Breaking News
एमईटी शिक्षण संस्थेला रद्द केलेला भुखंड पुन्हा बहाल
नवी मुंबई ः राज्याचे अन्न, पुरवठा व नागरी प्रशासन विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांचेवर सिडकोने मेहेरनजर दाखवत महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्टचा रद्द केलेला भुखंड पुन्हा बहाल केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने महत्वाची भुमिका बजावली असल्याची चर्चा मंत्रालयात असून त्यांच्या निर्देशावरच संचालक मंडळाने सदर निर्णय घेतल्याचे दबक्या आवाजात सिडकोत बोलले जात आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेला 12 एप्रिल 2002 मध्ये सिडकोने सानपाडा सेक्टर 14 मधील भुखंड क्र. 15 सुमारे 3491.16 चौ.मी. भुखंड वितरीत केला होता. सदर भुखंडावरील बांधकाम पुर्ण करण्याचा कालावधी हा 17 ऑक्टोबर 2009 रोजी संपला तरी संबंधित संस्थेने कोणतेही बांधकाम न केल्याने करारनाम्याचे उल्लंघन झाले म्हणून 19 एप्रिल 2012 रोजी संस्थेला सिडकोने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. संस्थेची आर्थिक परिस्थिती ठिक नसल्याने सदर बांधकाम पुर्ण करण्यास अडथळा आल्याचे संस्थेने आपल्या खुलाशात म्हटले होते.
संस्थेचा खुलासा मान्य करत सिडकोने 28 ऑगस्ट 2013 च्या संचालक मंडळाचा ठराव क्र. 10882 अन्वये सदर संस्थेला अतिरिक्त भुवापर शुल्क 9 लाख 16 हजार 450 रुपये भरुन बांधकाम पुर्ण करण्याचा कालावधी 17 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत देण्यात आला होता. त्यानंतरही संस्थेने बांधकाम पुर्ण न केल्याने सिडकोच्या नियमानुसार त्यांना 17 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत बांधकाम पुर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी 29 सप्टेंबर 2017 रोजी महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी केलेला खुलासा हा खोटा असल्याचे सांगत ट्रस्टच्या खात्यात 16.50 कोटी शिल्लक असून 22.59 कोटी रुपये बँकेत फिक्स डिपॉझिट म्हणुन ठेवल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले. या खुलाशानंतर सिडकोने 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी पुन्हा एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावून 10 जानेवारी 2018 रोजी सदर भुखंड वाटप रद्द केले.
सिडकोच्या वरील आदेशाविरुद्ध संबंधित संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन जैसे थे चे आदेश मिळवले. त्यानंतर सहा वर्षांनी सदर संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भुखंड रद्द करण्याचे आदेश मागे घेण्याची विनंती केली. या अर्जात आपण नियमानुसार होणारे विलंब शुल्क भरण्यास तयार असल्याचे कळवले. या पत्रावर प्रधान सचिव नगरविकास-1 यांनी सिडको अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सिडकोचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची खात्री करुन योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयास सादर करावा असे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने सिडकोच्या पणन विभागाने 8.34 कोटी रुपयांचे विलंब शुल्क आकारुन सदर भुखंडाचे पुनर्वाटप करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याच्या अटीवर संचालक मंडळाच्या 651 व्या बैठकीत सादर केला. विधानसभा निवडणुक आचारसंहिता लागण्यापुव 2 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्टला भुखंड बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सिडकोने भुजबळांच्या संस्थेवर दाखवलेल्या मेहेरनजरेबाबत उलटसुलट चर्चा सध्या सिडकोत आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे