर्‍या मागणारे नाही तर देणारे झाले पाहिजे

नवी मुंबई ः तरुण-तरुणींना शिक्षण आणि रोजगार मिळावा, यासाठी विविध योजना आम्ही आणत आहोत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या फीसाठी 600 कोटींची प्रतिपूर्ती आम्ही केली आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांनी नोकर्‍या मागणारे नाही तर नोकर्‍या देणारे झाले पाहिजे, यासाठी आता आम्ही प्रयत्न करतोय,’ अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाशीत आयोजित माथाडी मेळाव्यात दिली. दिवंगत माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या 85व्या जयंतीनिमित्त आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. 

‘मराठा आणि बहुजन समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची इच्छाशक्ती या सरकारची आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. अनेक मोठमोठी महाविद्यालये राज्यात उभी राहिली आहेत, मात्र या महाविद्यालयातील फी हे तरुण-तरुणी भरू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. मात्र यापुढे मराठा आणि बहुजन समाजाच्या मुलांचे फीचे पैसे सरकार भरेल, अशी योजना आम्ही आणत आहोत. त्यामुळे शिक्षणापासून कुणी वंचित राहू शकणार नाही. शिक्षणाची व्यवस्था झाल्यानंतर त्यांच्या राहण्याचीही व्यवस्था होणे गरजेचे आहे त्यामुळे राज्यात चार हॉस्टेल बांधली जात आहेत,’ अशी माहिती यावेळी फडणवीस यांनी दिली. ’15 वर्षांत न सोडवले गेलेले प्रश्न या सरकारच्या काळत सोडविले गेले आहेत. आमचे सरकार माथाडींचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देत असून, माथाडी कायदा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. माथाडी कामगारांच्या घरांचा महत्त्वाचा प्रश्न असून सिडकोच्या 25 हजार घरांतील 2600 घरे माथाडी कामगारांसाठी आहेत. पुढच्या टप्प्यात बांधल्या जाणार्‍या 50 हजार घरांतून पाच हजार घरे माथाडी कामगारांसाठी असणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत माथाडी कामगारांना घरे देण्याचा आमचा विचार आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले. माथाडी कामगारांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री आरोग्य, जन आरोग्य योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. त्या अंतर्गत पाच लाखांपर्यंत आरोग्याचे सुरक्षा कवच दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. वडाळा, चेंबूर भागातील माथाडींच्या घरांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असला तरी ही घरे देण्यासाठी  सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महामंडळ अध्यक्षपदाला कॅबिनेट दर्जा 

गेली 15 वर्षे आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ कोमात होते. त्यांची कोणतीही योजना नव्हती. मात्र या महामंडळाला 500 कोटींची मदत देऊन हे महामंडळ पुनर्जीवित केले आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र पाटील यांची नियुक्ती केली आहे आणि या त्यांच्या पदाला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून 10 कोटींचे कर्ज विनातारण देण्याची सोयही करण्यात आली आहे. कर्जाचे तारण राज्य सरकार देईल त्यामुळे 10 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही अडचण राहिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.