श्रमिक सेनेच्या पाठपुराव्याला यश

नवी मुंबई ः मागील तीन वर्षे सातत्याने श्रमिक सेनेने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून नवी मुंबई महापालिका परिवहन सेवा (एनएमएमटी ) कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या वेतनात नऊ हजार रुपये ते 15 हजार रुपयांची सरासरी वाढ होणार आहे. 

पालिका आणि परिवहन कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देणारे नवी मुंबई ही राज्यातील आघाडीची महापालिका ठरली आहे. या घटकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी श्रमिक सेना 2017 सालापासून प्रयत्नशील होती. श्रमिक सेनेच्या प्रयत्नांमुळे महापालिका सेवेतील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना यापुर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. परिवहन मधील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश आमदार नाईक यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या सभागृहाने यासंबंधीचा ठराव मंजूर केला होता. पालिका प्रशासनाने हा ठराव पुढील मंजुरीसाठी शासनाच्या नगर विकास खात्याकडे पाठविला होता. विधिमंडळ अधिवेशन काळात नगर विकास खात्याच्या तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याबरोबर पालिकेच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मंजूर करण्याविषयी आमदार नाईक यांनी चर्चाही केली होती. श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष डॉक्टर नाईक, महापालिकेचे तत्कालीन महापौर जयवंत सुतार यांच्यासह पालिकेच्या शिष्टमंडळाने म्हैसकर यांची भेट घेऊन मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून नवीन वर्षात परिवहन सेवेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.

सुरक्षाकवच मिळवून दिले
कोरोना काळात परिवहनचे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नवी मुंबईकरांना प्रवासी सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. परिवहनच्या काही बसेस रुग्णवाहिकेमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आणि कोरोना रुग्णांना सेवा प्रदान करण्यात आली परिवहनच्या घटकांना कोरोना काळात 50 लाख रुपयांचे श्रमिक सेनेला यश आले. 

महत्त्वाच्या मागण्या मान्य..
एनएमएमटीमधील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना जानेवारी 2017 पासूनचा महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम देणे बाकी होते ही रक्कम दोन टप्प्यात देण्याचे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंगळवारच्या भेटीप्रसंगी मान्य केले. वाहतूक नियंत्रक यांचे वेतनश्रेणीतील फरक दूर करण्याबाबतची मागणी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन ही तफावत दूर करण्याचे ठरले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम उर्वरित भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात आली आहे.