सिडको महामंडळ बरखास्त करा

प्रकल्पग्रस्तांची मागणी; सिडको स्थापन दिनी 17 मार्चला प्रकल्पग्रस्त करणारा सिडकोचा निषेध

पनवेल : सिडको स्थापना दिवस हा येथील सर्व भुपीपुत्रांच्या आयुष्यातील काळा दिवस आहे. गेले 51 वर्षात सर्व भूमिपुत्र आपल्या न्याय मागण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करीत असून त्यांच्या वर अन्याय करणारे सिडको महामंडळ बरखास्त करा अशी सर्व मागणी भूमिपुञांनी शासनाकडे केली आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व प्रकल्पबाधित घरी तसेच गावांतील प्रमुख ठिकाणी हातात निषेधाचे फलक घेऊन सिडकोचा निषेध करणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने सांगितले. 

17 मार्च 1970 रोजी सिडको महामंडळाची स्थापना झाली. परंतु अजूनही प्रकल्पग्रस्त भुमीपुत्रांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. सिडको बाधित 95 गावांतील भूमिपुत्र, नैना प्रकल्प,एस.ई.झेड, जे.एन.पी.टी.,विरार अलिबाग कॉरिडोर, विमानतळ बाधित शेतकरी व मच्छीमार, एम.आय.डी.सी., लॉजिस्टिक्स पार्क या सर्वांनी बाधित झालेल्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन सिडकोने त्यांना देशोधडीला लावले आहे. 1984 साली लोकनेते दि. बा.पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामुळे पंधरा हजार रु.भाव दिलेल्या सिडकोने भूमिपुत्रांच्या जमिनी विकून त्यावर अब्जावधी रुपये कमविले आहेत. सर्व भूमिपुत्रांच्या जमिनी निरनिराळया प्रकल्पासाठी कवडी मोलाने संपादन करून त्या विकायचा धंदा सिडकोने केला असल्याचा आरोपही यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

 सिडको महामंडळ बरखास्त करा या मागणीसाठी गेल्यावर्षी म्हणजे 17 मार्च 2020 रोजी पनवेल ते मंत्रालय असा प्रकल्पग्रस्तांचा लाँगमार्च कोरोना आपत्तीमुळे रद्द करावा लागला. त्यानंतर मंत्रालयीन पातळीवर दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये अनेक बैठका होऊनही भूमिपुत्रांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असल्यामुळे सिडको महामंडळ बरखास्त झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त शांत बसणार नसून यासाठी प्रचंड मोठे आंदोलन नजीकच्या काळात उभारले जाईल असा इशारा यावेळी दिला. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नवी मुंबईतील ठाणे जिल्हा, पनवेल व उरण येथील सर्व प्रकल्पबाधित भूमिपुत्र आपापल्या घरी तसेच गावांतील प्रमुख ठिकाणी हातात निषेधाचे फलक घेऊन सिडकोचा निषेध करणार असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड सुरेश ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

ठळक मागण्या

  • प्रकल्पग्रस्तांचे गरजेपोटीची सर्व घरे क्लस्टर योजना न राबवता नियमित करा.
  • 12 .5 % योजनेतून कापलेले 3.75% भूखंड परत करा किंवा त्यांची आजच्या बाझार भावाने किंमत द्या.
  • वाढीव भावाची रक्कम द्या.
  • नैना प्रकल्पामध्ये एकही इंच जमीन संपादन न करत 60 टक्के जमीन फुकट लावून त्याखेरीज बेटरमेंट चार्जेसच्या नावाखाली करोडो रुपये उकळणार्‍या नैना प्रकल्प रद्द करा.
  • नैना प्रकल्प बाधित गावात स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून तेथे नवीन सुधारित एकात्म विकास प्रणाली (युनिफॉर्म डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) लागू करा.
  • विरार अलिबाग कॉरिडॉरमुळे शेतकर्‍यांची गावे उद्धवस्त होणार असल्याने हा प्रकल्प रद्द करा.
  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित शेतकर्‍यांचे योग्य पुनर्वसन करून सर्वच मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवा.
  • रिलायंस विमानतळ जे.एन.पी.टी एम.आय.डी.सी बाधित शेतकरी वाटा बलुतेदार यांच्यावरील अन्याय दूर करा.
  • प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना विद्यावेतन व येथील येणार्‍या सर्व प्रकल्पांमध्ये नोकर्‍या देणे बंधनकारक करा.
  • उरण तालुक्यातील लॉजिस्टिक पार्कला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे.
  • महामंडळामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार चालू असून या मागील सर्व सेवक व संचालकांच्या कार्यकर्त्यांची चौकशी करावी व भ्रष्टाचारास शासन करावे.