Breaking News
मुंबई उच्च न्यायालयाचा क्रांतिकारी निर्णय
मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यावसायिक भाडेकरारांना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 24 मध्ये अंतर्भुत केले आहे. यामुळे मालक आणि भाडेकरु यांच्यातील मतभेद आता महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत निर्माण झालेल्या प्राधिकरणांसमोर चालवणे शक्य होणार आहे. यापुर्वी ही सुविधा फक्त रहिवाशी भाडेकरांरासाठी उपलब्ध होती. हा क्रांतिकारी निर्णय न्यायमुर्ती मनिष पितळे यांनी दिला असून या निर्णयाचे स्वागत अनेक व्यावसायिक संघटनांनी केले आहे.
नवी मुंबईतील निल डेव्हलपर्स यांनी पनवेल येथे बांधलेले रुग्णालय मे. पनवेल मेडिकल रिसर्च सेंटर यांना 2013 साली भाड्याने दिले होते. यासाठी त्यांनी तीन स्वतंत्र करारनामे केले होते. हा भाडेपट्टा करारनामा तीन वर्षांसाठी होता. 2016 साली हा करार संपला. या भाडेपट्टा करारामध्ये मालक आणि भाडेकरुत मतभेद किंवा तंटा उद्भवल्यास हा तंटा लवादामार्फत सोडवण्याची अट त्यांनी घातली होती.
एप्रिल 2021 मध्ये निल डेव्हलपर्स व मे. पनवेल मेडिकल रिसर्च सेंटर यांच्यात मतभेद उद्भवल्याने त्यांनी सदर जागा खाली करण्याची कायदेशीर नोटीस नील डेव्हलपर्स यांनी बजावून त्यांनी भाडेकरार रद्द करुन थकीत भाड्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये नोटीस देवून सामंजस्य कराराप्रमाणे मतभेद मिटविण्यासाठी लवाद नेमण्याची मागणी केली होती. या दोन्ही नोटीसांना प्रतिसाद न दिल्याने लवाद नेमण्यासाठी निल डेव्हलपर्स यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर 19 जानेवारी 2023 रोजी सुनावणी होऊन त्यावर 6 मार्च रोजी निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयात न्यायमुर्ती मनिष पितळे यांनी याचिकाकर्ता नील डेव्हलपर्स यांची याचिका अमान्य केली आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याचे कलम 7(5) मध्ये याचिकाकर्ता येत नसून मुंबईप्रमाणे शासनाने या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारचे वाद मिटवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती केली नसल्याचा युक्तीवाद केला होता. या कायद्याच्या कलम 7(5) मध्ये रहिवाशी वापराव्यतिरिक्त रुग्णालये, वस्तीगृहे, गेस्ट हाऊस, हॉटेल, नर्सिंग होम, धर्मशाळा, अनाथ आश्रम, मंगल कार्यालय, मनोरंजन स्थानके याचा समावेश नसल्याचे नमुद केले होते. त्यामुळे या व्यावसायिक करारनाम्यात होणारे वाद मिटवण्यासाठी संबधित पक्षकारांना दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल करावे लागत होते. जे फारच क्लिष्ट आणि वेळकाढू असल्याने पक्षकारांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत होता.
न्या. मनिष पितळे यांनी या सर्व बाबींना आता महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 7(5) मध्ये अंतर्भुत करुन पक्षकारांना आता या कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असल्याने अनेक व्यावसायिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे