प्रदुषण नियंत्रणासाठी उच्चस्तरीय समिती
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 30, 2026
- 32
मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील वाढते वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अपुरे निरीक्षण होत असल्याचे न्यायालयाने नमुद केले आहे. दिलेल्या आदेशांचे ठोस अनुपालन होत नसल्याने मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) अपयशी ठरल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 29) ओढले. मुंबई आणि नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी कशी होते आणि यासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतला.
महापालिका आणि एमपीसीबीच्या शेकडो पानांची प्रतिज्ञापत्रे आणि न्यायालयीन समितीचे अहवाल प्रकरणांची वाढती संख्या आणि न्यायालयाच्या मर्यादित वेळेमुळे तपासणे न्यायालयाला शक्य नाही. त्यामुळे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून महापालिकांना समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही, यात काही शंका नाही. ऑक्टोबर 2023 पासून सततच्या न्यायालयीन देखरेखीनंतरही शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. डिसेंबरमध्ये ही पातळी ‘अत्यंत गंभीर’ असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. निव्वळ प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणे पुरेसे नाही. हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका आणि एमपीसीबीने ठोस उपाययोजनाही केल्या. परिणामी, प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याचे दिसून आले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. महापालिकांनी केलेल्या प्रयत्नांबाबत आम्ही वेळोवेळी असमाधान व्यक्त केले होते ते वैयक्तिक नसून, महापालिका आणि एमपीसीबीच्या सामूहिक प्रयत्नांबाबत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे मुंबईतील 477 बांधकाम स्थळे व इतर ठिकाणी वायू गुणवत्ता मापन यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच समितीने तपासणी केलेल्या सुमारे 31 स्थळांच्या अहवालाच्या आधारे पथकांनी नेमक्या कोणत्या तपासण्या केल्या याचा तपशील सादर केला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. दोन ते तीन तास लागत असताना महापालिकेच्या भरारी पथकांनी दिवसभरात फक्त एकाच जागेची तपासणी केली, यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. समितीला आदेश देण्याचे अधिकार याप्रकरणी छोटी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आणि वायू प्रदूषणामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना भरपाईची तरतूद करण्याची शिफारस न्यायालयीन मित्र वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि वनशक्ती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. दोघांनीही या समितीत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश करण्याचीही मागणी केली. भरपाई आणि वैद्यकीय तज्ज्ञाच्या समावेशाला मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकांनी आक्षेप नोंदवला. त्यावर समिती अनुपालनाचा अहवाल सादर ठेवण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने म्हटले की, अशा कोणत्याही वैधानिक संस्थेकडून ठोस सूचना किंवा कारवाई झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेले नाही. समितीला तांत्रिक तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला फक्त एवढेच हवे आहे की लोकांना श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा मिळावी.
काय म्हणाले न्यायालय?
- मुंबई शहरातील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झाली नाही, याबाबत कोणताही वाद नाही. उलट, डिसेंबरमध्ये ती अतिशय गंभीर असल्याचे नोंदवले गेले. वाढत्या याचिका, मर्यादित वेळ आणि न्यायालयीन तासांमुळे, महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी दाखल केलेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे तसेच तज्ज्ञ समितीचा अहवाल तपासणे कदाचित न्यायालयाला शक्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
- खंडपीठाने पूर्वीचे आदेश तपासून पाहिले असता, महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीसीबी) आतापर्यंत केलेली अनुपालनाची कारवाई अपुरी आणि असमाधानकारक आहे, असे आढळून आले.
- फक्त अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्राधिकरणांनी काही कडक पावले उचलली असतील. मात्र, त्यातून प्रदूषण पातळी कमी झाल्याचे परिणाम दिसून येत नाहीत,“ असेही न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai