आता ‘लाडका विकासक' योजना

आता ‘लाडका विकासक' योजना

मुंबई ः लाडकी बहिण, लाडका युवा नंतर सरकारने लाडका विकासक ही योजना सप्टेंबरपासून राज्यात अमंलात आणली आहे. विकासकाला 10 टक्के रक्कमेत 100 टक्के एफएसआय देण्याची तरतूद बांधकाम नियमावलीत शासनाने केली आहे. लोकांना वाजवी दरात घरे मिळावी म्हणून अल्पदरात चटईक्षेत्राची खैरात वाटूनही घरांचे दर गगनाला भिडणारेच राहील्याने हे धोरण विकासक व राजकर्ते यांनाच लाभदायक ठरल्याची चर्चा सध्या राज्यात आहे.

महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये लाडकी बहिण, लाडका युवा, टोलमाफी, जातनिहाय महामंडळाची स्थापना असे अनेक निर्णय घेऊन निवडणुकीपुर्वी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मतदारांबरोबर निवडणुकीतील अर्थशास्त्रही राजकारणात महत्वाचे मानले जाते आणि त्यादृष्टीने अनेक निर्णय घेऊन निवडणुकीचे अर्थकारण सांभाळले जाते. यामध्ये राज्य शासनाचा महसुल विभाग आणि नगरविकास विभाग महत्वाची भुमिका बजावतात. ही दोन्ही खाती आपल्याकडेच राहावी असा अट्टाहास सर्वच पक्षांचा असतो.

सध्या एमएमआरडीए क्षेत्रात जमिनीचे भाव व घरांची मागणी प्रचंड असल्याने नगरविकास विभागाला कमालीचे महत्व प्राप्त झाले आहे. लोकांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून सुरुवातीला रेंटल हाऊसिंग त्यानंतर विशेष नगरवसाहत व आता एकात्मिक नगर वसाहतीचे धोरण सरकार राबवत आहे. त्यामध्ये विकासकाला अनेक माध्यमातून चटईक्षेत्र बहाल करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने सुरुवातीला आणलेल्या विशेष नगर वसाहत योजनेत एक चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद होती. परंतु, ही योजना परवडत नाही या सबबीखाली विकासकांनी राजकर्त्यांकडून 2016 साली एकात्मिक नगर वसाहत योजना मंजुर करुन घेतली. या योजना मंजुर करताना अल्पदरात सर्वसामान्यांना घरे मिळतील असे सांगण्यात आले. परंतु, या योजनांमधील घरांची किंमत ही आभाळाला भिडणारी असल्याने विकासकाला परवडणारे धोरण आखूनच ही योजना अमंलात आणल्याची चर्चा आहे. या योजनेतून मिळणारा लाभ बघून पुन्हा एकदा अतिरिक्त चटईक्षेत्र त्याच योजनेत बहाल करण्याचे धोरण महायुती सरकारने मंजुर केले आहे. यामध्ये 10 टक्के द्या आणि 100 टक्के एफएसआय घ्या हे धोरण मंजुर केले आहे. यापुर्वी फक्त 500 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या विकास योजनांना हा लाभ मिळणार होता. परंतु आता सर्वच विकास योजनांना हा लाभ मिळणार आहे. विकासकाला आता रेडीरेकनरच्या 10 टक्के दरात 100 टक्के अतिरिक्त एफएसआय मिळेल शिवाय 50 टक्के स्टॅम्प ड्युटीत सुट, 50 टक्के विकासदरात सुट मिळत असल्याने विकासकांचे बल्ले बल्ले झाले आहे आणि सर्वसामान्यांची मात्र योजनांच्या नावाखाली परवड होत आहे.

अर्थखाते अंधारात?
कोणतेही शासकीय धोरण राबवताना त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार व होणारे नुकसान जाणुन घेण्यासाठी अर्थ विभागाचे अभिप्राय घेणे गरजेचे असते. परंतु, 10 टक्के द्या आणि 100 टक्के मिळवा अशी धोरणे मंजुर करताना अर्थखात्याकडे नगरविकास विभागाच्या नस्त्या अभिप्रायासाठी पाठवल्या जात नसल्याचे कळते.
यह तो प्रभु की माया..
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावी म्हणून अमंलात आणलेल्या योजना या विकासकांना मालामाल करणाऱ्या ठरल्या आहेत. परवडणारी घरे ही कागदावरच राहीली असून सर्वसामान्य मात्र चढ्या दराने घरे विकत घेत आहेत. सरकार त्याच त्याच योजनेत पुन्हा अतिरिक्त एफएसआय देऊन विकासकांचे चांगभलं करत आहेत, ही तर प्रभुची माया सांगत सरकारला विकासक दुवा देत आहेत मात्र हे प्रभु नक्की कोण यावर त्यांनी चुप्पी साधली आहे.
पायाभुत सुविधा नाही तरी अतिरिक्त एफएसआय
विशेष नगर वसाहत योजनेत 1 चटई निर्देशंकास 25 टक्के पायाभुत सेवा सुविधा ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु, 2 चटई निर्देशांक देवून पायाभुत सेवा सुविधा 12.5 टक्के केल्या आहेत. हे सर्व विकासक माझा लाडका अंतर्गत होत आहे.