एमएमआर वगळता राज्यभरातील विकासकांना दिलासा

एमएमआर वगळता राज्यभरातील विकासकांना दिलासा

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 03, 2025
89

मुंबई : महारेराने विकासकांच्या संघटनेची स्वयंविनियामक संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी 500 प्रकल्पांची अट शिथिल केली आहे. मुंबईबाहेरील विकासकाच्या संघटनेसाठी स्वयंविनियामक संघटनेसाठी आता 200 प्रकल्पांची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेराच्या प्रत्येक कामासाठी दलालांवर अवलंबून राहाव्या लागणाऱ्या विकासकांची अडचण दूर होणार आहे.

महारेराची स्थापना झाल्यानंतर प्रकल्प नोंदणी, विकासकांची नोंदणी आणि महारेराशी संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विकासकांना अनेक अडचणी येत होत्या. या प्रक्रियेस विलंब लागत असल्याने विकासक दलालांच्या आधार घेत होते. मात्र या दलालांना पैसे द्यावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन महारेराने मध्यस्थ आणि दलालांना प्रवेशबंदी करून विकासकांच्या संघटनेस स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेतला. त्यानुसार स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या विकासकांच्या संघटनेच्या काही प्रतिनिधींची नियुक्ती करून त्यांच्या माध्यमातून विकासकांच्या नोंदणीसह महारेराच्या सर्व प्रक्रियेची जबाबदारी या प्रतिनिधींवर सोपविण्यात आली. नोंदणी, गरजेनुसार त्यातील दुरुस्ती, नूतनीकरण, त्रैमासिक प्रगती अहवाल, प्रकल्प पूर्तता अहवाल अशा विनियामक आदींशी संबंधित अनेक बाबींबाबत अधिकृत आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शन आणि मदत अशी कामे या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून संघटनेतील विकासकांना करण्यात येते.

सध्या महारेराकडे विकासकांच्या अशा एकूण सात स्वयंविनियामक संस्था नोंदणीकृत आहेत. यात नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रोडाई-एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियासह अन्य संघटनांचा यात समावेश आहे. दरम्यान विकासकांच्या संघटनेस स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता देण्यासाठी महारेराने 500 गृहप्रकल्पांची अट घातली आहे. मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे यांसारख्या महानगरात मोठ्या संख्येने प्रकल्प असल्याने अनेक संघटनांना स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता मिळते आणि त्यांची महारेराची प्रक्रिया या संस्थेच्या माध्यमातून सोप्या पद्धतीने होते. मात्र नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर वा अन्य जिल्ह्यांत कमी प्रकल्प असतात, अशावेळी तेथील संघटनांना स्वयंविनियामक संस्थेची मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे तेथील विकासकांना महाररेाशीसंबंधित प्रत्येक कामासाठी मध्यस्थ वा दलालावर अवलंबून राहावे लागते. ही बाब लक्षात घेता महारेराने 500 प्रकल्पांची अट शिथिल करून आता ती 200 प्रकल्प अशी केली आहे. त्यामुळे एमएमआरबाहेरील संघटनांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.