प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्‍न सुटणार

खासदार राजन विचारे यांची सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक

नवी मुंबई ः नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी ज्या भुमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी सिडको महामंडळाकडे कवडीमोल भावाने सुपुर्द केल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्‍न आजही सिडकोकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून खासदार राजन विचारे यांनी पुढाकार घेऊन सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित केली होती. यावेळी ग्रामस्थांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या.

नवी मुंबई परिसरातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी नवी मुंबई प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली असून येथील भूमिपुत्रांना 100% भूमिहीन केले गेले आहे, तसेच शहरीकरणाचे धोरण राबविताना येथील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाकडे आणि त्यांच्या गाव गावठाणाकडे सिडको आणि महापालिकेने संपूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. म्हणूनच गुरुवारी ग्रामस्थांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना केल्या. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना किती तीव्र आहेत याची जाणीव या बैठकीदरम्यान सिडको चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना करून दिली. पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विषयांमध्ये स्वतःचे जातीने लक्ष घालून प्रश्‍न लवकरात लवकर मार्गी काढावेत अशी विनंती यावेळी संचालक महोदयांना केली.

यामध्ये मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाण किंवा गावठाणालगतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करावे आणि तेथील शेतकर्‍यांना मालकी तत्वावर त्यांच्या व्याप्त क्षेत्राचा अधिकार सनद स्वरूपात देण्यात यावे असे सांगण्यात आले. तसेच सनदी उपरांत सद्यस्थितीला एम आर टी पी अंतर्गत जी बांधकामे नियमित होऊ शकतात त्यांना नियंत्रित करणे, स्वच्छेने वाढीव चटई क्षेत्रासह पुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून त्यांना देणे, जी बांधकामे नियमित होऊ शकत नाहीत अशा बांधकामांना अभय देऊन त्यांना वाढीव चटई क्षेत्रासह पुर्नविकासाचा पर्याय उपलबध करुन द्यावा असे सूचित केले. नवी मुंबईच्या विकासासाठी सिडकोकडुन नवी मुंबई महानगरपालिकेला भूखंड हस्तांतरित करावयाचे आहेत ते तातडीने करावेत असेही सांगितले. सिडकोने प्रत्येक गावाला मैदान देणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप दिले गेलेले नाही तरी त्याबद्दल तातडीने उपाययोजना करणे. भुमिपुत्रांना नोकरीस 80% पर्यंत प्राधान्य मिळावे, सिडकोने बांधलेल्या ज्या इमारती पुनर्विसिकत करावयाच्या आहेत तेथील सदनिका मालकांनी हस्तांतरणासाठी विनंती केली असेल तर हस्तांतरण करण्यासाठी तात्काळ विनंती द्यावी, न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याप्रमाणे मोबदला तात्काळ अदा करण्यात यावा असेही नमुद केले. 

भुमिपुत्राच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने या उपाययोजना करण्याच्या सूचना 

1. प्रकल्प ग्रस्तांच्या वारसांचे बंद करण्यात आलेले विद्यावेतन तातडीने सुरु करावे.

2. प्रकल्पग्रस्तांना आणि त्यांच्या सर्व वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखल देण्यात यावा.

3. प्रकल्प क्षेत्रातील उद्योग, अस्थापनामध्ये नोकर्‍या व सेवा कंत्राटामध्ये प्राधान्याने संधी द्यावी.

4. शासकीय आणि निम शाशकीय आस्थापनेतील नोकर्‍यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा 1999 चा कलाम 10 (5) अन्वये 50% आरक्षण देण्यात यावे.

5. रुग्णालयांमध्ये व इतर सामाजिक सेवा क्षेत्रांमध्ये सवलतीच्या दरात सेवा उपलब्ध व्हावी.

6. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे.

7. घरे, दुकाने व विविध व्यावसायिक परवाने वाटपामध्ये आरक्षण देण्यात यावे

8. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

9. गोठीवली गावातील मैदान महानगरपालिका कडे हस्तांतरित करावे ज्यामुळे लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.

10. बेलापूर व वाशी मध्ये आरक्षित असलेले पोस्टसाठीचा प्लॉट सिडको कडून पोस्टला हस्तांतरित करण्याकरिता सिडको व्यवस्थापकांकडे मागणी केली. त्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.