गरजेपोटीची घरे व झोपड्यांना मालकीहक्क द्यावा

आ. गणेश नाईक यांची विधानसभेत मागणी

नवी मुंबई ः नवी मुंबई शहरातील प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची जोरदार मागणी ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार गणेश नाईक यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना केली. नवी मुंबईत दळणवळणाच्या, आरोग्याच्या, सुविधा निर्माण करण्यास निधीची तरतूद करण्याबरोबरच प्रकल्प्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे आणि एमआयडीसीतील गोरगरीबांच्या झोपडया नियमित करून या दोन्ही घटकांना या बांधकामांचा मालकीहक्क द्यावा, वीज समस्या दूर करून कोरोना काळातील जाचक बीले माफ करावीत याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. 

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी सिडकोने चार ते पाच रूपये मिटरने खरेदी केल्या. आज प्रति फुट तीन लाखांनी सिडको त्या जमिनी विकून बक्कळ नफा कमावते आहे. प्रकल्प्रस्तांचे पुनर्वसन मात्र सिडकोने पूर्ण केले नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आणि व्यावसायिक बांधकामे नियमित करून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा मालकीहक्क द्यावा. या बांधकामांचा मालकीहक्क देण्यासाठीच सर्वेक्षण केले जावे. महसूली सर्वेक्षण करण्याचे लेखी आदेश होवूनही हे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही ही बाब आ.नाईक यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिली. एमआयडीसीच्या जागांवर गरीबांनी राहण्यासाठी झोपडया बांधल्या आहेत. या घरांची शाश्वती नाही. सिडको व एमआयडीसी मिळून केव्हाही कारवाई करीत असते. ही गरजू जनता असल्याने निवारा ही त्यांची मुलभूत सुविधा पूर्ण करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्याकरीता एमआयडीसीच्या जागांवरील गरजेपोटीच्या झोपडया नियमित करून या घटकांना झोपडयांखालील जागेचाही मालकीहक्क प्रदान करावा.

सार्वजनिक सुविधांसाठी सिडकोकडून नवी मुंबई पालिकेला उर्वरित भुखंड वर्ग होणे बाकी आहेत. सिडकोने या भुखंडांची विक्री करण्याचा सपाटा लावला असून सार्वजनिक सुविधांचे भुखंड तातडीने महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचे आदेश सिडकोला द्यावेत. कन्नमवार विक्रोळी ते महापे या उडडाणपूलाचे सर्वेक्षण झाले आहे. या उडडाणपूलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करून त्यासाठी बजेटमध्ये निधी आरक्षित करावा. जेणेकरून विमानतळाकडील मार्गावर भविष्यात वाढणारी वाहतुकोंडी सुटेल. कोरोनाची रोकथाम करण्यासाठी 251 कोटी रूपयांची मागणी राज्य सरकारकडे नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती. अवघे साडेदहा कोटी रूपये पालिकेला टेकवले. एकुण 1200 कोटी रूपयांची तरतूद सरकारने एमएमआरडीए रिजनसाठी कोरोना नियंत्रणासाठी केली होती. त्यामुळे शासनाने नवी मुंबईकडे दुर्लक्ष करुन नये अशीही विनंती त्यांनी केली.एमआयडीसीने पालिकेला विनामुल्य सुविधा भुखंडांचे हस्तांतरण करावे, स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना नोकायांमध्ये प्राधान्य द्यावे, प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवा, वीज समस्या सोडवा,नवी मुंबईत शासकीय वैद्यकीय कॉलेज स्थापन करण्यासाठी बजेटमध्ये निधीची तरतूद करावा, ऐरोलीत पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण कराव्या अशा मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.