महाविकास आघाडीचा पुनर्विकासाला हिरवा कंदिल

नवी मुंबई ः महाविकास आघाडीने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी दिल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने एकापाठोपाठ एक पुनर्विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदिल देण्याचा सपाटा लावला आहे. गेली 25 वर्ष प्रलंबित असलेला हा नवी मुंबईकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याने नवी मुंबईकर महाविकास आघाडीला देत आहेत. 

नवी मुंबईतील धोकादायक तसेच मोडकळीस आलेल्या आणि 30 वर्षे पक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे मागील 25 एक वर्षांपासून भिजत पडले होत. हा प्रश्‍न मार्गी लागावा म्हणून नगरसेवक किशोर पाटकर प्रयत्नशील होते. त्यांनी या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा पालिका सभागृहापासून शासन दरबारी केल्याने हा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आमदार मंदा म्हात्रे यांनी अडीच चटई निर्देशांकाच्या मंजुरीने पुनर्विकास प्रस्तावास शासनाकडून मंजुरी मिळवली होती. परंतु या चटई निर्देशांकामध्ये पुनर्विकास शक्य नसल्याने गेल्या पाच वर्षापासून एकही प्रकल्प मार्गी लागला नव्हता. 

दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाल्याने महाविकास आघाडीने राज्यात 2 डिसेंबरपासून एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजुर करुन त्यात पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्रासह 0.5 टिडीआर, 0.3 शुल्क भरुन चटईक्षेत्रसोबत , 0.6 प्रोत्साहनात्मक अतिरिक्त चटई क्षेत्रांची तरतूद या नियमावलीत केल्याने विकसकांना पुनर्विकासासाठी रस्त्याच्या रुंदीनुसार 4.8 ते 5.8 चटईक्षेत्र मिळाला आहे. ठाकरे सरकारच्या या  निर्णयामुळे नवी मुंबईचा पुनर्विकासाचा मार्ग तरमोकळा झालाच शिवाय कोट्यावधी रुपयांच्या पालिकेच्या उत्पन्नाची सोय शासनाने केल्याने नवी मुंबईकरांना अतिरिक्त सेवा व सुविधा महापालिकेला देता येणार आहेत. नवी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत 7 पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून याबाबतचे मंजुरीचे कागदपत्र संबंधित सोसायट्यांना देण्याचा कार्यक्रम वाशी येथे आयोजित करण्यात आला होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते बांधकाम मंजुरीची प्रमाणपत्रे मंजुर नकाशांसोबत संबंधित प्रवर्तकांना वितरीत करण्यात आली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीने  नवी मुंबईकरांच्या हिताचा हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने नवी मुंबईकर पालिका निवडणुकीत कोणाच्या पारड्यात मते टाकतात हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे.