मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही

आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकेवर 10 डिसेंबरला सूनावणी 

मुंबई : गेल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या निर्णयाचे  स्वागत झाले असून याला विरोधही करण्यात आला. आरक्षणविरोधात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुख्य न्यायमुर्ती नरेश पाटील आणि मकरंद कर्णीक यांच्या खंडपीठाने तात्काळ स्थगिती न देता पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला ठेवली आहे.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मोठे आंदोलन करण्यात आले. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येत हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. मराठा समाज आरक्षणामुळे खुल्या वर्गाला केवळ 32 टक्के राहत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे 76 हजार नोकर भरती आणि 2 लाख मेडीकलच्या अ‍ॅडमिशनवर या आरक्षणाचा परिणाम होणार आहे. मराठा आरक्षणबाबत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. दरम्यान, खंडपीठाने उत्तर देण्यास राज्य सरकारला 10 डिसेंबरपर्यंत अवधी दिला. त्यामुळे याचिकेवरील पुढील सुनावणी ही 10 डिसेंबरला होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, आज मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार्‍या जयश्री पाटील यांचे वकील उपस्थित न राहिल्याने मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दरम्यान, दुपारी तीन वाजता न्यायालयाने यावर सुनावणी पूर्ण केली. त्यानुसार मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला.