नैना प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच

नैना प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच

by Aajchi Navi Mumbai
Dec 27, 2023
599

निर्धार मेळाव्यात मुख्य नियोजनकार मानकर यांची माहिती

पनवेल : राज्यात सर्वत्र ग्रामीण भागात यूडीसीपीआर लागू केल्याप्रमाणे पनवेलमधील नैनाबाधित क्षेत्रात नगर रचना एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करावा ही नैनाबाधित शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती. या मागणीवर पहिल्यांदा जाहीरपणाने स्पष्टीकरण देताना यूडीसीपीआरपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी नैना प्राधिकरणात केल्याची माहिती भाजपने रविवारी पनवेल शहरातील फडके नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या निर्धार मेळाव्यात नैनाचे मुख्य नियोजनकार रवींद्रकुमार मानकर यांनी दिले.

नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणातील 1 ते 12 नगर परियोजनांमध्ये (टीपीएस) 14,320 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधणीच्या कामाची निविदा जानेवारी महिन्यात पूर्ण झाल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात या रस्त्यांची कामे टप्याटप्याने सुरु होतील असे आश्वासन सिडको मंडळाचे जनसंपर्क विभागाचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या निर्धार मेळाव्यात दिले. यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी नैना क्षेत्राचा उल्लेख भविष्यात हवाई शहर असा केला. भारतीय जनता पक्षाने नैना प्राधिकऱण हा प्रकल्प पनवेल व उरणच्या शेतकऱ्यांचा हिताचा असून याच नैनाचे फायदे सांगण्यासाठी रविवारी शहरातील आद्यक्रांतीवीर वासूदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात ही बैठक आयोजित केली होती. नैना प्राधिकऱणाच्यावतीने नैनाचे मुख्यनियोजनकार रविंद्र मानकर, सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे, समाधान खतकाळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

‘मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेतजमिनीतून विकसित भूखंडापर्यंत रस्ते मिळविण्यासाठी होत असलेल्या विविध अडचणींचा दाखला या वेळी दिला. तसेच नैना प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या 40 टक्के विकसित प्रत्येक भूखंडापर्यंत जास्तीत जास्त 15 मीटर (50 फूट) रुंदीचे रस्त्यांचे नियोजन केल्याचे सांगितले. नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणातील 1 ते 12 नगर परियोजनांमध्ये (टीपीएस) 14,320 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधणीच्या कामाची निविदा जानेवारी महिन्यात पूर्ण झाल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात या रस्त्यांची कामे टप्याटप्याने सुरु होतील असे आश्वासन सिडको मंडळाचे जनसंपर्क विभागाचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या निर्धार मेळाव्यात दिले. नैना क्षेत्रातील पाण्याचे नियोजन सिडकोने केले आहे. नैना क्षेत्राला कोंढाणे धरणातून पाणी मिळणार आहे. सिडको हे धरण बांधत असून हे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी अजून पाच ते सहा वर्षे लागतील. परंतु तोपर्यंत नैना क्षेत्रातील रहिवाशांना पिण्याचे पाणी सध्या सिडकोच्या पाणीपुरवठा योजनेतून देण्याची सिडकोची तयारी असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य नियोजनकार मानकर यांनी दिले. पाण्यासोबत विजेच्या भविष्यातील तरतुदीसाठी भूखंड आरक्षित करून हे भूखंड महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण व पारेषण या मंडळांना देण्याचे नैनाचे नियोजन असल्याचे मानकर म्हणाले. विशेष म्हणजे इतर कायद्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून विजेच्या तारा आणि विजेचे खांब उभारलेत त्यांना मोबदला मिळत नाहीत. नैना प्राधिकरणात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून विजेच्या तारा गेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांनासुद्धा विकसित 40 टक्के भूखंड मिळणार असल्याचे मुख्य नियोजनकार मानकर यांनी आश्वासित केले. 60 टक्के जमीन नैना प्राधिकरणाच्या वाटेला येते, त्यापैकी 5 टक्के जमिनीवर अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरे सिडको बांधणार आहे.

गावांचा विकास आराखडा
आ. प्रशांत ठाकूर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे नैनाबाधित गावांना पायाभूत सुविधेसाठी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर पालकमंत्री सामंत यांनी सिडको मंडळाला आदेश देऊन सर्व गावांना पत्र देऊन गावकऱ्यांना कोणकोणत्या सुविधा पाहिजेत याचे मागणीपत्र घेऊन गावांच्या मागणीनुसार प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा बनविला जाईल. यामध्ये मूळ गावठाणामधील गटारे, रस्ते, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, बगिचा, शाळांसाठी भूखंड, वाहनतळ याचे नियोजन केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतकऱ्यांसाठी नैना प्राधिकरणात कक्ष स्थापन करावे, योजनेमध्ये बाधित झालेले घरे नियमित करावीत, गावठाणापासून 200 मीटर परिघामध्ये कोणतेही आरक्षण टाकू नये, बेटरमेंट आणि विकासशुल्क आकारु नये. गूरचरण जमिनींच्या बदल्यात गावांना नैसर्गिक वाढीसाठी भूखंड मिळावेत, योजनेमध्ये घर, झाडे हे बाधित झाल्यास त्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानूसार नूकसान भरपाई मिळावी, योजनेमध्ये शाळांसाठी व सामाजिक सेवेचे भूखंड देताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण संस्थांना प्राधान्याने भूखंड द्यावा, लवादाने मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला भूखंडाचा ताबा नैनाने द्यावा, सिडको प्रमाणे नैनाक्षेत्राला युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे एफएसआय जाहीर करावा अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांच्यावतीने निर्धार मेळाव्यात मांडल्या.