राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबध्द

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबध्द

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 08, 2025
410

भारतीय मजदूर संघालाकामगार मंत्र्यांचे आश्वासन

उरण ः राज्यातील प्रत्येक कामगाराचा विकास हा केवळ आर्थिक पातळीवर नाही तर सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक पातळीवरही होण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे, असे कामगारांना आश्वासित करणारे मत राज्याचे कामगार मंत्री अँड.आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केले.

मंत्रालयात मुंबई येथे दि.7 जाने 2025 रोजी कामगार मंत्री ऍड.आकाश फुंडकर यांनी भारतीय मजदूर संघ, विदर्भ प्रदेश यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री ना.फुंडकर बोलत होते. यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री सी.व्ही.राजेश, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड अनिल ढुमणे, प्रदेश महामंत्री किरण मिलगीर, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र गणेशे, महामंत्री गजानन गटलेवार आणि भारतीय मजदूर संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. कामगार मंत्री अँड.आकाश फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाचे कामगार विषयक धोरण तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. तसेच कामगारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार विमा रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल. असंघटित कामगारांच्या विकासासाठी निधी उभारण्याचे नियोजन असून या निधीच्या माध्यमातून असंघटित कामगारांसाठी विमा, आरोग्य या योजना राबवण्याच्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.

भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आपले निवेदन कामगार मंत्री फुंडकर यांना सादर केले असून कामगारांच्या समस्या, त्यांच्या अडचणी आणि संघटनांच्या मागण्या, त्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती याबाबत चर्चा करण्यात आली. एकूण सकारात्मक चर्चा मंत्री महोदय बरोबर संपन्न झाली. चर्चेत भारतीय मजदुर संघ प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, प्रदेश सचिव विशाल मोहिते,अखिल भारतीय ठेका मजदुर महासंघाचे अखिल भारतीय महामंत्री सचिन मेंगाळे,पुणे जिल्हा सेक्रेटरी सागर पवार, असंघटित क्षेत्र सह प्रभारी श्रीपाद कुटासकर, हर्षल ठोंबरे, कोषाध्यक्ष ऍड.बाळकृष्ण कांबळे घरेलु कामगार संघ प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला पाटील, आदी उपस्थित होते.

महत्वपूर्ण मागण्या

1) महाराष्ट्र शासनाने कामगार विषयक धोरण तयार करावे

2) भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती राष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा करावा.

3) वीज उद्योगासाठी कार्यपध्दती , धोकादायक उद्योग म्हणून किमान वेतन कायद्यानुसार स्वंतत्र वेतन श्रेणी निर्माण करावी

4) सुरक्षा रक्षकांना स्वंतत्र वेतन श्रेणी तयार करून किमान वेतन जाहीर करावे.

5) प्रलंबित किमान वेतन दर त्वरित घोषित करून कामगारांना न्याय द्यावा.

6) बिडी कामगारांच्यासाठी किमान वेतन अमलबजावणी करिता त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय द्यावा.

7) घरेलु कामगार कल्याण मंडळासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

8) बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत केंद्रीय कामगार संघटनाना नोंदणी नोडल केंद्र म्हणून मान्यता द्यावी.

9) नगरपंचायत/ग्रामपंचायत कामगारांना ई एस आय एस व भविष्य निर्वाह निधी कायद्या नुसार लाभ द्यावा.

10) कंत्राटी कामगारांच्या करिता हरियाणा सरकार च्या पॅटन पध्दतीने कंत्राटदार मुक्त रोजगार पध्दत करण्यात यावी.