योग्य मोबदला दिल्याशिवाय जमीन देणार नाही

योग्य मोबदला दिल्याशिवाय जमीन देणार नाही

by Aajchi Navi Mumbai
Jun 01, 2023
208

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा वज्रनिर्धार

नवीन पनवेल : पनवेल तालुक्यातील नैना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न असो किंवा विरार-अलिबाग कॉरीडोर प्रकल्पाचा प्रश्न असो. योग्य मोबदला सरकारने या भूमिपुत्रांना दिल्याशिवाय आम्ही आमची एक इंचसुद्धा जमीन या सरकारच्या घशात घालून देणार नाही, असा वज्रनिर्धार विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.

पनवेलच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात नैना प्रकल्पग्रस्त समितीच्या व विरार-अलिबाग कॉरिडोर समितीच्या बैठकी दरम्यान ते बोलत होते. नवी मुंबई विमानतळ बाधितांसाठी पनवेल तालुक्यात महाराष्ट्र सरकारने नैना प्रकल्प लादला आहे. नैनाच्या जाचक अटींसंदर्भात आवाज उठवण्यासाठी नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीचे आंदोलन सुरू आहे. तसेच विरार-अलिबाग कॉरीडोर मोबदला प्रश्न ऐरणीवर आहे. या संदर्भात सोमवारी (ता. 29) अंबादास दानवे यांनी शेतकऱ्यांसमवेत प्रांत कार्यालयात पनवेल येथे बोलवलेल्या नैना व विरार-अलिबाग कॉरिडोरच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, सध्याचे शासन हे पोलिस बळाचा वापर करून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे अत्यंत चुकीचे असून भूमिपुत्रांना त्यांचा मोबदला देणे गरजेचे आहे, असे दानवे यांनी सांगितले. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पाठिशी महाविकास आघाडी सत्तेत असतानासुद्धा होती व आतासुद्धा आहे.

या बैठकीला नैनाचे मुख्य रचनाकार रवींद्रकुमार मानकर, ठाकरे गटाचे रायगड संपर्कप्रमुख बबन पाटील, जिल्हाप्रमुख शिरिष घरत, माजी आमदार बाळाराम पाटील, माजी आमदार मनोहर भोईर, प्रांताधिकारी राहूल मुंडके, तहसीलदार विजय तळेकर, नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख नामदेव मोरे, काँग्रेस पनवेल महानगर जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, शेतकरी संघर्ष समितीचे राजेश केणी यांच्यासह ग्रामस्थ व शासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हक्क भंग दाखल करणार
नैना क्षेत्रातील भूखंड वाटपाचे नियोजन कोण करते, त्याचे निकष काय आहेत, आदी प्रश्न विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी विचारल्यानंतर सिडको मंडळाचे अधिकारी काहीही उत्तर देवू शकले नाहीत. टीपी स्कीममध्ये कोणत्या ठिकाणी भूखंड द्यावे याचे कोणतेही नियम नाहीत. सिडकोचे अधिकारी ही स्कीम आपल्या सोयीने बसवत असल्याचे समजल्यावर पुढील एक आठवड्यात यावर उत्तर देण्याच्या सूचना दानवे यांनी केल्या. उत्तर न भेटल्यास नैना अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग दाखल करणार असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.