कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजात नाराजी पसरली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी मराठा समाज संघटनांनी आंदोलन केले. बुधवारी कोल्हापूरमध्ये मराठा समाजाच्या राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आले. मराठा समाजाच्या राज्यातील अनेक संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधी यांची या परिषदेचा उपस्थिती पाहायला मिळाली. या परिषदेत मराठा समाजाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे 15 ठराव मांडण्यात आले.  

मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी गेल्या 25 वर्षापासून प्रयत्न चालू आहेत. अनेक आंदोलने, 58 मूक मोर्चे आणि 50 मराठा बांधवांचे बलिदान इतक्या मोठ्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. पण आरक्षणाच्या विरोधात काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याने आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या नोकरी व शिक्षणाचे मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. राज्यात वेगवेगळ्या संघटना निषेध करत आहेत. वेगवेगळे आंदोलन करत आहेत.

मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव 

- मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

- मराठा समाजातील मुलामुलींना चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.

- केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा. 

- महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणार्‍या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

- सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी. 

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.

- राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.

- मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.

- मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.

- राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.

- स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.

- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.

- राज्यातील शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करावी. 

- कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी. 

- राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.