शासनाची माजी आयुक्त रामास्वामींवर मेहेरनजर
- by Aajchi Navi Mumbai
- Feb 24, 2023
- 1276
चार वर्षांनंतरही गुन्हा टाकण्याच्या परवानगीबाबत चालढकल
मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्तपदी कार्यरत असताना अनेक विकासकांना नियमबाह्य व बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. या प्रकरणी त्यांचेवर गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता कलम 197 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे फेब्रुवारी 2019 मध्ये मागण्यात आलेली परवानगीची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात धुळखात आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वर्तन ‘एकमेका साह्य करु अवघे धरु सुपंथ' असे असल्याने याबाबतचा निर्णय घेतला जात नसल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी एन.रामास्वामी हे 2017 ते 2019 या कालावधीत नवी मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्त पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना ओवैस मोमिन व नगररचनाकार सतीश उगीले यांना हाताशी धरुन अनेक प्रकरणी बेकायदा व नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या दिल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत वारंवार तक्रार करुनही आयुक्त रामास्वामी यांनी मोमिन व उगीले यांचेवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी याबाबत पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई यांचेकडे तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने सीबीडी बेलापुर येथील न्यायालयात संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. संबंधित अधिकारी हे सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. यासाठी सुर्वे यांनी राज्य शासनाचे अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) यांचेकडे फेबु्रवारी 2019 साली रामास्वामी यांचेवर गुन्हा टाकण्यास परवानगी मागितली होती. सदर फाईल गेली चार वर्षे मंत्रालयात अनेक टेबलवर फिरत असून वारंवार त्याचत्याच अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेण्याचा फार्स सुरु आहे. रामास्वामी यांना वाचविण्यासाठी सर्वच अधिकाऱ्यांसाठी कंबर कसली असून त्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसह नगररचना संचालक यांचेकडून अहवाल घेण्यात आले आहेत. यामध्ये आरोपींना वाचविण्यासाठी चुकीचा अहवाल दिला म्हणुन माजी सह संचालक प्रकाश भुक्ते यांचेवर कारवाईची केलेली मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. आपल्या सहकाऱ्याच्या चुकीच्या वर्तनावर पांघरुण घालण्यासाठी सारी शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्याचे याप्रकरणात दिसत असल्याचे सुर्वे यांचे म्हणणे आहे. प्रशासन काय निर्णय घेईल याची मला कल्पना असून तो लवकरात लवकर घेतल्यास त्याबाबत न्यायालयात दाद मागणे सोयीचे होईल असे सुर्वे यांनी यावेळी सांगितले.
- व्यकंटेश भट यांचेवर कारवाईची मागणी
माजी आयुक्त एन. रामास्वामी यांच्यावरील गुन्हा टाकण्याची नस्ती मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी सह सचिव व्यकंटेश भट यांच्या टेबलवर 24 ऑगस्ट 2022 पासून पडून आहे. महाराष्ट्र दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 कलम 10 अन्वये कोणत्याही अधिकाऱ्याला नस्ती आपल्या टेबलवर सात दिवसापेक्षा अधिक काळ ठेवता येत नसताना त्यांनी गेले सहा महिने सदर नस्तीवर कोणताही निर्णय न घेतल्याने त्यांचेवर दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 अंतर्गत कारवाईची मागणी सुर्वे यांनी केली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai