मोदी हॉस्पीटलची कोविड मान्यता रद्द करा

मनसेची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

नवी मुंबई ः ऐरोली येथील मोदी हॉस्पिटल मध्ये दाखल असलेल्या कोविड रुग्णाच्या जीवाशी हेळसांड करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी संबंधित हॉस्पिटल व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून हॉस्पिटलची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी शिष्टमंडळासोबत मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे केली आहे. 

कोविड पॉझिटीव्ह व्यक्ती तानाजी पाटील यांना वाशी येथील कोविड एक्सिबिशन सेंटर मधून ऐरोली येथील मोदी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. परंतु सदर ठिकाणी पेशंटच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी करण्यात येत असल्याचे लक्षात आले. तानाजी हे नवी मुंबई मनपा हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत असलेले डॉ.किरण पाटिल यांचे वडील आहेत. स्वतः मेडिको असल्यामुळे हॉस्पिटलच्या टेक्निकल गोष्टी त्यांना समजल्या. येथे ऑक्सिजन उपकरणाचा वापर हॉस्पिटल मधील डॉक्टर रुग्णाच्या आवश्यकतेनुसार करत नाही आणि त्यामुळे रुग्णाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. सदर विषयामध्ये आयुक्तांनी जातीने लक्ष देऊन हॉस्पिटलमध्ये नवीन रूग्ण भरती करू नये तसेच आता असलेल्या रुग्णांना इतर हॉस्पिटल मध्ये दाखल करावे, 2 दिवसात सदर हॉस्पीटलची कोविड मान्यता रद्द करावी व फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी मनसेच्या वतीने शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी शिष्टमंडळासोबत आयुक्तांकडे केली. मिळेल त्याला कोविड हॉस्पिटलची मान्यता देण्याचे धोरण लोकांच्या जिवाशी खेळण्यासारखे आहे असे मत या वेळी गजानन काळे यांनी मांडले. पुन्हा एकदा सर्वच कोविड हॉस्पिटलची पाहणी करुन प्रशिक्षित डॉक्टर कर्मचारी आहेत की नाही याची ही पाहणी करावी अशी ही मागणी मनसेने या प्रसंगी केली. या वेळी शिष्टमंडळात उपशहर अध्यक्ष प्रसाद घोरपडे सविनय म्हात्रे, सचिव सचिन आचरे, रुपेश कदम,विलास घोणे,सचिन कदम,सहसचिव अभिजीत देसाई, अमोल इंगोले वाहतूक सेना अध्यक्ष नितीन खानविलकर, नवी मुंबई मनपा कामगार सेना अध्यक्ष अप्पासाहेब कोठूळे,कार्याध्यक्ष अमोल अहिवळे,विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, रोजगार विभाग शहर संघटक संनप्रीत तूर्मेकर, शारीरिक सेना शहर संघटक सागर नाईकरे, अमर पाटिल व महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.

रुग्णालयाला आयुक्तांचा दणका
मोदी रुग्णालयातील रुग्णांची हेळंसाड होत असल्याचा प्रकार मनसेने समोर आणताच आयुक्तांनी या रुग्णालयात नवीन रुग्ण दाखल करण्यास सक्त मनाई केली आहे. तसेच 48 तासात योग्य ते स्पष्टीकरण न दिल्यास कडक कारवाई करण्याची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.