Breaking News
समितीचा तपशील सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई ः नगररचना विभागातील उघडकीस आलेल्या एफएसआय घोटाळ्याबाबत मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी आदेश देवूनही सिडकोने शपथपत्र दाखल न केल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. 18 ऑक्टोबरपर्यंत पुन्हा शपथपत्र दाखल करण्याचे तसेच सिडको या घोटाळ्याबाबत नेमणार असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा तपशील न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या शपथपत्राकडे व त्यावर न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे विकसकांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोच्या नगररचना विभागाने शासनाच्या मंजुरीशिवाय विकासकांना फ्लॉवर बेड, कबर्ड्स आणि पॉकेट टेरेसद्वारे मोफत चटईक्षेत्र बहाल केले होते. सदर बांधकाम परवानग्या या नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे 2012 साली तक्रार दाखल केली होती. शासनाने या तक्रारीवर अहवाल सादर करण्यास संचालक नगररचना विभाग पुणे, यांना सांगितले होते. 2015 साली याबाबतचा सविस्तर चौकशी अहवाल नगररचना संचालक यांनी सादर करुन सिडकोच्या नगररचना विभागातील एफएसआय घोटाळ्याचे बिंग फोडले होते. सरकारने या अहवालावर कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने 3 ऑगस्ट 2017 रोजी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र देवून या घोटाळ्यातील सर्व अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.
सिडकोने शासनाच्या तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सिडकोला 2010 पासून दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची यादी सादर करुन व्यवस्थापकीय संचालक यांना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. 13 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सिडकोच्या वकीलांनी याबाबत त्रिसदस्यीय समिती नेमल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी या त्रिसदस्यीय समितीचा कार्यकाळ, समितीवर नेमण्यात आलेल्या अधिकार्यांची नावे, समितीचे अधिकार क्षेत्र याबाबत संपुर्ण माहिती या शपथपत्रासह देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदर याचिकेची पुढील सुनावणी 20 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
न्यायालयाने घेतलेल्या ताठर भुमिकेमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सिडकोच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानग्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे बंद केल्याने नवी मुंबईतील विकासक हवालदील आहेत. त्याचबरोबर विकासकांच्या प्रकल्पात घरे घेणारे ग्राहकही चिंतेत आहेत. शेकडो बँकांनी विकासकांच्या गृहप्रकल्पांना वित्तपुरवठा केला आहे. अशावेळी न्यायालय 20 ऑक्टोबरला सिडकोच्या शपथपत्रावर कोणता निर्णय देते याकडे आता संपुर्ण विकासकांचे, ग्राहकांचे, वित्तपुरवठा करणार्या संस्था व बँकांबरोबर या नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या देणार्या अधिकार्यांचे लक्ष लागले आहे.
बांधकाम परवानगी विभागाने दिलेल्या परवानग्या तपासण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. नियमात तरतूद नसताना आणि तरतूदींचे उल्लंघन करून बांधकाम परवानग्या देणार्या अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहोत. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे