अनधिकृत जाहिरातींना लगाम

अनधिकृत जाहिरातींना लगाम

जाहिरातींची जागा निश्‍चित करण्याचा शासननिर्णय

नवी मुंबई ः प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादी तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे व त्यास व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. अर्थात महापालिका हद्दीतील जागेत लागणारी प्रत्येक जाहिरात आता नगरविकास विभाग, पोलीस प्रशासन, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली येणार आहे.

राज्यातील अनधिकृत जाहिराती, होर्डिंग यांच्यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकरिता जाहिरात मार्गदर्शक तत्वे व उर्वरित महापालिकांकरीता जाहिरात नियम बनविण्यात आले आहे. त्यामध्ये तात्पुरत्या जाहिरातींना परवानगीची व त्या तात्पुरत्या जाहिराती महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी निश्चित केलेल्या जागी लावण्यात याव्यात, अशी तरतूद आहे. तथापि, होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स अशा तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याबाबत नमूद केलेले नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादी तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे व त्यास व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आदेश 14 नोव्हेंबरच्या शासननिर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांनी जाहीर वा निश्चित केलेल्या जागांचा गोषवारा तयार करावा व त्यास व्यापक प्रसिद्धी देण्याची सुचना देखील नगरविकास विभागाने केली आहे.

सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादी तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांची माहिती नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांना दोन आडवड्यांच्या आत सादर करावी लागणार आहे. त्यांनी ती माहिती उच्च न्यायालयास व शासनास एकत्रित सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

तसेच जाहिराती, होर्डिंग्स इत्यादीबाबत दररोज दिल्या जाणार्‍या परवानग्यांची माहिती इंटेग्रॅटेड वेब बेस्ड पोर्टल अथवा उपलब्ध असलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे संबंधित पोलिसांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक जाहिरात बॅनर, होर्डिंग इत्यादींवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण, परवानगीचा कालावधी इ. माहिती असणारा क्युआर कोड लावण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.