नियोजन प्राधिकरणासाठी सिडको हातघाईवर
- by संजयकुमार सुर्वे
- Sep 23, 2022
- 906
नवी मुंबई ः पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिकेने विकास आराखडा बनवण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यातच नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोच्या 625 भुखंडावर आरक्षण टाकून सिडकोची आर्थिक कोंडी केली आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी नवी मुंबई आणि पनवेल पालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क पुन्हा मिळवण्यासाठी सिडको हातघाईवर आली आहे.
नवी मुंबई शहर वसवण्यासाठी शासनाने सिडकोची नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून 1971 साली नेमणुक केली होती. सिडकोला विकास प्राधिकरणाबरोबर नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाअंतर्गत बहाल केले होते. नवी मुंबईचे नियोजन 20 लाख लोकसंख्य गृहित धरुन सिडकोने केले होते. या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सिडकोने त्यांच्या नोडल प्लॅनमध्ये सामाजिक सेवासुविधांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवले होते.
दरम्यान, शासनाने 1992 साली नवी मुंबई तर 2016 साली पनवेल महापालिकेची स्थापना करुन सिडकोने विकसीत केलेला भाग या दोन्ही महापालिकांत अंर्तभुत केला आहे. दोन्ही महापालिकांना शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क बहाल करुन या पालिका क्षेत्रातील सिडकोचे नियोजनाचे हक्क गोठवले होते. आज या दोन्ही महापालिका व सिडको क्षेत्रातील लोकसंख्या 35 लाखांहून अधिक असून नवी मुंबईचा विकास आराखडा बनवून 20 वर्ष उलटून गेली आहेत. दरम्यान, नवी मुंबई महानगरपालिकेने पुढील 20 वर्षांची लोकसंख्य आणि शहराचा विकास गृहित धरुन प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. या आराखड्यात पालिकेने सिडकोच्या 625 भुखंडांवर आरक्षण टाकल्याने सिडकोची पुरती गोची झाली आहे. पनवेल महापालिकेचा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु असून या पालिकेनेही सिडकोच्या मोकळ्या भुखंडावर आरक्षण टाकल्यास सिडकोला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल असे बोलले जाते.
सिडकोने नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, नैना क्षेत्राचा विकासासारखे अनेक हजारो कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांचा खर्च सिडको या भुखंड विक्रितूनच करणार होती. परंतु, महापालिकांनी टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोचे आर्थिक गणित कोलमडले असून या प्रकल्पांसाठी सिडकोला हाती कटोरा घेऊन फिरावे लागेल असे चित्र सध्या आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सिडकोने नव्याने विक्रिस काढलेल्या भूखंडांबाबत शुद्धीपत्रक काढून या भूखंडांवरील बांधकाम परवानगीसाठी संबंधितांनी सिडकोकडे अर्ज करावेत असे फर्मान काढले आहे. सिडकोच्या या शुद्धीपत्रकामुळे दोन्ही महापालिकांच्या नगररचना विभागात खळबळ माजली असून आपला विरोध त्यांनी शासनाकडे नोंदवला आहे. शासन काय निर्णय देते याकडे विकासकांसह दोन्ही महापालिकांचे लक्ष असून अधिकारांच्या या लढाईचा फटका निविदेद्वारे भूखंड खरेदी करणार्या विकासकांना बसणार आहे. सिडकोच्या या शुद्धीपत्रकामुळे सिडको नियोजन हक्कांसाठी घातघाईवर आल्याचे दिसत आहे.
- ही ‘भुषण’ कल्पना कोणाची ?
शासनाने नवी मुंबई व पनवेल महापालिका निर्माण करताना दोघांना नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क बहाल केले होते. शासन एवढ्यावरच थांबले नसून त्यांनी सिडकोचे नियोजनाचे दोन्ही पालिका क्षेत्रातील हक्क गोठवले होते. या आदेशात सिडकोला स्वतःला जर भूखंड विकसीत करायचे असतील तर संबंधित महापालिकांकडे परवानगी न घेण्याची मुभा दिली होती. परंतु, सदर आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात नेरुळ नोडमध्ये बांधकाम परवानगी दिली होती. याच ‘भुषण’ कल्पनेचा फायदा उचलून सिडकोने वरील शुद्धीपत्रक काढल्याचे बोलले जाते.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे