Breaking News
पार्किंग नियम रद्द झाल्यास विकासकांच्या अडचणी वाढणार
नवी मुंबई ः राज्यात पार्किंगचा मुद्दा ऐरणीवर असताना सर्व महापालिकांसाठी एकात्मिक बांधकाम नियमावली लागू करताना राज्य शासनाने आहे त्यापेक्षा कमी पार्किंग संख्या ठेवल्याने सदर नियमावली उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सूनावणी पुर्ण होऊन न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवल्याने विकासकांसह यूडीसीपीआरचे भवितव्य न्यायालयाच्या हाती आले आहे.
नवी मुंबईकरांना पार्किंगची समस्या भेडसावत असतानाही नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या सिडको व नवी मुंबई पालिका यांनी आपल्या पार्किंग नियमांत काळानुरुप बदल केले नाहीत. त्यामुळे आज नवी मुंबईतील सर्व रस्त्यांवर दुतर्फा वाहने उभी राहत आहेत. या समस्येला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे वाचा फोडून पार्किंग संख्येबाबत आवश्यक ते बदल करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत नवी मुंबई महानगरपालिकेला 2018 पासून 35 चौ.मी.घरासाठी 1 गाडी पार्किंग ठेवण्याचे बंधन घातले होते. यापुर्वी हा नियम 45चौ.मी.च्या 4 सदनिकांसाठी 1 गाडी पार्किंग ठेवण्याचे नियम अस्तित्वात होते. राज्य सरकारने पार्किंग नियम बनविण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून त्याचा आढावा घेण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. त्या अनुषंगाने समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर करुन पार्किंग संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याची शिफारस केली होती. राज्य शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रातील महापालिका क्षेत्रासाठी एकात्मिक व प्रोत्साहनपर बांधकाम नियमावली लागू केली होती. सर्वच महापालिकांच्या बांधकाम नियमावलीत असलेल्या पार्किंग तरतूदीपेक्षा कमी तरतूद या नियमावलीत राज्य सरकारने केल्याने ठाकूर यांनी हे नियम कोणत्या अहवालाच्या आधारे बनवले अशी माहिती सरकारकडे मागितली होती. याबाबत कोणताही डाटा सरकारकडे नसल्याचे सांगितल्याने ही बाब ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली. पार्किंगच्या नियमात केलेली शिथीलता ही मोघम असून त्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. युडीसीपीआरमधील पार्किंग नियम लागू करावेत म्हणून नवी मुंबई बिल्डर्स असोसिएशनच्यावतीनेही न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. पालिकेच्यावतीने आमच्या अर्जाचा विचार व्हावा अशी विनंती न्यायालयात केल्यावर जर युडीसीपीआरच्या तरतूदी कायम राहणार नसतील तर आपल्या अर्जाला काही अर्थ राहत नाही असे सांगून पालिकेला कोणतीही सवलत देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी पुर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय शासनाने युडीसीपीआरमध्ये पार्किंग नियम अंतर्भुत केले हे न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देईल याकडे शासनासह राज्यातील तमाम विकासकांचे लक्ष लागले आहे. तुर्तास मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पुर्वीच्या आदेशाची अमंलबजावणी नवी मुंबईत बांधकाम परवानगी देताना महापालिका करत असून इतर पालिका क्षेत्रातील पार्किंग नियमांचे काय हा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. त्यामुळे युडीसीपीआरमध्ये विकसकांना खुश करण्यासाठी पार्किंगसाठी कमी तरतूद ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह विकसकांच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली आहे.
पार्किंग आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी पुर्ण झाली असून मा. न्यायालयाने त्यांचा निकाल राखून ठेवला आहे. व्यापक जनहितार्थ आणि शहरातील नियोजनाच्या दृष्टीने सदनिकानिहाय पार्किंग आरक्षण वाढवणे गरजेचे आहे. यूडीसीपीआरमध्ये याउलट तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालय काय निकाल देते याकडे लक्ष ठेवून आहोत. - संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे