डाटा सेंटरसाठी तातडीने धोरण तयार करा
- by Aajchi Navi Mumbai
- Mar 17, 2022
- 1091
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ.गणेश नाईकांची मागणी
मुंबई ः राज्याच्या चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री व ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी नवी मुंबई येथे प्रस्तावित डाटा सेंटरसाठी राज्याचे धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे. पाच लाख कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा प्रस्तावित डाटा सेंटर प्रकल्प राज्याबाहेर जावू नये म्हणून नाईकांनी सरकारचे लक्ष वेधले. एकीकडे फडणवीस आणि भाजपचे इतर आमदार अधिवेशनात गोंधळ घालत असताना राज्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने पक्षीय अभिनिवेष बाजुला ठेवून मांडलेल्या प्रस्तावामुळे नाईक उजवे ठरल्याची चर्चा संपुर्ण अधिवेशनात आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी पंचसुत्री धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. या धोरणाचा धागा पकडून माजी मंत्री व ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी डाटा सेंटर राज्यात निर्माण होण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने देशात 15 लाख कोटी रुपये खर्च करुन डाटा सेंटर उभारण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामध्ये प्रत्येकी पाच लाख कोटी रुपये खर्चुन नवी मुंबई आणि हैदराबाद येथे तर उर्वरित पाच लाख कोटी रुपये खर्च करुन देशाच्या अन्य भागात ही डाटा सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.
आपल्या देशातील कंपन्यांचा डाटा हा सिंगापुर, हाँगकाँग आणि चीन सारख्या देशात सुरक्षित ठेवण्यात येतो. त्याचबरोबर इतर राष्ट्रांतील कंपन्यांचा डाटाही अन्य सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात येतो. हा डाटा भारतात ठेवण्यात यावा म्हणून मोदी सरकारने डाटा सेंटर धोरण बनविले असून देशात विविध ठिकाणी डाटा सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नवी मुंबईचा समावेश आहे. हे सेंटर नवी मुंबईत उभे राहिल्यास मोठ्या रोजगाराची आणि व्यवसायाची संधी नवी मुंबईत निर्माण होणार असल्याने गणेश नाईक यांनी सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत आवाज उठविला. संबंधित प्रस्तावांना पर्यावरण विभागाकडून वेळेत मंजुरी मिळत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून देवून सदर उद्योजक इतर राज्यात जाण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसानाबरोबर रोजगाराच्या संधी निसटल्यास त्याची मोठी किंमत राज्यातील तरुण वर्गाला चुकवावी लागेल ही बाब त्यांनी सरकारच्या नजरेस आणून दिली. ज्याप्रमाणे इतर राज्यात तीस दिवसात डाटा सेंटरला मंजुरी देण्याचे धोरण आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने तातडीने हे धोरण जाहीर करावे अशी मागणी नाईक यांनी केली.
भाजपचे आमदार अधिवेशनात अनावश्यक मुद्द्यांवर गोंधळ घालून सभागृहाचा वेळ वाया घालवत असल्याची चर्चा असतानाच माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी राज्याच्या हितार्थ घेतलेल्या या भुमिकेचे सर्वांनीच स्वागत केले आहे. राजकारण आपल्या जागी आहे पण ज्यावेळी राज्याच्या हिताचा संबंध असेल त्यावेळी आपण सारे एक ही भुमिका प्रथमच भाजपच्यावतीने गणेश नाईकांकडून मांडली गेल्याने या अधिवेशनात गणेश नाईक छाप पाडण्यास यशस्वी ठरल्याचे बोलले जात आहे.
- इतर मागण्या
1.पारसिक- खारघर बोगद्यासह महापे ते कन्नमवार नगर या मार्गाची निर्मिती करण्याची मागणी
2. वाशी ते बेलापुर आणि वाशी ते ऐरोली या एलिव्हेटेड कोस्टल रोडची मागणी
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai