शिक्षणक्षेत्राविषयी महत्वाचा निर्णय राज्यातील आंतरराष्ट्रीय बोर्ड बंद करणार,

खासगी शाळांच्या मनमानी फि वाढीला लगाम लागणार  

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेले काही निर्णयांवर ठाकरे सरकार फेरविचार करत आहे तर काही निर्णय बासनात गुंडाळले जात आहेत. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात सरकारने घेतलेला शिक्षणविभागाशी संबंधित एक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने फिरवला आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करणार आहोत, अशी घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ हे बोर्ड बंद करण्याचा निर्णय विधानपरिषदेत घेण्यात आला आहे. वर्षा गायकवाड यांनी विधापरिषेद घोषणा केली. बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल तक्रारीचा विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. त्याचबरोबर, काल विधानसभेत खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. खासगी शाळा मनमानी शुल्क वाढवतात त्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. ही शुल्क नियंत्रण समिती आठ जिल्ह्यात स्थापन करणार असून माजी जिल्हा न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.  

सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा 

राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. या निर्णयाची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी याच अधिवेशनात राज्य शासन विधिमंडळात विधेयक आणणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गाडकवाड यांनी विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, मराठी भाषा विषय सक्ती याची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळांविरोधात शिक्षेची तरतुदही केली जाणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.