Breaking News
बांधकाम प्रकल्पांंमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना लाभ ; 25 हजार ते 6 लाखापर्यंत मिळणार भरपाई
नवी मुंबई ः राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना शुक्रवारी काढली आहे. यामध्ये मच्छिमारांच्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 25 हजार ते 6 लाखांपर्यंत भरपाई मिळणार आहे.
राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने तसेच विविध निमशासकीय विभागांमार्फक बांधकाम विषयक विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. एमएसआरडीसी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या टीबीसी-3 प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळावी याकरिता मरिआई म.स.सं, वाशीगावं, नवी मुंबई यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका 2021 साली दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर पारित केलेल्या आदेशाने राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने मे 2022 च्या सुनावणी आदेशान्वये राज्यस्तरीय धोरण तीन महिन्यांच्या आत तयार करण्याचे आदेश पारित केले. प्रारुपावर निर्णय घेण्याकरिता जानेवारी 2023 मध्ये बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत धोरणास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपुष्टात येऊनही धोरण तयार न झाल्यामळे सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिक दाखल करण्यात आली आहे. त्यापार्श्वभुमीवर शासनाने वरील बैठकीमध्ये मान्य केलेले नुकसान भरपाई धोरण मंत्रीमंडळाच्या 2 मार्च 2023 च्या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर केले असता त्यास मान्यता दिली. मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 25 हजार ते 6 लाखांपर्यंत भरपाई मिळणार आहे. भरपाई देताना कुटूंब हा एक घटक विचारत घेऊन एकरकमी व एकदा देण्यात येईल.
सहा श्रेणी
धोरणातील मुख्य बाबी
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस