शेतकऱ्यांसाठी अनोखी सलोखा योजना

by Aajchi Navi Mumbai
May 30, 2023
90

आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राबविण्यात आलेल्या योजनांचा एकाच छताखाली लाभ, शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी हे सर्व शासन आपल्या दारी या लोकाभिमुख अभियानामुळे शक्य होणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून शासन आपल्या दारी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा हाच आहे. हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. या अभियानांतर्गत सलोखा योजनेचा लाभ सर्वसामान्य जनतेने घ्यावा. शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन होणारे वाद मिटवण्यासाठी, जमिनाच्या हिस्स्यावरुन कायमचे तुटलेले नातेसंबंध पुन्हा जोडण्यासाठी सलोखा योजना महत्त्वाची भुमिका बजावत आहे.

शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी शासनामार्फत सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. शेतजमिनीचे वाद अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने “सलोखा योजनेला” मान्यता दिली आहे.

सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या अटी शर्तींचे पालन होणे आवश्यक आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल. शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षांपासून असला पाहिजे. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही. दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक. सलोखा योजनेअंतर्गत पंचनाम्यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांच्याकडे साध्या कागदावर अर्ज करता येईल. सलोखा योजनेमध्ये जमिनीच्या पंचनाम्याच्या वेळेस कमीत कमी 2 सज्ञान व्यक्तींची पंचनामा नोंदवहीमध्ये सही आवश्यक आहे. त्यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे सर्व्हे नंबर तसेच चतु:सीमा गट नंबरचा उल्लेख करावा. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर तलाठी कर्मचाऱ्याने सर्वसाधारणपणे 15 दिवसांमध्ये पंचनामा करणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल. पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक राहील. दस्ताची नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकऱ्यांची दस्त नोंदणीस संमती लागेल. ती नसल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही. सलोखा योजना ही पुढील 2 वर्षांसाठी लागू असेल, म्हणजे दस्तांची अदलाबदल करण्यासाठी जी सवलत मिळत आहे, ती पुढील 2 वर्षांपर्यंत असेल. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल, किंवा त्यासाठी जे काही मुद्रांक शुल्क व नोंदण फी अगोदरच भरली असेल, त्याचा परतावा मिळणार नाही.