मिस्त्री गृहप्रकल्प सीआरझेडच्या रडारवर?
- by संजयकुमार सुर्वे
- Feb 13, 2026
- 41
किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मागवले स्पष्टीकरण
नवी मुंबई ः नेरुळ येथील सेक्टर 60 मधील पॉकेट डी व ई मध्ये मिस्त्री कंन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. ला सिडकोने दिलेली बांधकाम परवानगी वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विकासकाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे मंजुरी मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जावर संबंधित प्राधिकरणाने प्रकल्प सल्लागाराला गृहप्रकल्पाचे सध्याचे स्थान व न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणांची सध्यस्थिती सादर करण्याचे आदेश देऊन हे प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याने सदर गृहप्रकल्प व सिडकोने दिलेली बांधकाम परवानगी सीआरझेडच्या रडारवर आली आहे.
सिडकोने मिस्त्री कंन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. ला नेरुळ सेक्टर 60 मधील पॉकेट डी व ई येथील 27000 चौ.मी च्या भूखंडावर रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम परवानगी 11 एप्रिल 2018 रोजी दिली होती. सदर बांधकाम परवानगी सिडकोने अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन दिल्याने नवी मुंबई महापालिकेने याबाबत आक्षेप नोंदवले होते. या बांधकाम परवानगीपुर्वी मे. मिस्त्री कंन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. ने बांधकाम परवानगीसाठी नवी मुंबई पालिकेकडे अर्ज दाखल केला होता पण विकासकाने अर्जासोबत महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी सादर न केल्याने बांधकाम परवानगी नाकारल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे, विकासकाने सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून सदर बांधकाम परवानगी मिळवली होती.
सदर भूखंड हा सीआरझेड-2 या कक्षेत येत असल्याने पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभागाने 16 ऑगस्ट 2018 रोजी जारी केलल्या आदेशानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 2011 साली प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेच्या आधारेच बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित होती. या अधिसुचनेमुळे सदर भूखंड सीआरझेड-2 या कक्षेत असल्याने त्यांना 1 चटई निर्देशांकानुसार बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सिडकोने 1.5 चटई निर्देशांक गृहित धरुन दिलेली मंजुरी वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
25 ऑगस्ट 2023 रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभागाने भरती रेषेची सिमा 100 मीटर वरुन 50 मीटरवर आणल्याने नव्याने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. परंतु, मिस्त्री कंन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. यांनी यापुर्वीच सदर जागेवर बांधकाम सुरु केले असल्याने नवीन अधिसूचनेअंतर्गत कार्योत्त्तर मंजुरी देण्याची तरतूद सीआरझेड कायद्यात नसल्याने सदर प्रकल्प सीआरझेडच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. 19 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या झालेल्या 193 व्या बैठकीत समितीने प्रकल्प सल्लागाराला गृहप्रकल्पाचे सध्याचे स्थान आणि न्यायालयातील प्रकरणाची सध्यस्थिती सादर करण्याचे सुचविले आहे. तसेच सदर गृहप्रकल्प हा रस्त्याच्या समुद्राकडील भागात किंवा तो जमीनीकडील भागात आहे याचा नकाशाही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सदर गृहप्रकल्प हा पामबीच मार्गावर समुद्राकडील भागावर विकसीत होत असल्याने महाराष्ट्र सागरी किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण विकासकाच्या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेते यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे बोलले जाते.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे