आमदार निलंबनावरून सरकारचे वाजले ‘बारा’
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 28, 2022
- 1238
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारचा निर्णय रद्द
मुंबई ः वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या दालनात राडा व शिवीगाळ करुन अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचे 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे भाजपला जरी दिलासा मिळाला असला तरी यापुढे देशात कोणत्याही सरकारला 60 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करता येणार नाही हे स्पष्ट केल्याने सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे.
मागील वर्षी जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मांडण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत हा ठराव होता. या ठरावाला भाजप आमदारांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी भाजपच्या काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधान सभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यात आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश होता.
या कारवाईनंतर 12 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे निलंबित आमदार गिरीश महाजन यांनी म्हटले की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. आमच्यावर मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही त्यांनी म्हटले.
विधानमंडळाला संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनं देखील आम्हाला निलंबित केलं होतं. मी भाजप आणि कोर्टाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी 12 विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार आहे का? - भास्कर जाधव, तालिका अध्यक्ष
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणार्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai