केंद्राच्या मदतीनंतरही व्होडाफोन-आयडिया संकटात
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 20, 2021
- 417
मुंबई ः केंद्र सरकारच्या मदतीनंतरही व्होडाफोन-आयडिया कंपनी आर्थिक अडचणीतून सावरू शकलेली नाही तर सरकार चार वर्षानंतर कंपनीचे 26 टक्के मालक बनू शकते. ब्रोकरेज कंपन्यांनी एका अहवालात अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. अहवालानुसार, व्होडाफोन आयडियाने चार वर्षांनंतर इक्विटी आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटवरील व्याज न भरल्यास सरकार कंपनीतल्या 26 टक्के भागभांडवलाचे मालक बनेल.
सरकार व्होडाफोन आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या देय व्याजाचं इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय देईल. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने एका नोटमध्ये म्हटलं आहे की व्होडाफोन आयडियाची स्थिती बिघडली तर ती इक्विटी पर्यायासह सरकारी मालकीची कंपनी बनू शकते. स्थगित पेमेंटवरील व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय सरकारने दिला आहे. हे व्याज 94 अब्ज रुपयांच्या जवळपास असेल. इक्विटी रूपांतरण चार वर्षांच्या अखेरीस कर्जाची जबाबदारी वाढवेल. कंपनी कमकुवत झाल्यास विद्यमान भागधारकांचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या कमी होईल. अशा परिस्थितीत सरकार या टेलिकॉम कंपनीतला सर्वात मोठा भागधारक बनू शकतं.
चार वर्षांच्या स्थगितीमुळे व्होडाफोनला पायाभूत सुविधांसाठी वार्षिक 250 अब्ज रुपयांची रोख रक्कम मिळेल. यामुळे कंपनीला बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहण्यास मदत होईल. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने म्हटलं आहे की कंपनीला नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी)साठी पेमेंट म्हणून 60 अब्ज रुपये द्यावे लागतील. हे लक्षात घेता, व्होडाफोनला शुल्क वाढवावं लागेल. तसंच पुढील 12 महिन्यांमध्ये 120 अब्ज रुपयांच्या बँक गॅरंटीचं नूतनीकरण करावं लागेल. गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि इतर जबाबदार्या पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने कर्ज आणि इक्विटी अशा दोन्हीमधून पैसे उभारण्याची गरज आहे. मात्र शुल्कवाढीशिवाय हे करणं कंपनीसाठी कठीण होईल.
- बोलणं होणार महाग
नजीकच्या भविष्यात प्रीपेड आणि पोस्टपेड कनेकशनच्या दरात 30-40 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्होडाफोन आयडिया गेल्या एक वर्षापासून 25 हजार कोटींचा निधी जमवण्यात अपयशी ठरली. यूबीएसचा या ब्रोकरेज फर्मच्या मते व्होडाफोन आयडिया स्पेक्ट्रमसाठी 160 अब्ज रुपये आणि एजीआरसाठी वार्षिक 80 अब्ज रुपये देईल. अशा परिस्थितीत, कंपनी 40-50 अब्ज रुपयांचं अतिरिक्त व्याज भरण्यासाठी कंपनी आपला निधी सरकारी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करू शकते. - सरकारला 28 हजार कोटींचा महसूल
बँका भविष्यात व्होडाफोन-आयडियाला कर्ज देऊ शकतात. कारण बँक गॅरंटी रिटर्न किंवा रद्द केल्यामुळे बँकांचे पैसे परत मिळतील. व्होडाफोन आयडियावर बँकांचं सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचं क आहे. कंपनीवर एकूण 1.9 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. दुसरीकडे, आयसीआरएचा अंदाज आहे की चालू आर्थिक वर्षात सरकार दूरसंचार क्षेत्रातून 28 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवू शकतं. सरकारने अर्थसंकल्पात 54 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai