Breaking News
19 पदे निर्मितीलाही मान्यता
नवी मुंबई : कौटुंबिक वादांची प्रलंबित वाढती संख्या लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार बेलापुरमध्ये कौटुंबिक न्यायालय उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. तसेच त्यातील अस्थायी पदे निर्मितीलाही राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने मंगळवारी मान्यता दिली आहे. यामुळे नवी मुंबईतील नागरिकांच्या ठाणे, मुंबईला होणार्या फेर्या वाचणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने शहरी किंवा नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या ज्याप्रमाणे वाढत आहे, त्याप्रमाणे येथील कौटुंबिक हिंसाचार आणि वाद-तंटेही वाढले आहेत. यामुळे नवी मुंबईसाठी कौटुंबिक न्यायालयाची मागणी होत होती. कौटुंबिक वादांच्या प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेलापुर येथे एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास उच्च सचिव स्तरिय समितीने व मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील या प्रकरणातील अशील आणि वकिलांनाही दिलासा मिळाला आहे.
या कौटुंबिक न्यायालयासाठी आवश्यक असलेल्या एक न्यायाधीश, एक प्रबंधक, एक अधीक्षक, विवाह समुपदेशक आणि वरिष्ठ लिपिक, लिपिकांसह बहुउद्देशीय कर्मचारी अशा 19 पदांच्या निर्मितीसही मंगळवारी मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहरात लवकरच कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे. 1 न्यायाधीश, प्रबंधक 1, अधिक्षक 1, सहाय्यक अधिक्षक 1, लघुलेखक ग्रेड 1, वरिष्ट लिपीक 1, लिपीक 3, बेलीफ 1 अशी एकूण 10 नियमित पदे, बाह्ययंत्रणेद्वारे बहुउद्देशिय कुशल कर्मचारी पदे 4 , विवाह समुपदेशक व त्यांचा सहाय्यभुत कर्मचारी वर्ग 4 पदे व 1 शिपाई अशी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस