‘आदर्श भाडेकरु कायद्या’ला केंद्र सरकारची मंजुरी

नवी दिल्ली ः रिकामी घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्र सरकारने ‘मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘आदर्श भाडेकरु कायद्या’ला मंजुरी दिली आहे. या नियमानुसार घर मालकांना आता दोन महिन्यांपेक्षा जास्त रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेता येणार नाही. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरु या दोघांच्याही मनमानीला चाप बसणार आहे. 

हा कायदा बुधवारी (2 जून) पारित झाला असून या कायद्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. आदर्श भाडेकरु कायद्यातील स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता आहे.  कायदा आदर्श कायदा असल्याने त्यानुसार आपल्या कायद्यांत बदल करावा, असे केंद्राने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे.

भाडेकरूंचे हक्क
आदर्श घरभाडे  कायद्यानुसार, घरमालकांना  कोणत्याही उद्देशाने  घराकडे जायचे असल्यास त्याने 24 तास अगोदर लेखी नोटीस द्यायची आहे.  भाडे करारामध्ये  लिखित मुदतीपूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला  घराबाहेर काढता येणार नाही.   मात्र जर  भाडेकरुणे  सलग दोन महिन्यांपर्यंत  भाडे दिलं नसेल किंवा तो मालमत्तेचा गैरवापर करीत असेल.  तर व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची सुरक्षा ठेव स्वरूपात घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
या कायद्यानसार घरमालकांचे हक्क 
भाडेकरारानुसार मुदत संपल्या नंतरही जर भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसेल तर घरमालकाला ठरलेल्या मासिक भाड्यापेक्षा चौपट भाडे  मागण्याचा अधिकार आहे.  तसेच भाडेकरारानुसार,  भाडेकरुला मुदतीच्या आत घर किंवा दुकान रिकामे करत नसेल तर  पुढील दोन महीने  मालक दुप्पट भाडे आकारू शकतो. आणि दोन महिन्यांनंतरही भाडेकरू घर किंवा दुकान खाली करत नसेल तर घरमालकाला  चारपट भाडं वसूल करण्याचा अधिकार या कायद्यात देणायत आला आहे.