Breaking News
मुंबई ः केंद्र सरकारच्या मदतीनंतरही व्होडाफोन-आयडिया कंपनी आर्थिक अडचणीतून सावरू शकलेली नाही तर सरकार चार वर्षानंतर कंपनीचे 26 टक्के मालक बनू शकते. ब्रोकरेज कंपन्यांनी एका अहवालात अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. अहवालानुसार, व्होडाफोन आयडियाने चार वर्षांनंतर इक्विटी आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटवरील व्याज न भरल्यास सरकार कंपनीतल्या 26 टक्के भागभांडवलाचे मालक बनेल.
सरकार व्होडाफोन आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या देय व्याजाचं इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय देईल. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने एका नोटमध्ये म्हटलं आहे की व्होडाफोन आयडियाची स्थिती बिघडली तर ती इक्विटी पर्यायासह सरकारी मालकीची कंपनी बनू शकते. स्थगित पेमेंटवरील व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय सरकारने दिला आहे. हे व्याज 94 अब्ज रुपयांच्या जवळपास असेल. इक्विटी रूपांतरण चार वर्षांच्या अखेरीस कर्जाची जबाबदारी वाढवेल. कंपनी कमकुवत झाल्यास विद्यमान भागधारकांचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या कमी होईल. अशा परिस्थितीत सरकार या टेलिकॉम कंपनीतला सर्वात मोठा भागधारक बनू शकतं.
चार वर्षांच्या स्थगितीमुळे व्होडाफोनला पायाभूत सुविधांसाठी वार्षिक 250 अब्ज रुपयांची रोख रक्कम मिळेल. यामुळे कंपनीला बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहण्यास मदत होईल. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने म्हटलं आहे की कंपनीला नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी)साठी पेमेंट म्हणून 60 अब्ज रुपये द्यावे लागतील. हे लक्षात घेता, व्होडाफोनला शुल्क वाढवावं लागेल. तसंच पुढील 12 महिन्यांमध्ये 120 अब्ज रुपयांच्या बँक गॅरंटीचं नूतनीकरण करावं लागेल. गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि इतर जबाबदार्या पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने कर्ज आणि इक्विटी अशा दोन्हीमधून पैसे उभारण्याची गरज आहे. मात्र शुल्कवाढीशिवाय हे करणं कंपनीसाठी कठीण होईल.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai