विरार-अलिबाग कॉरिडोअर भूसंपादनाला विरोध
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 25, 2025
- 303
06 फेब्रु.ला कोकण भवनवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा
उरण ः शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राज्य शासनाने एकतफ निर्णय घेत विरार अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गाचे भूसंपादन प्रकिया राबवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. शेतकऱ्यांवर शासनाकडून अन्याय होत असल्यामुळे या भूसंपादनाच्या विरोधात गुरुवार, दि. 06 फेब्रुवारी 2025 रोजी कोकण आयुक्त, कोकण भवनवर विरार-अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका राज्य महामार्ग भूसंपादन बाधित शेतकऱ्यांतर्फे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विरार अलिबाग बहूउद्देशीय मार्ग भूसंपादन विषयासंदर्भात जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांचे कार्यालयावर दि. 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी मोर्चा आयोजित केला होता. परंतू जमिनीच्या बाजारमुल्याची व पुर्नवसनाच्या मागणीबाबत कोणतीही सकारात्मक चर्चा आजमितीस होऊ शकलेली नाही. विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गाच्या भूसंपादनासाठी बाजारमुल्य निर्धारण बैठकीचे इतिवृत्त वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले होते. राज्य शासनाने रायगड जिल्हयातील विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी गेली काही वर्षे रेडीरेकनेरचे दर वाढणार नाहीत याची दक्षता घेतलेली आहे. मोबदला निश्चितीसाठीची जिल्हास्तरीय समिती रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली आहे. या कमिटीने विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेसाठी भूसंपादनातील बाजारमुल्य कमी ठेवून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने बळकावण्याचा डाव आखला आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाचा व एम.एम.आर.डी.ए. चा तिव्र निषेध केला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य ते बाजारमुल्य मिळविण्यासाठी सिडको नोडमधील जमिनींच्या बाजारमुल्यांचा तपशिल लक्षात घेवून किमान 50 लाख रुपये प्रती 100 चौरस मीटर भाव मिळावा. तसेच भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 ची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कोकण आयुक्त, कोकण भवनवर गुरुवार, 06 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11.00 वा. विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकाबाधित शेतकऱ्यांनी आबालवृध्दांसह मोर्चाचे आयोजन केले आहे. अशी माहिती अलिबाग विरार कॉरीडोअर बाधित शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.
- राज्य सरकारची तिजोरी रिती झाल्यामुळे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे भूसंपादन ठप्प झाले होते. मात्र आता सरकारकडून भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध होत असताना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका नव्या आदेशामुळे पनवेलमधील 13 गावांचे भूसंपादनाचे अधिकार पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांकडून काढून पुन्हा मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आले. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अधिकाराचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai