असंघठित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणे सरकारचे प्राधान्य
- by Aajchi Navi Mumbai
- Nov 14, 2025
- 66
केंद्रीय कामगारमंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया यांचे प्रतिपादन
उरण ः भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न विविध असंघटित क्षेत्रातील व अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, ‘असंघठित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करणे हे भारत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.’ नवी दिल्ली येथे झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधीमंडळाशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
सुरेंद्रकुमार पांडे भारतीय मजदूर संघ उपमहामंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील 32 सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने मंत्री यांची श्रम मंत्रालय दिल्ली येथील कार्यालयात भेट घेऊन असंघटित कामगार क्षेत्रातील व कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्यांचे मागणी पत्र सादर केले. या प्रतिनिधीमंडळात 15 अखिल भारतीय महासंघांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. मंत्री महोदय यांच्यासोबत दोन तासापेक्षा जास्त चाललेल्या चर्चेत विधायक आणि फलदायी संवाद झाला. मंत्री महोदयांनी ठेका मज़दूर महासंघ व ईतर महासंघाच्या समस्यां, मागणी , ईतर मुद्दे शांतपणे ऐकून, समजुन घेतले व कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी नवोन्मेषी कल्पना व उपाय मांडण्याचे आवाहन केले.
कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगारांच्या शोषणावर नियंत्रण आणणे तसेच अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाकडून 15 मागण्यांचे मागणी पत्र सादर करण्यात आले. या वेळेस सचिन मेंगाळे यांनी कंत्राटी कामगारांना रोजगारात संरक्षण हा प्राधान्याचा धोरणात्मक विषय करावा, देशातील कामगारांच्या करीता किमान वेतन रु 26000 व राज्य सरकाराचे अनुसूचित उद्योगातील यावेत, किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रलंबित असल्यास या बाबत आवश्यक सूचना देण्यात यावेत. कंत्राटी कामगारांबाबत कामगार कायदेंचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. सामाजिक सुरक्षा म्हणुन भविष्य निर्वाह निधी, ई.एस.आई योजनेंतर्गत आरोग्य विमा रुग्णालय, योजना, तसेच कंत्राटी कांमगारांच्या करिता उद्योगातील स्टॅडिंग ऑर्डर लागु करून काटेकोर अंमलात आणावी. वेतनाबाबत ई.एस.आई चे लिमिट वाढवण्यात यावे तसेच फिक्स टर्म एम्पॉयमेंटच्या माध्यमातून शोषण चा नवीन माध्यम असून आस्थापनेतील नोकरीतील संधीच हिरावून घेण्यात येत असून या बाबत सरकारकडून स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी अशी मागणी सचिन मेंगाळे यांनी केली आहे.
वेतन संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता राबविण्याबाबत मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, केंद्रीय कामगार संघटना व नियोक्ता संघटनांशी चर्चा करून अंमलबजावणीची प्रक्रिया गतीमान करण्यात येईल. घरेलू कामगारामधे महिला कामगारांचे प्रमाण 90% पेक्षा जास्त असून या बाबत सरकारने योजनांनुसार लाभ देण्यात यावेत असे भुमिका शर्मिला पाटील यांनी मांडली या बाबतीत डॉ. मांडविया यांनी जाहीर केले की भारताच्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीस अनुसरून नवीन धोरण तयार करण्यात येईल, ज्यात भारताच्या संस्कृती व मूल्यांचा आदर राखला जाईल. तसेच मंत्रालयाशी संबंधित विषयांवर नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे
1) नोकरीचे संरक्षण, वेतनाची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा बाबत काटेकोर नियम व अंमलबजावणी
2) आरोग्य विमा व अपघात विमा संरक्षण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत लाभ
3) कल्याणकारी योजनांचे खासगीकरण थांबविणे
4) कामाच्या ठिकाणी छळ व असुरक्षितता दूर करणे
5) कल्याणकारी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी
6) मनरेगा योजना कृषी क्षेत्राशी जोडणे
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai