Breaking News
नवी मुंबई ः जमीन संपादन कायदा 1894 अन्वये सिडको संपादन करत असलेली जमीन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत वहाळचे भूधारक दत्तात्रय म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांची जमिन संपादन करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे सिडकोने 2013 नंतर केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर ठरते की काय हा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्याने सिडकोत खळबळ माजली आहे.
देशात यापुर्वी जमीन संपादन कायदा 1894 च्या कलम 6 अन्वये भूसंपादन करण्यात येत होते. जमीन संपादनाच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला अतिशय कमी व तो वेळेत मिळत नसल्याने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 कायदा पारित केला. हा कायदा पारित झाल्यानंतर इंग्रजांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेला जमीन संपादन कायदा 1894 आपोआप रद्द झाला. या कायद्यान्वये शहरी भागात जमीनीच्या किमंतीच्या चौपट मोबदला शिवाय 20 टक्के विकसीत भूखंड देणे विकासकाला बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात जमीनीच्या मोबदल्याच्या दुप्पट मोबदला अधिक 20 टक्के जमीन देणे बंधनकारक आहे.
सिडकोच्यावतीने वहाळ येथील जमिन संपादन करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त यांनी जमीन संपादन कायदा 1894 कलम 6 अन्वये भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेला वहाळचे भूधारक दत्तात्रय तुकाराम म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून अशाप्रकारे जो कायदा रद्द झाला आहे त्या अंतर्गत काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा दावा सदर याचिकेत केला आहे. शासनाला जर वहाळची जमीन भूसंपादन करायची असेल तर ती भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये करणे गरजेचे आहे. परंतु, या कायद्याअंतर्गत देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही अधिक खर्चिक असल्याने शासनाकडून जुन्या कायद्याअन्वये भूसंपादन केले जात असल्याचा आरोप सदर याचिकेत केला आहे. 22 डिसेंबर रोजी झालेल्या सूनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे सांगत सदर भूसंपादनास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या भुमिकेमुळे सिडकोचे 2013 नंतरचे भूसंपादन बेकायदेशीर ठरते की काय हा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापुर्वी सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव दर देण्यासाठी सिडकोला 4000 कोटींची गरज असल्याचे भूसंपादन विभागाचे म्हणणे आहे. त्यातच जर म्हात्रे यांचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास सिडकोला भूसंपादनापोटी फार मोठी किम्मत मोजावी लागणार असल्याने सिडको भूसंपादन विभागात चिंतेचे वातावरण आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे